नदी जोड आणि महापुराचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळविण्याच्यादृष्टीने आराखडा पूररेषेची अमंलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

सांगली : प्रतिनिधी
जुलै महिन्यात महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी झालेल्या अतिवृष्टी व महापुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेती, व्यापार, उद्योग, घरे यांचे नुकसान झाले आहे. पुन्हा असे होऊ नये यासाठी तात्काळ आणि दूरगामी अशा दोन्ही स्वरुपाच्या उपाययोजनांवर काम करावे लागेल. महापुरासारख्या समस्यांवर कायमस्वरुपी उपाययोजनांसाठी प्राधान्य दिले जाईल. राज्यात पूर व्यवस्थापनासाठी महापुराचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळविणे, नद्याजोड उपक्रम या बाबींवर विचार करुन तज्ज्ञांच्या मदतीने आराखडा तयार केला जाईल. भविष्यातील दुष्परिणाम विचारात घेवूनच विकासकामे केली जातील. पुनर्वसन, अतिक्रमण यासारख्या विषयांमध्ये प्रसंगी कठोरतेने निर्णय घेवून आराखडा तयार केला जाईल. असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली.
महापूर व अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमी सांगली जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भिलवडी, अंकलखोप, कसबे डिग्रज, मौजे डिग्रज, आयर्विन पुल, हरभट रोड येथे भेट दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली येथे आढावा बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, २०१९ चा महापूर, कोरोना आणि आता २०२१ चा महापूर या सर्व पार्श्वभूमीवर पूरग्रस्त जनतेला पुन्हा उभे करणे, यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. सर्व बाबींचा समतोल राखत जनतेच्या सहभागाने आपण या संकटावरही मात करु.
वारंवार येणारी संकटे पाहता आतापर्यंत विकास करताना काही उणीवा राहिल्या असल्यास कठोरतेने नियमांची अंमलबजावणी करा, ब्ल्यु लाईन, रेड लाईन अशा रेषा किती दिवस काढायच्या ? त्याबाबतच्या नियमांची अंमलबजावणीही होणे आवश्यक आहे. ज्या वस्त्यांमध्ये पाणी वाढत आहे. त्याचे पुनर्वसन करण्याची गरज आहे. पुराचे व्यवस्थापन सुनियोजितपणे करणे आवश्यक आहे. सांगली शहरातील शेरी नाल्याचे पाणी अन्यत्र वळविता येईल का ? यासाठीही विचार व्हावा. विचित्र पद्धतीने पावसाचा पॅटर्न बदलत असून त्यातून कोणीच सुटत नाही. याचा विचार करुन बदलत्या हवामानाबरोबर आपल्या आयुष्यातही बदलाची आवश्यकता भासते आहे.
महापुरासारख्या आपत्ती टाळण्यासाठी तज्ज्ञांच्या मदतीने आराखडा तयार करण्यात येईल, आतापर्यंतच्या विविध समित्यांनी केलेल्या सूचनांचा साकल्याने विचार करुन त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. आता जो आराखडा तयार करु त्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी, जनता आणि लोकप्रतिनिधी या सर्वच घटकांचा सहभाग अत्यावश्यक आहे.
दूरगामी दुष्परिणामांचा विचार न करता राबविण्यात आलेल्या विकासाच्या संकल्पना अंगलट येत आहेत. कोरोना संकटाचा सामना करत असतानाच महापूराच्या संकटाला तोंड देत प्रशासनाने जिवित हानी होऊ नये याला दिलेल्या प्राधान्याबद्दल मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी संपुर्ण यंत्रणेची प्रशंसा केली. या संकटातून बाहेर पडत असताना कोरोनाचे संकट पुन्हा उफाळू नये यासाठी सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी आदी भागात कोरोना चाचण्या वाढविण्याची गरजही त्यांनी प्रतिपादीत केली.
पूरग्रस्त भागाला पुन्हा खंबीरपणे उभे करण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशिल आहेच असे सांगून, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, एन.डी.आर.एफ.चे निकष जुने झाले आहेत. ते बदलण्यासाठी केंद्र शासनाला विनंती केली आहे. व्यापाऱ्यांनी विमा काढला असला तरी विमा कंपन्यांकडून त्यांचा पंचनामा कधी होणार हाही प्रश्न आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने केले पंचनामे ग्राह्य धरुन तात्काळ ५० टक्के रक्कम अदा करावी. बँकांचे व्याज दर कमी करावेत. याबाबत निर्देश देण्याचीही केंद्र सरकारला विनंती केल्याचे श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.
यावेळी कृषी व सहकार राज्यमंत्री विश्वजीत कदम म्हणाले, सांगली जिल्ह्यातील उद्योग, व्यापार, शेती, सर्वसामान्य जनता यांचे २०१९ चा महापूर, कोरोनास्थिती व २०२१ चा महापूर यामुळे अतोनात नुकसान झाले आहे. रस्ते, पुल, विद्युत विभाग, पाणी योजना याबरोबत संबंधित सर्व बाबींचे नुकसान झाले आहे. या सर्वांचा विचार करुन कायमस्वरुपी उपायोजनांसाठी सर्वंकष आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. शेतीबरोबरच उद्योग व व्यापार क्षेत्रालाही मदत करुन पूरबाधितांना सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल. पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी कोरोना स्थिती तसेच महापूर स्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून अत्यंत चांगले काम केल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी महापूर व अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीचा अहवाल सादर केला.