३६७ कोटी मिळाल्याचा आनंदच पण ३० हजार कोटी रू.च्या खड्यांचे काय ? महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचा मंत्र्यांना प्रश्न

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्याच्या महसूल वाढीसाठी आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला. या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीत ३६७ कोटी रूपयांचा रक्कमही मिळाली. परंतु मागील ८-९ महिन्यात पडलेल्या ३० हजार कोटी रूपयांच्या तूटीचे काय? ही तूट कशी भरून काढायची असा सवाल महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांकडून महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना केला.
राज्यात जीएसटी कराच्या माध्यमातून १.२० लाख कोटी रूपयांचा जवळपास महसूल तिजोरीत जमा होतो. याव्यतीरिक्त महसूल विभागाच्या मुद्रांक व नोंदणी शुल्कातून ३० हजार कोटी रूपये जमा होतात. मात्र कोरोना लॉकडाऊनमुळे राज्यातील सर्वच आर्थिक केंद्रे आणि वित्तीय सेवा बंद होत्या. या कालावधीत सर्वच व्यवहार ठप्प झाल्याने जानेवारी अखेर जमा होणारा २५ ते २९ हजार कोटींचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा होवू शकला नसल्याचे नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
आगामी काही महिने अशीच परिस्थिती राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्याच्या महसूलात फारशी वाढ होईल असे दिसत नाही. सद्यपरिस्थितीत विविध करातून राज्याच्या तिजोरीत महिना काठी २० हजार कोटींपर्यतंची रक्कम जमा होते. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्ती वेतन देणे शक्य होत आहे. तसेच काही प्रमाणात विकास निधीही काही प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात आला आल्याचे त्यांनी सांगितले.
या मागील ८ ते ९ महिन्यात राज्याच्या तिजोरीत भर पडणारा महसूल जो जवळपास ३० हजार कोटी रूपयांच्या आसपासची रक्कमेची तूट भरून कशी काढायची असा प्रश्न विभागासमोर आहे. परिस्थिती अशीच राहीली तर पुढील अर्थसंकल्प हा कमी रकमेचा सादर करावा लागेल अशी भीतीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
सध्याच्या काळात राज्याला आर्थिक क्षमतेची गरज असून ही ताकद जो पर्यंत मिळणार नाही, तोपर्यंत विकासकामाला निधी ही मिळणार नाही. तसेच मागील हा तूट कशी भरून काढणार याबाबत अद्याप तरी आमच्यासमोर कोणताही मार्ग नसल्याचे त्यांनी सांगितले.