Breaking News

आशा वर्करना १ जुलैपासून १५०० रुपयांची वाढ आणि स्मार्टफोन मिळणार : संप मागे कृती समिती आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या चर्चेनंतर माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी

मागील आठवड्यापासून आशा स्वंयसेविकांनी आपल्या विविध प्रश्नांसंबधी सुरु केलेले आंदोलन आजपासून मागे घेण्यात आले असून ५००० ऐवजी आशा स्वंयसेविकांना १५०० तर गटप्रवर्तकांना १७०० रूपये मानधन वाढ १ जुलैपासून देण्याची तयारी आणि विशेष भेट म्हणून स्मार्ट फोन देण्याचे आश्वासन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिले. त्यामुळे आशा स्वयंसेविकांचे हे आंदोलन आजपासून मागे घेण्याचा निर्णय कृती समितीने घेत तसे जाहिरही केले.

राज्यातील ‘आशा’ स्वयंसेविकांना १ जुलै २०२१ पासून एक हजार रुपये निश्चित मानधन वाढ आणि ५०० रुपये कोविड भत्ता असे १५०० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज मंत्रालयात कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत जाहीर केला. ‘आशां’ना विशेष भेट म्हणून स्मार्ट फोन देण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. बैठकीत झालेल्या चर्चेअंती आशा आणि गटप्रवर्तकांचा संप मागे घेत असल्याची घोषणा कृती समितीचे अध्यक्ष एम.के. पाटील यांनी यावेळी केली. उद्यापासून राज्यातील आशा स्वयंसेविका कामावर हजर होतील, असेही त्यांनी सांगितले.

सुमारे आठवडाभरापूर्वी विविध मागण्यांसंदर्भात आशा स्वयंसेविकांनी संप पुकारला होता.        या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे वेळोवेळी बैठका घेण्यात आल्या होत्या. राज्य शासनाने आशा स्वयंसेविकांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला असून त्याचा राज्यातील ६८ हजार २९७ आशा सेविका आणि ३ हजार ५७० गट प्रवर्तक यांना लाभ होणार आहे.

आज आरोग्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत मंत्रालयात बैठक घेतली. यावेळी आरोग्य आयुक्त डॉ.रामास्वामी, सहआयुक्त डॉ.सतीश पवार, कृती समितीचे शुभा शमीम, राजू देसले, शंकर पुजारी, आशा सेविकांच्या प्रतिनिधी सुमन कांबळे आदी उपस्थित होते.

आशा सेविकांच्या संपाबाबत तीन बैठका घेतल्या. यावेळी झालेल्या चर्चेअंती आशा सेविकांना १ जुलै २०२१ पासून अचूक संकलन व सादरीकरणासाठी एक हजार रुपये निश्चित मानधन वाढ आणि ५०० रुपये कोविड भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे १ जुलैपासून आशा सेविकांना १५०० रुपयांची वाढ मिळणार आहे. तर गट प्रवर्तकांना १२०० रुपये निश्चित मानधन वाढ आणि ५०० रुपये कोविड भत्ता असे एकूण १७०० रुपयांची वाढ मिळणार असून त्यासाठी राज्य शासन प्रतिवर्ष २०२ कोटी रुपये खर्च करणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

Check Also

नवजात बालक मृत्यू प्रमाण कमी करण्यासाठी समिती नेमणार

नवजात बालकांचा मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तसेच त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मुख्य सचिव …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *