Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
सातवा वेतन आयोग त्वरीत लागू करावा, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता थकबाकीसह रोखीने द्यावा यासह विविध मागण्यांच्या प्रश्नी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्यावतीने मंत्रालयासमोर आज दुपारी आक्रोश आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मोठ्या प्रमाणावर मंत्रालयातील सरकारी कर्मचारी सहभागी झाले होते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मंत्रालयाबरोबरच राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सरकारी कार्यालयांसमोर आंदोलन केले.
राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग तातडीने लागू करावा, महागाई भत्त्याची थकबारी तातडीने द्यावी, खाजगीकरण रद्द करा, नियमित भरती करा आदींसह अनेक घोषणा राज्य सरकारच्या विरोधात कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात येत होत्या.
यावेळी बृन्हमुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अविनाश दौंड म्हणाले की, संघटनेने संप-आंदोलन पुकारल्यावर मुख्यमंत्री चर्चेला बोलवतात आणि आश्वासने देतात. परंतु आश्वासनांची पूर्तता कधीच होत नाही. यामुळे राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचारी संतप्त झाले आहेत.. कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या शासनाने तातडीने मान्य कराव्यात अन्यथा असहकार पुकारण्यात येईल असा इशाराही दिला.
