आयुष्यमान भारत आरोग्य योजना कार्डवर उपचार केला जात नाही? मग तक्रार करा केंद्र सरकारच्या या विभागाकडे तक्रार करा आणि मोफत मिळवा उपचार

आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) ही मोदी सरकारने विशेषत: समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांना मोफत वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी सुरू केलेल्या प्रमुख योजनांपैकी एक आहे.

तथापि, त्याच्या अंमलबजावणीबद्दल वेळोवेळी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे, कारण देशाच्या विविध भागांतून अनेक घटना समोर आल्या आहेत जेथे आयुष्मान कार्ड असूनही रूग्णांना सेवा नाकारण्यात आली.

अलीकडेच संसदेत, संसद सदस्यांनी (खासदारांनी) सरकारला प्रश्न विचारले की रुग्णालये पात्र लाभार्थींना आयुष्मान कार्ड असतानाही उपचार नाकारतात.

संसद सदस्य गिरिधारी यादव आणि रामप्रित मंडल यांनी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री यांना विचारले की अनेक रुग्णालये आयुष्मान कार्ड लाभार्थ्यांना उपचार देण्यास नकार देतात आणि त्याऐवजी पैसे जमा करण्यास भाग पाडतात याची सरकारला जाणीव आहे का. तसेच अशा सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांवर केलेल्या कारवाईबाबतही त्यांनी जाब विचारला.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी एबी-पीएमजेएवाय AB-PMJAY अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयांना पात्र लाभार्थ्यांना उपचार नाकारण्यास सक्त मनाई आहे यावर जोर देऊन प्रतिक्रिया दिली.

“नाकारल्यास, लाभार्थी वेब-आधारित सेंट्रलाइज्ड ग्रीव्हन्स रिड्रेसल मॅनेजमेंट सिस्टम (CGRMS), टोल-फ्री हेल्पलाइन (१४५५५), ईमेल किंवा थेट राज्य आरोग्य संस्थांशी (SHAs) संपर्क करून अनेक माध्यमांद्वारे तक्रारी नोंदवू शकतात.” मंत्री म्हणाले.

जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर एक मजबूत त्रिस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यरत आहे. तक्रारी हाताळण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर एक समर्पित नोडल अधिकारी आणि तक्रार निवारण समित्या असतात. लाभार्थींना त्यांच्या पात्र उपचारांमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी सरकार सहाय्य सुनिश्चित करते.

मंत्र्यांनी योजनेच्या अटींचे उल्लंघन करताना आढळलेल्या रुग्णालयांविरुद्ध कठोर कारवाईची तपशीलवार माहिती दिली: एबी-पीएमजेएवाय AB-PMJAY नेटवर्कमधून डी-पॅनेलमेंट; दंड लादणे; चेतावणी पत्र जारी करणे; गंभीर प्रकरणांमध्ये निलंबन किंवा एफआयआर दाखल करणे.
“राज्य आरोग्य प्राधिकरणांनी यापूर्वीच अनेक खाजगी रुग्णालयांवर कारवाई केली आहे, ज्यात निलंबन आणि डी-पॅनेलमेंट समाविष्ट आहे,” जाधव यांनी माहिती दिली.

सरकार बाधित व्यक्तींना विहित चॅनेलद्वारे तक्रारींचा त्वरित अहवाल देण्यासाठी प्रोत्साहित करते. लाभार्थ्यांना योजनेंतर्गत आरोग्य सेवांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक सहकार्याचे आश्वासन दिले जाते, याची खात्री करून कोणीही अन्यायकारक उपचारांपासून वंचित राहणार नाही.