अपार्टमेंटचा वाद आता उपनिंबधक आणि सहकार न्यायालयात सुटणार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील मुंबईसह लहान-मोठ्या शहरांमध्ये वाढत्या नागरीकरणांमुळे अपार्टमेंट अर्थात गृहनिर्माण सोसायट्यांची निर्मिती झाली. मात्र अपार्टमेंट विकासक आणि रहिवाशांमधील वाद सोडविण्यासाठी तक्रार निवारण कक्षच नव्हते. मात्र आता त्यासाठी कायदेशीर स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष निर्माण करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्ट १९७० या कायद्यात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या सुधारणेनुसार सोसायट्यांच्या वादास अथवा तक्रारीवर तोडगा काढण्यासाठी सहकार विभागाच्या जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे धाव घेता येणार आहे. तसेच जिल्हा उपनिंबधकाकडे याबाबत अंतिम तोडगा निघाला नाही तर त्याविरोधात अपील सहकार न्यायालयात करता येणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव रा.कों.धनावडे यांनी सांगितले.
याशिवाय सदनिका खरेदी करताना मुळ विकासकाबरोबर सदनिकाधारक-सोसायटी यांच्यात झालेल्या खरेदी-विक्री करारात अर्थात डीड ऑफ अग्रीममेंटमध्ये बदल करावयाचा असेल तर गृहनिर्माण सोसायटी विशेष बैठक घेवून त्या करारात बदल करता येणे शक्य होणार असल्याची माहिती अवर सचिव गोसावी यांनी दिली.