शासकीय सेवेतील भरती टीसीएस, आयबीपीएस व एमकेसीएल मार्फत होणार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या प्रश्नावर आरोग्यमंत्र्यांचे उत्तर

राज्यातील आरोग्य सेवा परिक्षा व म्हाडा प्राधिकरणातील तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गातील सरळसेवा भरती परिक्षा पेपर फुटल्याने शेकडो उमेदवारांचे मोठे नुकसान झाले. या परिक्षा घेणाऱ्या संस्था एका विशिष्ट मानसिकतेच्या होत्या व त्या संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार होत होता अशा संस्थांना ब्लॅकलिस्ट करावे व शासकीय भरती प्रक्रिया शासनाच्या माध्यमातून राबवावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज विधानसभेत केली.
विधानसभेत प्रश्नोत्तरावेळी नाना पटोले यांनी वरील मुद्दा उपस्थित केला.
आरोग्य सेवा व म्हाडाच्या परिक्षांचे पेपर फुटल्याचे निदर्शनास आले असून ते खरे आहे का, असा प्रश्न विचारत शासनाच्या विविध विभागातील भरती प्रक्रियेच्या परिक्षा खाजगी संस्थेमार्फत राबवण्यात येत असल्यामुळे पेपर फुटीचे प्रमाण वाढले आहे. या पेपर फुटीमुळे उमेदवारांचे मोठे नुकसान होत आहे. हे टाळण्यासाठी शासनाची पदभरती शासनामार्फत राबिवल्या जाव्यात याबाबात काही कार्यवाही झाली आहे का, असे प्रश्न विचारण्यात आले.
या प्रश्नांना उत्तर देताना आरोग्य मंत्री राजेश टोपे म्हणाले की, आरोग्य विभागाची २४ ऑक्टोबर २०२१ व ३१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी परिक्षा झाली, परिक्षेनंतर पेपर फुटल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती त्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आलेले असून पोलीस तपास सुरु आहे. पेपरफुटी झाल्याने सदर परिक्षा प्रक्रिया रद्द करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. तसेच गृहनिर्माण विभागाकडून १२ डिसेंबर २०२१ रोजी म्हाडा प्राधिकरणातील रिक्त संवर्गाची पहिल्या टप्प्यातील ऑफलाईन परिक्षा होणार होती. परंतु परिक्षा घेण्यासाठी निश्चित केलेल्या कंपनीकडून सरळसेवा भरती परिक्षेबाबत गोपनियतेचा भंग केल्याने कंपनी संचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. या परिक्षा ३१ जानेवारी २०२२ ते ९ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत टीसीएस कंपनीमार्फत ऑनलाईन घेण्यात आल्या आहेत. पेपरफुटीमुळे उमेदवारांचे होणारे नुकसान लक्षात घेत शासनाने ओएमआर व्हेंडर कंपन्यांचे पॅनल स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय १८ जानेवारी २०२२ रोजी निर्गमित केला असून यापुढील परिक्षा ह्या टीसीएस, आयबीपीएस व एमकेसीएल यांच्यामार्फत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अवैध गर्भलिंग तपासणी करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही !: राजेश टोपे.
राज्यात काही ठिकाणी अवैध गर्भलिंग निदान केले जात असल्याचे उघड झाले असून अशा पद्धतीने गर्भलिंग निदान करणे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला शोभणारे नाही. अशा अवैध गर्भलिंग निदान रोखण्यावर शासनाच्या स्तरावर काय उपाययोजना आहेत, असा प्रश्न काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी विचारला
राज्यात एक हजार मुलांमागे ९१३ मुली असा आलेख आहे. आणि अवैध गर्भलिंग निदान रोखण्यासाठी तालुका व जिल्हा पातळीवर केंद्र आहेत असे सांगितले आहे. पण त्यांच्यावर वॉच ठेवणारी यंत्रणा नाही. डॉक्टर डॉक्टर यांच्या संगनमताने हे अवैध काम चालते. मुलींची संख्या कमी असणे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला शोभणारे नाही.
यावर उत्तर देताना आरोग्य मंत्री राजेश टोपे म्हणाले की, राज्य पातळीवर स्टेट सुपरवायझरी बोर्ड आहे, एनजीओ आहेत, PCPNDT कायदा यंत्रणा आहेत. जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा कार्यबल गटाची स्थापना केलेली आहे, जिल्हा सल्लागार समिती आहे, PCPNDT चा कक्ष आहे. दर तीन महिन्याला यांची बैठक झाली पाहिजे असे बंधनकारक आहे.
एक हजार मुलामागे एक हजार मुली असायलाच पाहिजे ही भावना आहे पण आपल्याकडील मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. मुलगी म्हणजे खर्च, मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा अशी धारणा आहे यासाठी समाज प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. कायदे कडक आहेत, शासन स्तरावर कुठल्याही चुकीच्या केंद्राची गय केले जाणार नाही. अवैध गर्भलिंग निदान केंद्रावर कठोरातील कठोर कारवाई केली जाईल असे आश्वासन आरोग्य मंत्र्यांनी दिले.