Breaking News

राज्याच्या वनविभागाला “अर्थ केअर पुरस्कार” पर्यावरण रक्षणात योगदान देणारा प्रत्येकजण पुरस्काराचा मानकरी- विकास खारगे

मुंबई: प्रतिनिधी
जेएसडब्ल्यू- टाईम्स ऑफ इंडियाकडून ‘इनोव्हेशन फॉर क्लाईमेट एक्शन’ साठी दिल्या जाणाऱ्या ‘अर्थ केअर’ पुरस्काराने काल वन विभागाला सन्मानित करण्यात आले. तीन वर्षात लोकसहभागातून करण्यात आलेल्या ५० कोटी वृक्षलागवडीसाठी अवलंबिलेल्या डिजिटल फॉरेस्ट गव्हर्नंससाठी वन विभागाला हा पुरस्कार मिळाला आहे. स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि ३ लाख रुपये असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
नवी दिल्ली येथे झालेल्या कार्यक्रमात प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. रघुनाथ माशेलकर, भारत सरकारचे सचिव सी.के. मिश्रा यांच्या हस्ते या पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. प्रधान सचिव वने विकास खारगे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक सर्वश्री यु.के.अग्रवाल, एम. के. राव यांनी हा पुरस्कार सर्व सहकाऱ्यांच्यावतीने स्वीकारला.
पुरस्कार पर्यावरण रक्षणासाठी योगदान देणाऱ्या प्रत्येकाचा – विकास खारगे
वन विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यासंदर्भात म्हणाले की, हा पुरस्कार एकट्या वन विभागाचा नाही तर वृक्ष लागवडीत सहभागी होऊन पर्यावरण रक्षणासाठी योगदान देणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती, संस्था आणि संघटनेचा हा पुरस्कार आहे. या सर्वांच्यावतीने आम्ही हा पुरस्कार स्वीकारला आहे. या सर्वांनी एकत्र येत वृक्ष लागवड हा केवळ शासकीय उपक्रम न ठेवता त्याचे लोकचळवळीत रुपांतर केले. त्यामुळे हा पुरस्कार या सर्वांच्या सर्मपणाचे फलित आहे.
पाच प्रवर्गातील पुरस्कारासाठी १०९ अर्ज प्राप्त झाले होते. पुरस्कार निवडीसाठी डॉ. माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने क्षेत्रिय पाहणी, प्रत्यक्ष मुलाखत घेऊन पुरस्कारासाठी निवड केली. यात वृक्षलागवडीसाठी मिळवलेला लोकसहभाग, वन जमीनीबरोबर वनेतरक्षेत्रावर करण्यात आलेली वृक्षलागवड व त्यासाठी अवलंबिण्यात आलेला डिजिटल प्लॅटफॉर्म याचा अभ्यास करण्यात आला. या तीन निकषांना पात्र ठरून वन विभागाने हा पुरस्कार मिळवला असल्याचेही ते म्हणाले.
वन विभागाने वृक्षलागवडीतील विश्वासार्हता वाढावी, या कामात पारदर्शकता यावी म्हणून नागपूर येथे स्वतंत्र आय.टी सेल स्थापन केला. यात केपीएमजीसह एनआयसीने मोलाचे योगदान दिले होते. वृक्षलागवडीसाठी तयार करण्यात आलेल्या वेबपोर्टलवर लावलेल्या वृक्षाचे जिओ टॅगिंग करून अक्षांश रेखांशासह त्याची नोंद घेण्यात आली होती. १९२६ हॅलो फॉरेस्ट, हरित सेना, माय प्लांट सारखे मोबाईल ॲप्लिकेशन वन विभागाने विकसित केले होते. माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून वृक्षलागवडीची सर्व माहिती पब्लिक डोमेनमध्ये उपलब्ध करून दिली होती. या सर्व कामाची दखल पुरस्कार देतांना घेण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
५० कोटी वृक्षलागवड-एक प्रवास
वाढते जागतिक तापमान, कधी दुष्काळ तर कधी पूरस्थिती यासारख्या समस्यांवर मात करण्यासाठी वृक्षलागवड हा अनेक पर्यायांपैकी प्रभावी पर्याय असून माजी वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वाखाली वन विभागाने यासाठी पुढाकार घेतला. तीन वर्षात ५० कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प करतांना समाजातील प्रत्येक घटकाला यात सहभागी करून घेतलं. शासनाच्या विविध विभागांबरोबरच शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थी, राज्यातील विविध स्वंयसेवी संस्था, सामाजिक संस्था, संघटना, उद्योजक-व्यापारी वर्ग, लोकप्रतिनिधी, सिनेक्षेत्रातील मान्यवर या वृक्षलागवडीच्या मोहिमेत सहभागी झाले होते. यामुळेच वृक्षलागवड हा केवळ शासकीय उपक्रम न राहता ती लोकचळवळ झाली होती. याची सुरुवात १५ ऑगस्ट २०१५ ला शाळांच्या आवारात वृक्षलागवड करून झाली. राज्यात एकाच दिवशी ३० लाख झाडे लागली. १ जुलै २०१६ रोजी लोकसहभागातून एकाच दिवशी २ कोटी ८२ लाख झाडे लागली. यात ६२ लाख लोक सहभागी झाले. याची लिम्का बूक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये नोंद झाली. दोन कोटी वृक्षलागवडीला मिळालेला लोकांचा सहभाग पाहून पुढील तीन वर्षांसाठी ४, १३ आणि ३३ कोटी असे ५० कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. या तीन वर्षापैकी पहिल्या वर्षी १ ते ७ जुलै २०१७ या सात दिवसांच्या कालावधीत ४ कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प ५ कोटी ४३ लाख रोपे लागून पूर्णत्वाला गेला. या वृक्षलागवडीत १६ लाख रोपे लागली.
१ ते ३१ जुलै २०१८ या एक महिन्याच्या काळात १३ कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प १५ कोटी ८८ लाख रोपे लावून पूर्णत्वाला गेला. यामध्ये ३६ लाख लोक सहभागी झाले. दोन, चार आणि तेरा कोटी वृक्षलागवडीची नोंद लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये झाली.
गेल्या पावसाळ्यात जुलै ते सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत ३३ कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प 35 कोटी १३ लाख ७६ हजार ३६१ रोपे लावून पूर्णत्वाला गेला. यात ९५ लाख १९ हजार ६३५ लोक सहभागी झाले होते. केलेल्या वृक्षलागवडीची वन विभागाने विकसित केलेल्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नोंद करण्यात आली असून ती सर्व नागरिकांच्या माहितीसाठी उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Check Also

पाणथळ जागांसोबतच कांदळवनांच्या संरक्षणासाठी प्रभावी कारवाई मुख्यमंत्र्यांनी घेतली महाराष्ट्र पाणथळ प्राधिकरणाची बैठक

राज्यातील पाणथळ जागांसोबतच कांदळवनांचे संरक्षण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अधिक प्रभावीपणे कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *