चंद्रकांत पाटील यांचा नाना पटोलेंच्यावर पलटवार तर मुख्यमंत्र्यांना इशारा राष्ट्रीय पातळीवर जसे एक पप्पु आहेत तसे महाराष्ट्रातील हे एक पप्पु

पुणे: प्रतिनिधी

मागील काही दिवसांपासून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी वाढत्या महागाईवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर सतत टीकेची झोड उठवित अमित शाह यांना पाठविलेल्या पत्रात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी संबंधित दोन कारखान्यांचा उल्लेख होण्याबद्दल आरोप केला. राष्ट्रीय पातळीवर जसे एक पप्पू आहेत तसेच नाना पटोले हे महाराष्ट्रातील पप्पू आहेत. ते त्यांच्या मनाला येईल ते बोलत असल्याचा पलटवार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी करत आपण पत्रासोबत पाठवलेली यादी ही ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी तयार केलेली आहे. तसेच जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या बाबतीत जसा गैरव्यवहार झाला तसा प्रकार नितीन गडकरी यांच्याबाबतीत झालेला नाही. त्यांनी याबाबत यापूर्वीच खुलासा केला असल्याचे स्पष्ट केले.

पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणी चौकशी पूर्ण होऊन दोषींना शिक्षा होण्यापूर्वीच शिवसेना आमदार संजय राठोड यांना पुन्हा मंत्री करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला तर होणाऱ्या आंदोलनांची तयारी ठेवा, असा इशारा देत या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत, याचीही त्यांनी आठवण करून दिली. ते पुण्यात पत्रकारांशी बातचित करत होते. यावेळी पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ, भाजपा प्रदेश ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष योगेश टिळेकर आणि शहर प्रवक्ता संदीप खर्डेकर उपस्थित होते.

राज्यातील साखर कारखाने वाचविणारे केंद्र सरकार नव्या सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्र अडचणीत आणेल ही निरर्थक तक्रार आहे. सहकार क्षेत्रासाठी अधिक मदत काय करता येईल, यासाठीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने नवे सहकार मंत्रालय स्थापन केल्याचे त्यांनी सांगितले.

सहकार हा राज्याचा विषय असताना केंद्रात सहकार खाते निर्माण करणे लोकशाहीसाठी घातक आहे, असा आरोप शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केला. त्याबद्दल प्रतिक्रिया काय असे एका पत्रकाराने विचारले असता चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, संजय राऊत यांना सहकारातील काय कळते हा प्रश्न आहे. देशाच्या इतिहासात प्रथमच साखरेची किमान विक्री किंमत ठरवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील साखर कारखाने वाचविले. त्यामुळे राज्यातील सहकारी साखर कारखानेही वाचले. मोदी सरकारने सहकारी साखर कारखान्यांना पॅकेजेस दिली. देशात साखर उत्पादन गरजेपेक्षा जास्त झाले असताना आता मोदी सरकारचा वीस टक्के इथेनॉल वापरण्याचा निर्णयच साखर उद्योगाला तारणार आहे. त्यामुळे राज्यातील साखर कारखाने वाचविणारे केंद्र सरकार सहकार क्षेत्र अडचणीत आणेल ही निरर्थक तक्रार असल्याचे ते म्हणाले.

केंद्र सरकारने नवे सहकार मंत्रालय स्थापन करण्याशी आपल्या पत्राचा काही संबंध नाही. मोदी सरकारमध्ये असे निर्णय खूप आधीपासून बारकाईने विचार करून घेतले जातात. तथापि, केंद्राच्या नव्या सहकार मंत्रालयाचा राज्याला उपयोगच होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत पंचायत समित्यांच्या काही जागांची पोटनिवडणूक कोरोनाच्या साथीमुळे पुढे ढकलण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले. ते म्हणाले की, कोरोनाची साथ कमी झाल्यावर या निवडणुका होतील त्यावेळी नव्याने अर्ज दाखल करता येणार नाहीत. भारतीय जनता पार्टीने सर्व जागांवर केवळ ओबीसींना उमेदवारी दिले आहेत. पण इतर पक्षांनी तसे केलेले नाही. आता निवडणूक स्थगित झाल्यामुळे पुढे निवडणूक होताना ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाला असला तरी त्याचा लाभ समाजाला होणार नाही. परंतु, भारतीय जनता पार्टीने मात्र या जागांवर सर्व तिकिटे ओबीसींना देऊन आपली बांधिलकी पाळल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.