Breaking News

सहा जिल्ह्यांत ७९ शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्याचे ठराव

शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र कृषी कौशल्य विकास कार्यक्रमातून मिळतोय एकीचा मंत्र
मुंबई : प्रतिनिधी
शेतीतून उत्पन्न वाढवायचे असेल तर असंघटितपणाचा शिक्का पुसून संस्थात्मक पातळीवर नव्याने एकत्र येण्याची प्रेरणा राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी महाराष्ट्र कृषी कौशल्य विकास कार्यक्रमामधून शेतकऱ्यांना मिळू लागली आहे. या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रशिक्षणाचा लाभ घेतलेल्या सहा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी आजवर ७९ शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्याचे ठराव संमत केले आहेत.
शेती शाश्वत आणि किफायतशीर होण्यासाठी आता एकेकट्याने शेती कसणे उपयोगाचे नाही. हवामान, बाजार, मजूर अशा विविध समस्यांवर संघटितपणे काम केले तर पुन्हा ‘उत्तम शेती’चे युग साकारणे शक्य आहे, हा विचार राज्यातील शिवारा-शिवारांमध्ये घुमू लागला आहे.
केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना २.० (पीएमकेव्हीवाय २.०) अंतर्गत विशेष कृषी प्रकल्प सुरू केला आहे. याकरिता राज्य स्तरावर कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी कार्यक्रम अंमलबजावणी संस्था म्हणून काम पाहत आहे. ही योजना राज्यामध्ये छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता व कौशल्य विकास अभियान या नावाने राबविण्यात येत आहे.
राज्यात गेल्या दीड दशकामध्ये गटशेतीचे मूळ बऱ्यापैकी धरले असले, तरी गत तीन महिन्यांमध्ये गटशेतीच्या विचाराचा प्रसार करण्यास महाराष्ट्र कृषी कौशल्य विकास कार्यक्रमामुळे खतपाणी मिळू लागले आहे. केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना २.० आणि महाराष्ट्र शासनाच्या छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता व कौशल्य विकास अभियाना अंतर्गत सुरू असलेल्या या प्रशिक्षण कार्यक्रमाद्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांना गटशेती करण्याबाबत प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास संस्थेच्या माध्यमातून सिमॅसिस लर्निंग एलएलपी आणि पॅलेडियम कन्सल्टींग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड राज्यातील सर्व महसुली मंडळांमध्ये हा तीन दिवसीय प्रशिक्षण आणि त्यानंतरचा आठवड्याचा जोड कार्यक्रम राबवीत आहे.
शेती शाश्वत व किफायतशीर होण्यासाठी ती एकट्याने करण्याची मानसिकता बदलून समविचारी शेतकऱ्यांनी एकत्र येण्याची गरज ओळखून, अशी गटशेती करण्यासाठी पुढाकार घेणारे गटशेती प्रवर्तक गावोगावी तयार व्हावेत, गटांमार्फत यशस्वी शेतकरी उत्पादक कंपन्या तयार व्हाव्यात यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. त्याला प्रतिसाद देत काही तरी नवे करून दाखवण्याचे स्वप्न असलेले तरुण शेतकरी, जिद्दीने शिवार फुलवणाऱ्या महिला शेतकरी यांच्याबरोबरच जाणते, प्रगत शेतकरीही गटशेतीच्या झेंड्याखाली एकत्र येऊ लागले आहेत. स्थानिक पिकांबाबतच्या तांत्रिक ज्ञानाबरोबरच, बाजार व्यवस्थेची जोडणी कशी करावी, गटशेती कशी करावी याबाबत परिपूर्ण प्रशिक्षण या कार्यक्रमातून देण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास चांगलाच वाढीस लागला आहे.
