Breaking News

कोरोना लस निर्मितीसाठी हाफकिनला प्रतिक्षा केंद्राच्या निधीची राज्य सरकारकडून निधीची तरतूद मात्र केंद्राचे निधीबाबत कोणतेच उत्तर नाही

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आणि लस निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांवरील लस निर्मितीचा येणारा ताण कमी करण्यासाठी भारत बायोटेकने तयार केलेली कोव्हॅक्सीन (Covaxin) लस हाफकिन इन्स्टीट्युटमध्ये निर्मिती करण्यास उशीरा का होईना कोविड सुरक्षा योजनेतंर्गत परवानगी दिली. त्यासाठी केंद्र- राज्याच्या हिश्शाने १५४ कोटी रूपयांचा प्रकल्प खर्च तयार करण्यात आला. परंतु केंद्र सरकारने आपल्या हिश्शाचा निधी अद्याप राज्य सरकारला दिला नसल्याने हाफकिनमधील कोरोना लस निर्मितीची प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता राज्य सरकारच्या वैद्यकिय शिक्षण विभागाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्यातील कोरोना विषाणूच्या साथीला रोखण्यासाठी मार्च २०२० मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने लस संशोधन व निर्मितीसाठी मोदी सरकारकडे परवानगी मागितली होती. परंतु त्यावेळी केंद्रातील मोदी सरकारने त्यास कोणताच प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर तब्बल एक वर्षानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील हाफकिन इन्स्टिट्युटमध्ये भारत बायोटेकची कोव्हक्सिन (Covaxin) लसीची निर्मिती करण्यास मार्च २०२१ मध्ये परवानगी दिली. तसेच त्यासाठी १५४ कोटींच्या राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संयुक्त खर्चातून प्रकल्प निर्मिती करण्यास मंजूरीही दिली. त्यानुसार जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात हाफकिन इन्स्टिट्युट आणि भारत बायोटेक यांच्यात सामंजस्य करार ही करण्यात आला.
या करारानुसार कोव्हॅक्सीन लस निर्मितीसाठी केंद्र सरकारकडून ६५ कोटी रूपये तर राज्य सरकारकडून ९४ कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने हाफकिन इन्स्टिट्युटला द‌यायच्या ९४ कोटी रूपयांच्या निधीला नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूरी देत तशी तरतूद केली.
परंतु केंद्र सरकारच्या हिश्श्याचे ६५ कोटी रूपये कधी मिळणार याबाबत केंद्राकडून अद्याप कोणतीच माहिती कळविण्यात आले नसल्याचे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
कोरोना लस निर्मितीसाठी हाफकिनला केंद्राच्या हिश्श्याचे ६५ कोटी रूपये मिळाले की राज्य सरकार आपल्या हिश्श्याचे ९४ कोटी रूपये लगेच हाफकिन इन्स्टीट्युटकडे जमा करणार आहे. राज्य सरकारने काही खर्चांना कात्री लावत हा निधी राखीव ठेवला असल्याची माहिती वित्त विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
तर लस निर्मिती हाफकिन इन्स्टीट्युटकडून होणार असल्याचे हाफकिन इन्स्टिट्युट संस्थेने स्पष्ट केले.

Check Also

न्यायालयाच्या निकालामुळे भाजपा नेत्यांच्या दाव्यातील फोलपणावर शिक्कामोर्तब मराठा आरक्षणचा रस्ता आता लांब पल्ल्याचा

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी राज्यातील मराठा आरक्षणप्रश्नी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या धोरणाविरोधात निकाल देत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *