गिरीष महाजन म्हणाले, कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कायम करणे शक्य नाही निवासी वैद्यकीय अधिकारी कंत्राटावरच राहणार

मुंबई व महाराष्ट्रात १०६ निवासी वैद्यकीय अधिकारी अजूनही कंत्राटावर असून त्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातील अनेक अधिकारी हे दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ काम करत आहेत. १६ वर्षे सेवा होऊनही या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या २०१० मध्ये पुन्हा मुलाखती घेतल्या गेल्या. मात्र अद्याप त्यांना कायम करण्यात आले नाही. त्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांची वयोमर्यादा उलटून चालली आहे असे आमदार पटेल यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

मुंबई आणि महाराष्ट्रातील विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कायम करता येणार नाही असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी आज विधानसभेत सांगितले. दहा वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कायम करता येऊ शकेल असेही महाजन यांनी स्पष्ट केले.

काँग्रेस आमदार अमीन पटेल यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. कोविडच्या काळात या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी जीवाची पर्वा न करता रुग्णसेवा केली होती असेही त्यांनी सांगितले. छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार चार वर्षे सेवा झालेल्या कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कायम करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

वैद्यकीय शिक्षणमंत्री महाजन यांनी त्यावर उत्तर देताना सांगितले की, राज्यात २३ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. त्यात कंत्राटी पध्दतीने आपण डॉक्टरांची भरती केली होती. १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी मॅटने या १०६ डॉक्टरांमधील ९ लोकांना कायम करण्याबाबतचा निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाविरुध्द सरकारने अपिल करावे असे मत सामान्य प्रशासन विभागाने व्यक्त केले. कोरोना काळात केवळ याच डॉक्टरांनी नाही तर इतर अनेक कर्मचाऱ्यांनी कामे केली. तेसुध्दा वर्षानुवर्षे काम करत आहेत. उद्या तेसुध्दा कायम करण्याची मागणी करतील, असे महाजन म्हणाले.

ज्या निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची दहापेक्षा जास्त वर्षे सेवा झाली असेल त्यांना कायम करण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो असेही महाजन यांनी स्पष्ट केले. असे फक्त १९ वैद्यकीय अधिकारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

काँग्रेसचे अशोक चव्हाण यांनी या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे न समजता त्यांच्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली. तर सामान्य कंत्राटी कामगार आणि कंत्राटावरचे डॉक्टर यांच्यातील फरक लक्षात घ्या. ग्रामीण, जिल्हा व शहरी रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे याबाबत सरकारने विचार करावा अशा सूचना दिल्या.