राज्य सरकारचे वराती मागून घोडे, हाफकीनमधील कोवॅक्सिन लस उत्पादनाला वेग देणार कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर लस उत्पादनाबाबतचा विचार

साधारणतः वर्षभरापूर्वी मुंबईतील हाफकिन इस्टीट्युटमधून कोविडवरील लसीची निर्मिती करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंजूरी दिली. त्यानंतर कोविड लस निर्माण कऱणाऱ्या कोवॅक्सीन कंपनीसोबत राज्य सरकारने सामंज्यस करारही करण्यात आला. मात्र त्यानंतर कोणतीही हालचाल झाली नाही की केंद्र सरकारकडून निधी दिला गेला ना कोव्हॅक्सीनकडूनही कोणती हालचाल झाली. त्यानंतर सगळंच शांत झालं. आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि धोकाही कमी झालेला असताना आता राज्य सरकारने हाफकीन मधील लस निर्मितीला गती देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सहकार्याने कोवॅक्सिन लस उत्पादित करण्याच्या प्रकल्पास अर्थसहाय्य करण्यास व उत्पादनाच्या तंत्रज्ञानातील काही आवश्यक बदल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी प्रकल्पाशी निगडीत काही प्रारंभिक कार्ये पूर्ण केलेली आहेत. परंतु प्राथमिक टप्प्यावर प्रकल्प राबविताना मेसर्स भारत बायोटेक यांचेकडून महामंडळास प्राप्त होणाऱ्या उत्पादन तंत्रज्ञानातील बदल व त्याअनुषंगाने उत्पादित स्थापित क्षमतेमध्ये (Installed Capacity) बदल, मेसर्स भारत बायोटेक यांच्या उत्पादन तंत्रज्ञानाशी निगडीत सुसंगत समर्पित आवश्यक सुविधा उभारणी, हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्था यांची BSL-३ प्रयोगशाळा उन्नतीकरण, कर व इतर बाबी यांचा अंतर्भाव करताना प्रकल्पाच्या मूळ मंजूर रक्कमेमध्ये झालेली वाढ, प्रकल्पाच्या मूळ अंदाजपत्रकामध्ये झालेल्या सुधारणांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात cell factory based उत्पादन तंत्रज्ञानावर आधारीत ११० दशलक्ष डोसेस समान कोव्हॅक्सीन Drug Substance उत्पादनासाठी १२६.१५ कोटी रुपये इतक्या सुधारीत अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली असून यामध्ये केंद्र शासनाचा ७०.०७ कोटी रुपये व राज्य शासनाचा ५६.०८ कोटी रुपये इतका हिस्सा आहे. यामध्ये हाफकिन प्रशिक्षण,संशोधन व चाचणी संस्था, मुंबई या संस्थेस BSL-2/3 प्रयोगशाळा उन्नतीकरण, प्रशिक्षण व चाचणी क्षमता वृद्धी इ. संबधित बाबीसाठी १०.१९ कोटी रुपये एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
प्रकल्प कार्यान्वित करणेबाबत पुढील आवश्यक ती कार्यवाही हाफकिन महामंडळाकडून करण्यात येणार आहे. सदर बैठकीत या प्रकल्पाची उभारणी जलद गतीने होणेसाठी यापुर्वी गठीत करण्यात आलेल्या मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीस प्रकल्पाशी संबंधीत निर्णय घेण्याचे पुर्ण अधिकारही प्रदान करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.