केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट: महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांची माहिती

नवी दिल्ली: प्रतिनिधी

दिवाळीपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट मिळाली आहे. गुरुवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्ता (डीए) ३ टक्के वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या वाढीसह डीए आता ३१ टक्के झाला आहे. एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना डीए वाढवण्याचा फायदा होईल. याशिवाय काही दिवसांपूर्वी सुरू झालेल्या गतिशक्ती प्रकल्पालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांविषयी माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले, १०० कोटी लसीकरणाचा आकडा गाठल्याबद्दल मी सर्वांचे अभिनंदन करतो. भीतीचे वातावरण असूनही आम्ही हे साध्य केले. ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे डीए निश्चित केला जातो. सरकारने कॅबिनेट बैठकीत ३ टक्के डीए वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारचे ४७ लाख १४ हजार कर्मचारी आणि ६८ लाख ६२ हजार पेन्शनधारकांना फायदा होईल. यामुळे सरकारला वार्षिक ९,४८८.७० कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

अनुराग ठाकूर म्हणाले, पीएम गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनच्या अंमलबजावणीस मंजूर देण्यात आली आहे. पीएम गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनचे निरीक्षण तीन स्तरीय प्रणालीमध्ये केले जाईल, ज्याचे अध्यक्ष कॅबिनेट सचिव असतील. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांचा एक गट तयार केला जाईल.

सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत महागाई भत्ता (डीए) दर साधारणपणे दरवर्षी दोनदा वाढवला जातो. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत डीए दरात वाढ अपेक्षित होती. ७ व्या वेतन आयोगानुसार केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सध्या त्यांच्या मूळ वेतनाच्या २८ टक्के डीए मिळतो. आता डीए ३१ टक्के झाला आहे. गेल्यावर्षी कोरोनामुळे एप्रिल महिन्यात अर्थ मंत्रालयाने महागाई भत्त्यातील वाढ ३० जून २०२१ पर्यंत रोखून धरली होती. १ जानेवारी २०२० ते ३० जून २०२१ पर्यंत डीए दर १७ टक्के होता.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्ता आणि डीए मध्ये त्यांच्या मूळ वेतनाच्या आधारे वाढ केली जाईल. सध्याच्या नियमानुसार, डीएची रक्कम बेसिक सॅलरीच्या २५ टक्क्यांहून अधिक झाल्यास घरभाडे भत्ता ३ टक्के वाढतो. २०१७ मध्ये हा नियम करण्यात आला. कर्मचाऱ्याचा डीए त्याच्या बेसिक सॅलरीच्या २५ टक्के पेक्षा जास्त असेल त्याच्या  घरभाडे भत्ता मध्ये बदल केला जाईल. त्यानुसार अलीकडेच केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता जाहीर केला होता.