Marathi e-Batmya
मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
जीएसटी करापोटी केंद्र सरकारकडून नुकसान भरपाई पोटी मिळावयाची रक्कम येणे बाकी असल्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी आज दिली. तसेच राज्याच्या हिश्शाची ४६ हजार ९५० कोटी रूपयांपैकी फक्त ६ हजार १४० कोटी रूपये फक्त राज्याला मिळाले असून ११ हजार ५२० कोटी रूपय नुकसानभरपाई पोटी कर्ज म्हणून दिले आहेत. तर २९ हजार २९० कोटी रूपये अद्यापही केंद्र सरकारकडून येणे बाकी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचे अभिभाषण झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विधानसभा आणि विधान परिषदेची संयुक्त बैठक बोलाविण्यात आली होती.
कोरोनाकाळात लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्याची अर्थ व्यवस्था मंदावली असून त्यात वैद्यकिय आणि आपत्कालीन स्थितीची व नैसर्गिक आपत्तीची देखील भर पडली. राज्याच्या तिजोरीत ३ लाख ४७ हजार ४५६ कोटी रूपयांची इतका महसूल जमा होणे अपेक्षित असताना जानेवारी २०२१ अखेरीस केवळ १ लाख ८८ हजार ५४२ इतकाच महसूल जमा झाल्याने राज्याच्या महसूलात तब्बल ३५ टक्क्यांची तूट आली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी २१ टक्क्याने महसूल कमी झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
महसूली उत्पन्नात घट होवूनही राज्याने सार्वत्रिक साथ रोगाच्या कालावधीत सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकिय शिक्षण व औषधीद्रव्ये, मदत व पुर्नवसन, अन्न व नागरी पुरवठा व गृह या विभागांना प्राधान्याने निधई उपलब्ध करून दिला. अर्थ व्यवस्थेला गती देण्यासाठी शासनाने भांडवली खर्चाकरीता अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ७५ टक्के तरतूद केली. त्याचबरोबर स्थानिक विकास निधीकरीता, जिल्हा नियोजन समिती योजनांकरीता व डोंगरी विकास कार्यक्रमाकरीता १०० टक्के निधी वितरीत केल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्राच्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यास मिळण्यायोग्य असलेले सहाय्यक अनुदान वाढविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यातबरोबर केंद्रीय योजनांमधील केंद्र सरकारचे अंशदान वाढविण्यासाठी देखील केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
लॉकडाऊन काळात शाळा बंद शिक्षण सुरु हा उपक्रम राबवून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरु ठेवले. त्याचबरोबर सर्व शिक्षक, विद्यार्थी व शाळा यांना गुगल वर्ग उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
