अखेर महाराष्ट्राकडून जागतिक निविदा प्रसिध्द, या दोन कंपन्यांना लसीसाठी पत्र आरोग्य विभागाकडून भारत बायोटेक्स, सीरम इन्स्टीट्युटला पत्र पाठवित विचारणा

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी

१ मे, महाराष्ट्र दिनापासून राज्यात १८ वर्षावरील नागरीकांसाठी लसीकरण करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी देण्यात आलेली आहे. मात्र लसीसह रेमडेसिवीर, ऑक्सीजन आणि लसीकरणासाठी केंद्र सरकारवर विसंबून न राहता महाविकास आघाडी सरकारने स्वत:हून पुढाकार घेत राज्यातील ५.७१ कोटी जनतेचे लसीकरण, बाधित रूग्णांना ऑक्सीजन आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा करता यावा यासाठी आज जागतिक पातळीवर निविदा प्रसिध्द करण्यात आली असून निविदा भरण्यासाठी तीन दिवसांचा कालावधी संबधित पुरवठादार कंपन्यांना देण्यात आल्याची माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.  हि निविदा ७ हजार ५०० कोटी रूपयांची आहे.

गेले काही दिवस राज्याला रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा, लसीकरणासाठी लसींचा पुरवठा देण्यात केंद्रातील मोदी सरकार सापत्नपणाची वागणूक देण्यात येत असल्याची माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात येत होती. तसेच या दोन्ही गोष्टींच्या पुरवठा आकडेवारीतही मोदी सरकारकडून सापत्नपणाची वागणूक देण्यात येत असल्याची बाब उघडकीस आली. त्यामुळे रेमडेसिवीर औषधे उपलब्ध करून घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न करण्यात आले. परंतु तेथेही भाजपाकडून अडथळा आणला जात असल्याचा आरोप सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला. त्यावर भाजपाकड़ून अद्याप तरी समाधानकारक खुलासा देण्यात आलेला नाही. त्याचबरोबर महाराष्ट्राला पुरविण्यात येत असलेल्या लसींच्या बाबतही केंद्राचे असेच दुटप्पी धोरण दिसल्याने अखेर या दोन्ही गोष्टींसाठी केंद्र सरकारवर विसंबून राहता थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारातून खरेदी करण्याचा मानस दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबरील बैठकीत व्यक्त केला. तसेच त्याबाबतची परवानगी देण्याची विनंती केली.

त्यानुसार जागतिकस्तरावर याबाबतची निविदा नुकतीच प्रसिध्द करण्यात आली. हि निविदा प्रसिध्द करताना राज्यातील बाधित रूग्णांना आणि पुन्हा लाट आल्यास त्याचा सामना करण्यासाठी पुरेसा साठा हाती असावा या उद्देशाने राज्य सरकारने ऑक्सीजन, रेमडेसिवीर औषधे आणि लस पुरवठा आदींची मुबलक मागणी नोंदविण्यात आली. त्याचबरोबर आगामी लसीकरणाची मोहिम लक्षात घेवून भारत बायोटेक्स आणि सीरम इन्स्टीट्युटला खास आरोग्य विभागाकडून पत्र लिहित महाराष्ट्राला १२ कोटी लसींची आवश्यकता असून त्यापैकी किती पुरवठा करणार आणि कसा करणार याबाबतची माहिती मागविण्यात आली आहे. तसेच या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी ७ हजार ५०० कोटी रूपयांची तरतूद राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे.

कोणत्या गोष्टी जागतिक निविदेत पुरवठा करण्यासंदर्भात सांगितले-—

४० हजार ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रेटर

१३२ पीएसए प्लांट्स

२५ हजार मेट्रीक टन लिक्वीड ऑक्सीजन

१० लाख रेमडेसिवीर आणि ऑक्सीजन स्टोअरेजचे टॅंक