शासकीय कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना वाढीव खर्चासह ६ महिन्याची मुदतवाढ ५० टक्के सुरक्षा रक्कम परत करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबई: प्रतिनिधी

कोव्हिडची महामारी ही नैसर्गिक आपत्ती गृहीत धरून शासकीय कंत्राटदारांच्या अडचणींवर उपाय करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या उपाययोजनांमुळे कंत्राटदारांकडे रोकड सुलभता येवून विकास कामांची गती मंदावणार नाही.

केंद्र शासनाच्या गृह विभागाने तसेच राज्य शासनाने मार्गदर्शक सूचना जारी करुन लॉकडाऊन जाहीर केले. त्यामुळे बांधकाम प्रकल्पांची  गती मंदावली आहे. केंद्र शासनाने कोव्हिड-19 महामारी ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणून गृहीत धरुन अनेक शासकीय कंत्राटांमध्ये “दैवी आपत्ती” तरतूद  (Force Majeure Clause) वापरण्याचा सूचना दिल्या आहेत. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यात कोरोना साथीच्या प्रादूर्भावामुळे राज्यातील शासनाची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना चालू कंत्राटाबाबत सोसाव्या लागत असलेल्या अडचणींसंदर्भात उपाययोजना व सहाय्य करणे याबाबत निर्णय घेण्यात आला असून शासकीय कामाच्या पूर्णत्वासाठी मुदतवाढीची विनंती कंत्राटदाराने केल्यास त्यास १५ मार्च,२०२० ते १५ सप्टेंबर, २०२० अशी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येईल. या काळासाठी भाववाढीसंदर्भात कंत्राटातील अटी व शर्ती लागू राहतील.

सुरक्षा अनामत रक्कम (Security Deposit) चालू देयकांमधून (RA Bills) वजा करण्यात येते, अशा प्रकरणी चालू देयकांतून करावयाच्या वजावटीचे प्रमाण कमी करुन आणि/ अथवा वजावटीचा कालावधी अधिक देयकांकरीता वाढविण्यात येईल. ज्या प्रकरणी चालू देयकांमधून वसूल करावयाच्या सुरक्षा अनामत रकमेची वजावट पूर्ण झालेली असल्यास ती रक्कम कंत्राटदारास प्रदान करुन या रकमेबाबत कंत्राटदाराकडून विनाशर्त बँक गॅरंटी (दोष दायित्व निवारण कालावधीपर्यंत) घेण्यात येईल.

निविदा रकमेहून कमी रकमेचा देकार प्राप्त होतो म्हणून अतिरिक्त सुरक्षा अनामत (Additional Security Deposit) रक्कम बँक हमी/डी.डी. घेतली जाते, त्याप्रकरणी ५० अधिक रकमेचे काम पूर्ण झाले असल्यास ५० टक्के अनामत रक्कम हमी/डी.डी. कंत्राटदारास परत करण्यात येईल. बाकी अनामत रक्कम डी.डी.च्या स्वरुपात असल्यास ती विनाशर्त बँक गॅरंटीच्या मोबदल्यात मुक्त करण्यात येईल.

विशेष कंत्राटांमध्ये (उदाहरणार्थ, बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा, ई.पी.सी. मॉडेल) कामगिरीसाठी अनामत रक्कम (Performance Security) बँक हमीच्या स्वरुपात घेण्यात येते, अशा प्रकरणी ५० टक्क्याहून अधिक रकमेचे काम पूर्ण झाले असल्यास ज्या प्रमाणात काम पूर्ण झाले आहे त्याच्या ५० टक्के प्रमाणात अनामत रक्कम (हमीची रक्कम) कंत्राटदारास परत करण्यात येईल. शासकीय कंपन्या, शासकीय उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था, निमशासकीय संस्था या सदर मार्गदर्शक सूचना योग्य त्या फेरफारांसह लागू करु शकतील.