राज्यातील पाच लाख युवक-युवतींच्या सुक्ष्म व लघु उद्योगासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद 'मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती' कार्यक्रमाअंतर्गत 'माझा व्यवसाय माझा हक्क' उपक्रमांचा शुभारंभ

बारामती : प्रतिनिधी

‘मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती’ कार्यक्रम हा राज्यशासनाचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम असून पाच वर्षात एक लाख सूक्ष्म व लघूउद्योग प्रस्थापित करण्याचे उदिष्ट असल्याचे सांगतानाच, या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतुद करण्यात येईल. या योजनेच्या माध्यमातून मोठया प्रमाणात उद्योजक तयार होतील. रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्यासोबतच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त करत पाच वर्षात एक लाख सुक्ष्म व लघू उद्योग प्रस्थापित करण्याचे उदिष्ट असून येत्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी भरीव तरतूद करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बारामती विद्या प्रतिष्ठान येथील ग. दि. मा. सभागृहात मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमा अंतर्गत ‘माझा व्यवसाय, माझा हक्क’ या उपक्रमाचा शुभारंभ उपमुख्यमंत्री  अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झाला.

यावेळी आमदार अशोक पवार, आमदार अतुल बेनके, नगराध्यक्ष पौर्णिमा तावरे, पंचायत समितीच्या सभापती नीता बारवकर, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे सभापती प्रमोद काकडे, नगरसेवक किरण गुजर, समन्वयक कौस्तुभ बुटाला, सचिन पवार, जिल्हा उद्योग केंद्राचे अधिकारी पी. डी. रेंदाळकर, ससुनचे अधिष्ठाता डॉ. मुरलीधर तांबे, एच.डी.एफ.सी. बॅकेच्या श्रृती नंदुरबार, ॲक्सीस बॅकेचे योगेश हरणे, बंधन बँकेचे सत्यजीत मोहिते, रत्नाकर बँकेचे मिलिंद विचारे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पाच वर्षात एक लाख सुक्ष्म व लघूउद्योग प्रस्थापित करण्याचे राज्य शासनाचे उदिष्ट आहे. हे उदिष्ट प्राप्त केले तर मोठया प्रमाणात युवक, युवतींना रोजगार मिळणार आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, अपंग, माजी सैनिक यांना योजनेत सवलत देण्यात आली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय आढावा व समन्वयन समिती स्थापन करण्यात आली असून उत्पादन, सेवा उद्योग, कृषी पूरक व्यवसाय, कृषीवर आधारित उद्योग, ई-वाहतूक व व्यवसाय, फिरते विक्री केंद्र या व्यवसायांमध्ये युवकांना व युवतींना संधी मिळतील, असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम हा राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम असल्याचे सांगून ते म्हणाले की,  राज्यातील युवक युवतींना स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी त्यांचे स्वयंरोजगार प्रकल्प उभे राहण्यासाठी ही योजना राबविली जात आहे. राज्य शासनाकडून यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतुद करण्यात येईल. या योजनेच्या माध्यमातून प्रामाणिकपणे व्यवसाय सुरु करु इच्छिणा-या युवक – युवतींनी पुढे यावे. योजनेचे निकष पूर्ण करणा-या गरजूंना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.  राज्यातील युवक, युवतींनी या योजनेचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले.