पंतप्रधान मोदीजी IFSC हे प्राधिकरण मुंबईतच ठेवा तर मुंबईचे महत्त्व कमी करुन आंतरराष्ट्रीय बदनामीदेखील होईल अशी शरद पवारांची भीती

मुंबई: प्रतिनिधी
गुजरातमध्ये IFSC स्थलांतरित करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची आणि गुणवत्तेच्या आधारावर मुंबईतच हे प्राधिकरण स्थानांतरित करण्याची विनंती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली.
IFSC प्राधिकरण ही देशातील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांमधील सर्व वित्तीय सेवांचे नियमन करण्यासाठी युनिफाइड एजन्सी असून मुंबई ही देशाची आर्थिक, व्यावसायिक भांडवल यादृष्टीनेही IFSC ला स्थानांतरित करण्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय आणि स्थान असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबईच्या ऐवजी गांधीनगर येथे प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ( IFSC ) प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाकडे
पंतप्रधानांचे लक्ष वेधत सर्व व्यापारी समुदाय, बँकर्स आणि इतर वित्तीय संस्था यांची सर्वसाधारण मानसिकता लक्षात घेता मुंबईत एकीकृत प्राधिकरण स्थापित करणे ही स्वाभाविक निवड ठरेल. मात्र या उपरोक्त निर्णयामुळे देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबई शहराच्या असलेल्या मोक्याच्या स्थानाला व महत्त्वाला धक्का देण्याची भूमिका घेतली गेली आहे. जगभरातील अनेक वित्तीय संस्थासुद्धा या धक्कादायक निर्णयामुळे मागे हटतील अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
पंतप्रधानांनी अंतिम निर्णयाप्रत येण्याआधी या सांख्यिकीची पुष्टी करावी. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २३ एप्रिल २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतीय बँकिंग क्षेत्राकडे १४५ लाख कोटींच्या ठेवी आहेत. या ठेवींमध्ये एकट्या महाराष्ट्र राज्याचा वाटा (२२.०८ टक्के) आहे तर त्याखालोखाल दिल्ली (१० टक्के ), उत्तर प्रदेश (७ .८ टक्के ), कर्नाटक (७.२ टक्के ) आणि गुजरात (५.४ टक्के ) आहे. प्रत्येक बॅंकेला गव्हर्न्मेंट सिक्युरिटीजच्या स्वरुपात (G-sec) आपल्या ठेवींच्या १८ टक्के इतका एसएलआर राखीव म्हणून टिकवावा लागतो. सरकारी सिक्युरिटी माध्यमातून केंद्र सरकारला २६ लाख कोटी रुपये एवढा निधी प्राप्त होतो. पैकी एकट्या महाराष्ट्राचे योगदान ५ लाख ९५ हजार कोटी रुपये आहे. तर गुजरातचे अवघे १ लाख ४० हजार कोटी रुपये आहे. सरकारी सिक्युरिटीमध्ये महाराष्ट्राचे अपार योगदान असूनही गुजरातमध्ये IFSC स्थापन करण्याचा निर्णय अत्यंत वाईट व अयोग्य आणि अनावश्यक आहे. आर्थिक संस्था आणि व्यावसायिक घराण्यांना महाराष्ट्रातून दूर करण्याच्या दृष्टीने हे प्रयत्न असल्याचे संकेत यामुळे जातील व त्यातून अनावश्यक राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल. यामुळे केवळ देशाचे आर्थिक नुकसानच नाही तर मुंबईचे महत्त्व कमी झाल्यामुळे एकूणच देशाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी होईल अशी भीतीही त्यांनी पत्राद्वारे व्यक्त केली.
मुंबई भारताच्या जीडीपीच्या ६.१६ टक्के आणि भारतीय औद्योगिक उत्पादनात २५ टक्के तर भांडवली व्यवहारातला ७० टक्के वाटा उचलते. त्यामुळे जागतिक वित्तीय उलाढालीत मुंबई हे जगातील अव्वल दहा वाणिज्य शहरांमध्ये गणलं जातं. मुंबई शहरात महत्वाच्या वित्तीय संस्था आणि असंख्य कंपन्यांची कॉर्पोरेट मुख्यालये असून या व्यवसायातील संधी जगभरातील अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आकर्षित करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यस्तरीय राजकारण बाजूला ठेवून तार्किक व न्यायीक निर्णय घेवून राष्ट्रीय मुद्दाला महत्त्व द्याल अशी आशा शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान माझ्या या पत्रातील भूमिका व भावना समजून घेतली जाईल व IFSC प्राधिकरणाची स्थापना भारताच्या आर्थिक राजधानीत म्हणजे मुंबईत करण्याचा विचार कराल अशी अपेक्षाही पवार यांनी यावेळी व्यक्त केली.