Breaking News

तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांसाठी गोड बातमी: मानधनात वाढ उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी केली घोषणा

मुंबई: प्रतिनिधी

मागील अनेक वर्षापासून तासिका तत्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ करावी अशी मागणी अनेक प्राध्यापकांच्या संघटनांकडून सातत्याने करण्यात येत होती. अखेर दिवाळीपूर्वीच महाविकास आघाडी सरकारने तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांची ही मागणी मान्य करत त्यांचे तोंड गोड केले. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी मान्य करत तासिका तत्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्यात आल्याचे आज जाहिर केले.

दरम्यान राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे प्राध्यापकांच्या मस्ट या संघटनेने स्वागत केले असून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांचे आभार मानले.
यापूर्वी पदवीस्तरावर काम करणाऱ्या कला, वाणिज्य विज्ञान शारीरिक शिक्षण आणि विधी महाविद्यालयातील शिक्षकांना केवळ ३०० रुपये प्रतितास एवढे तुटपुंजे मानधन मिळत होते पुढे ते प्रतितास ५०० रुपये करण्यात आले. मात्र नव्या आदेशानुसार ६२५ रुपये प्रतितास इतके मानधन मिळणार आहे. जवळपास २५% इतकी वेतनवाढ देण्यात आली आहे. तसेच शारीरिक शिक्षण आणि विधी महाविद्यालयातील पदवी व पदव्युत्तर शाखेतील शिक्षकांना ७५० रुपये प्रतितास मानधन मिळणार असून प्रात्यक्षिकाच्या मानधनात देखील कला, वाणिज्य विज्ञान शाखेसाठी रुपये २५० तर विधी आणि शारीरिक शिक्षण शाखेसाठी रुपये ३०० प्रतितास इतकी वेतनवाढ करण्यात आली आहे. MUST संघटनेने तासिका ऐवजी कॉन्ट्रॅक्ट सेवा द्यावी आणि त्यानुसार वेतन द्यावे अशी मागणी केली होती.

मात्र यात तांत्रिक अडचण असल्याने, शासनाने तासिका तत्वाचे मानधन २५% वाढवून दिले. गेली दोन वर्षे ‘मस्ट’संघटना शासनाकडे तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांच्या मागण्या संदर्भात आग्रही होती आज मात्र या शिक्षकांना काही प्रमाणात का होईना न्याय मिळाला आहे अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष डॉ .प्रा. विजय पवार यांनी दिली असून उर्वरित मागण्यासाठी आपण शासनाकडे पाठपुरावा करत राहू असे ते म्हणाले.

 

Check Also

यंदाच्या वर्षात फक्त २५ दिवस सुट्ट्या, ८ दिवसांचा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा तोटा राज्य सरकारकडून सुट्यांचे वेळापत्रक जाहीर-शनिवार-रविवारमुळे ८ दिवस अतिरिक्त काम करावे लागणार

मराठी ई-बातम्या टीम यंदाच्या वर्षभरात राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शाळा-महाविद्यालये, यासह निमसरकारी संस्थांना २०२२ या आगामी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *