आर्थिंक मंदीमुळे केंद्राने थकविले महाराष्ट्राचे १२ हजार कोटी रूपये स्टेट जीएसटी विभागाकडून केंद्राला पत्र

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
देशाचा आर्थिक स्थिती कितीही चांगली असल्याचा डामढोल केंद्रातील भाजपा सरकारकडून बडविण्यात येत आहे. मात्र वास्तविक परिस्थितीत केंद्र सरकारकडे पुरेसा निधीच शिल्लक नसल्याने महाराष्ट्राच्या हिश्शाला येणारे १२ हजार कोटी रूपये पाच महिने होत आले तरी अद्याप दिले नसल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे.
केंद्र सरकारने करातून महसूली उत्पन्न मिळविण्यासाठी वन नेशन-वन टॅक्स या नावाखाली जीएसटी अर्थात सेवा आणि वस्तु पुरवठा कर ही नवी पध्दत लागू केली. यातून दर महिन्याला महाराष्ट्राला ८ ते १० हजार कोटींचे उत्पन्न उपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात राज्य सरकारकडे ४ ते ६ हजार कोटी रूपयांची रक्कमच जमा होते. याशिवाय केंद्र सरकारकडे या उर्वरित रकमेची नुकसान भरपाई केंद्राकडे मागण्यात येते. त्यानुसार केंद्राकडून तितकाच निधी राज्याला नुकसान भरपाईपोटी दिला जात असल्याची माहिती वित्त विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
तसेच केंद्राच्या नियमानियमानुसार दर दोन महिन्यांनी राज्याच्या तिजोरीत थेट किती महसूल जमा झाला, कितीची तूट आली याची संपूर्ण माहिती राज्याकडून केंद्राला पाठविण्यात येते. त्यानंतर तिसऱ्या महिन्यात केंद्राकडून दोन महिन्याची नुकसान भरपाईची रक्कम अर्थात जमा न झालेली रक्कम राज्य सरकारकडे पाठविते. राज्याने पाठविलेल्या माहितीनुसार ऑगस्ट २०१९, सप्टेंबर २०१९ या दोन महिन्याची नुकसान भरपाई ऑक्टोंबर २०१९ मध्ये मिळणे अपेक्षित होते. मात्र ऑक्टोंबर महिन्यात नुकसान भरपाईची रक्कम आली नाही. त्यानंतर ऑक्टोंबर २०१९ आणि नोव्हेंबर २०१९ ची रक्कम लवकरच पाठविण्यात येणार असून या दोन महिन्याची आणि पूर्वीच्या दोन महिन्याची मिळून एकूण चार महिन्याची नुकसान भरपाईची रक्कम डिसेंबर महिन्यात मिळणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कदाचित केंद्र सरकारकडे पैसे नसल्यानेच राज्याच्या हिश्शाची रक्कम अद्याप देण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्राबरोबरच देशातील अन्य काही राज्यांनाही ही नुकसान भरपाईची रक्कम अद्याप दिलेली नाही. मात्र या चार महिन्यातील नुकसान भरपाईची रक्कम साधारणतः १२ हजार कोटी रूपयांच्या आसपास जात असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.