या उपक्रमाची सुरवात १८ डिसेंबर २०१८ पासून विदर्भातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर तसेच मराठवाड्यातील लातूर, बीड आणि नांदेड या जिल्ह्यांतून झाली आहे. १६ फेब्रुवारी २०१९ रोजीपर्यंत या सहा जिल्ह्यांतील २०२ महसुली मंडळांमध्ये तीन दिवसीय प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. या प्रशिक्षणांमध्ये तब्बल ३७ हजार १८४ शेतकरी सहभागी झाले होते. जोड कार्यक्रमानंतर ६ फेब्रुवारी २०१९ पासून शेतकऱ्यांच्या परीक्षाही सुरू झाल्या आहेत. आजवर १३४२ हून अधिक शेतकऱ्यांनी ही परीक्षा दिलेली आहे.
शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन्यासाठी पुढाकार
या प्रशिक्षणातून प्रेरणा घेत आपापल्या भागामध्ये शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेतला आहे. जोड कार्यक्रमामध्ये याबाबत सहभागी शेतकरी सांगोपांग चर्चा करून सहमतीने निर्णय घेऊ लागले आहेत. कंपनीचे नाव काय ठेवायचे, कोणत्या पिकामध्ये काम करायचे, कोणत्या व्यवसायामध्ये उतरणे योग्य ठरेल अशी चर्चा करत शेतकरी पुढील नियोजन निश्चित करत आहेत. जोड कार्यक्रमांच्या बैठकांमध्ये आजवर ७९ शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्याचे ठराव शेतकऱ्यांनी संमत केले आहेत. यामध्ये लातूर जिल्ह्यातून सर्वाधिक ३६ ठराव करण्यात आले आहेत. यानंतर नांदेड-१२, वर्धा-१०, नागपूर-९, बीड-८ आणि चंद्रपूर-४ या जिल्ह्यांचा क्रम लागतो.
पुढच्या टप्प्यात आठ जिल्हे
एकूण १६ महिन्यांच्या या विशेष प्रकल्पाची ३४ जिल्ह्यांत टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी होणार आहे.
राज्यातील १८७३ महसूल मंडळ कार्यालयांच्या ठिकाणी सुमारे दोन लाख ८२ हजार शेतकऱ्यांसाठी तीन दिवसीय मोफत प्रशिक्षणांचे आयोजन.
पहिल्या टप्प्यामध्ये विदर्भातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर; तर मराठवाड्यातील लातूर, बीड, नांदेड जिल्ह्यांचा समावेश होता.
एप्रिलपासून आठ जिल्ह्यांमध्ये दुसरा टप्पा राबवला जाणार असून यामध्ये कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे व पालघर; तर पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यांचा समावेश असेल.
असा राबवला जातो कार्यक्रम
o तीन दिवसांचे मुख्य प्रशिक्षण महसूल मंडळ मुख्यालय असलेल्या ठिकाणी किंवा मंडळांतर्गत प्रशिक्षण सोयी सुविधा असलेल्या गावांत घेण्यात येते.
o या तीन दिवसांत गटशेतीचे महत्त्व, स्थानिक भागातील एका प्रमुख पिकाविषयी उत्पादन व्यवस्थापन, शेतमाल मूल्य व पुरवठा साखळीतील संधी, बाजार नियोजनाचे महत्त्व, शेतकरी उत्पादक कंपनीची स्थापना, गटशेतीसाठीच्या योजनांची ओळख याबाबत मार्गदर्शन केले जाते
o तीन दिवसांच्या या कार्यक्रमानंतर प्रशिक्षणार्थींसाठी जोड कार्यक्रम राबविला जातो. या कार्यक्रमात शेतकरी गट कसा स्थापन करावा, शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापनेसाठीची पूर्वतयारी करून घेतली जाते.
o प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर प्रशिक्षणार्थींची भारतीय कृषी कौशल्य विकास परिषदेच्या (एएससीआय) मार्गदर्शनाखाली बाह्य-परीक्षकांद्वारे चाचणी घेण्यात येते. या चाचणीमध्ये किमान ७० टक्के गुण मिळवलेल्या प्रशिक्षणार्थींना ‘गट-शेती प्रवर्तक’ असे प्रमाणपत्र शासनाद्वारे प्रदान करण्यात येणार आहे.

Check Also

बाळासाहेब थोरात यांचा आरोप तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बैठकीचे आश्वासन

दुधाचे भाव २५ रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत, राज्यभर आंदोलने आणि मोर्चे सुरू आहेत. सरकार मात्र …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *