गुन्हा का नोंदवला नाही? न्यायालयाकडून परमबीर सिंगांवर प्रश्नांची सरबती सेशन कोर्टात जाण्याचे दिले निर्देश

मुंबईः प्रतिनिधी
राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात आपण आरोप केलात. परंतु त्या संदर्भात एफआयआर का दाखल केला नाही ? अशी विचारणा करत गृहमंत्र्यांनी तुमच्यासमोर सदर १०० कोटी रूपये गोळा करण्यासंबधी विचारणा केली होती का? जर सदरची माहिती ऐकिव स्वरूपात असेल तर त्याबाबतचे पुरावे आहेत का? अशी प्रश्नांची सरबती मुंबई उच्च न्यायालयाने करत आयपीएस अधिकारी परमबीर सिंग यांना करत चांगलेच फटकारले. तसेच जर गुन्हाच नोंदविण्यात आला नाही तर सीबीआय चौकशीचे आदेश कसे देणार असे सांगत याप्रकरणी सेशन कोर्टात जावे अशी सूचनाही परमबीर सिंग यांना न्यायालयाने केली.
परमबीर सिंग यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने वरील सूचना केली.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १०० कोटी रूपयांची खंडणी वसूल करण्यास सांगितल्याचा आरोप करत राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ माजी मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी उडवून दिली. तसेच याप्रकरणी सुरुवातीला थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याची सूचना केली. आता तर मुंबई उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांच्यावर प्रश्नांची सरबती करत त्यांना सेशन कोर्टात जाण्याची सूचना केली. त्यामुळे परमबीर सिंग यांच्या आरोपात अनेक गोष्टी नसल्याचे स्पष्ट होत चालले.
परमबीर सिंग यांची बाजू मांडताना नानकाणी म्हणाले की, ही याचिका दाखल करण्याचा आमच्यासमोर एकमेव पर्याय होता. त्यामुळे आम्ही न्यायालयात आलो आहोत. तसेच त्यांनी या अनुषंगाने अनेक न्यायालयीन निर्णयाचे दाखलेही सादर केले.
त्यावर न्यायालयाने नानकाणी यांना विचारणा केली की, यासंदर्भात पोलिसांमध्ये पोलिस आयुक्त किंवा गृहमंत्र्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे का? अनेक कायदेशीर बाबींवर न्यायालयात कामकाज चालते. मात्र आम्ही थेट आदेश देवू शकत नाही. तसेच या खंडणी वसुलीच्या प्रकरणात फक्त गृहमंत्री एकटेच सहभागी आहेत यावर आम्ही सहमत नाही. तर यात इतर अनेकजण सहभागी असण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणात न्यायालय सु-मोटू दखल घेवू शकते. तो अधिकार न्यायालयाचा आहे. या गोष्टी फक्त आयुक्तांमुळे प्रकाशात आलेल्या आहेत. मात्र या गोष्टी नव्या नाहीत.
त्यावर नानकाणी यांनी स्पष्ट केले की आम्ही याचिकेद्वारे दाखल केलेल्या संवादाच्या तपासाची मागणी करत नाही. तर या सबंध प्रकरणाची सीबीआय मार्फत चौकशी करण्याची मागणी आहे.
त्यावर न्यायालयाने पुन्हा परमबीर सिंग यांना विचारणा केली की, तुमचा अर्थ असा होतो की तुमचा पोलिस प्रशासनावर विश्वास नाही का? तुम्ही थेट न्यायाधीशाकडे मागणी करताय, न्यायाधीश का याप्रकरणाची स्वतःहून चौकशी करेल. कायदेशीर बाबीनुसार दोन प्रकार असतात प्रशासनाकडून तपास होता. तर न्यायालयाकडून चौकशी होते. परंतु त्यासाठी तक्रार असावी लागते. न्यायालयाच्या या फटाकाऱ्या नंतर नानकाणी यांनी ललिताकुमारी यांचे जजमेंटचा न्यायालयात युक्तीवाद केला.
त्यावर न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केले की, याप्रकरणात जर गृहमंत्री किंवा मुख्यमंत्री हे सहभागी आहेत म्हणून तुम्ही त्या नुसार मागणी करणे असा त्याचा अर्थ होत नाही.
तुम्ही म्हणताय यात गृहमंत्री सहभागी आहेत. पण गॉड फॉरबिड्स जर यात पंतप्रधान सहभागी असतील तर त्याचा तपास कोण करणार? त्यासाठी कोणी सुपर पॉवर असलेला बाहेरून येणार का? असा सवाल करत कोणाच्या नियंत्रणाखाली सीबीआय आहे? असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
त्यावर नानकाणी यांनी न्यायालयाने स्वतःच्या नियंत्रणाखाली तपास करावा अशी मागणी केली.
त्यावर न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केले की, तपास यंत्रणेकडूनच व्हावा लागतो. याप्रकरणात गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही? या संपूर्ण शहरातून एकही जण गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुढे आला नाही.
त्यावर नानकाणी म्हणाले की, त्यासाठी मोठी प्रक्रिया पार पाडावी लागली असती. आधी एफआयआर मग चार्जशीट. त्यामुळे न्याय मिळायला मोठा वेळ लागला असता.
त्यावर न्यायालयाने अटर्नी जनरल यांना विचारणा केली, त्यावर ते म्हणाले की यासंदर्भात कंम्पलेंट दाखल झालेली आहे. परंतु नोंदणी केलेली नाही. त्यावर न्यायालय म्हणाले की यासंदर्भात पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल होणे आवश्यक होते. परंतु पोलिसांनी काहीच कारवाई केले नाही म्हणून किती खटले न्यायालयात आले. याबद्दल तुम्हाला लाज वाटायला हवी. याप्रकरणात एकाही व्यक्तीमध्ये गुन्हा दाखल करण्याची धमक नाही. तुम्ही सादर केलेल्या याचिकेसोबत ज्या अधिकाऱ्यांसमोर पैसे मागितले त्यांचे प्रतिज्ञापत्रही सोबत जोडलेले नसल्याची बाब न्यायालयाने स्पष्ट केली.
राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी याबाबत परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली असून या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश कैलास चांदीवाल यांच्या एक सदस्यीय समितीची स्थापनाही करण्यात आल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
तसेच परमबीर सिंग हे मुंबई पोलिस आयुक्त पदावर असताना गृहमंत्र्यांच्याबाबत एकाही शब्दानेही कधी आरोप केले नाहीत. मात्र सिंग यांची बदली झाल्यानंतर त्यांनी या गोष्टी सुरु केल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
त्यावर उच्च न्यायालयास सेशन कोर्ट समजू नका असे सांगत यासंदर्भात सेशन कोर्टात जा असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना दिला.
त्यानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि परमबीर सिंग यांच्या विरोधातील इतर याचिकांवरील सुणावनीस सुरुवात केली.

CJ Datta- It is only in very very rare cases the court can order an FIR. Please don't convert the HC into a magistrates court to order an FIR u/s 156(3). Approach the magistrate. #BombayHc #ParamBirsinghLetter @AnilDeshmukhNCP #CBI

— Live Law (@LiveLawIndia) March 31, 2021