भरती प्रक्रिया पूर्ण होत आलीय आव्हान द्यायचे असेल तर खुशाल द्या

सरळसेवा भरतीसाठीच्या अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याची मागणी

मुंबई : प्रतिनिधी

एकाबाजूला राज्यातील बेरोजगारांची संख्या कमी करण्यासाठी आणि शासनातील रिक्त पदे भरण्यासाठी सरकारच्या विविध विभागाकडून विशेष नोकरभरती मोहीम राबविण्यात येत आहे. तर दुसऱ्याबाजूला राज्य सरकारच्याच अखत्यारीत असलेल्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या जाहीरातीतील चुकीच्या तरतूदींमुळे अनेक बेरोजगार वंचित राहण्याची बाब उघडकीस आणून दिली. तरीही अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून या चुकांची दुरूस्ती करण्याऐवजी ही बाब उघडकीस आणून देणाऱ्यांनाच उलट भरती प्रक्रियेस आव्हान द्यायचे असेल तर खुशाल न्यायालयात आव्हान द्या अशी उध्दट उत्तरे विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येत असल्याचा अजब प्रकार नुकताच उघडकीस आला.

अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने त्यांच्या खात्यांतर्गंत असलेल्या रिक्त पदांसाठी २८ मे २०१८ ते १७ जून २०१८ या कालावधीत सरळ सेवा भरतीतंर्गत अर्ज मागविण्यात आले. या जाहीरातीतील पुरवठा निरिक्षक या पदाकरीता १ ऑगस्ट २०१८ रोजी किमान १८ वर्षे वय पुर्ण आवश्यक असायला हवे असे नमूद करण्यात आले. वास्तविक जाहीरात ज्या दिवशी प्रसिध्द झाली अर्थात २६ मे २०१८ रोजी १८ वर्षे पूर्ण झाले असायला हवे असे नमूद करायला हवे होते. तसेच खेळाडू आणि अंशकालीन पदवीधरांनाही भरती प्रक्रियेत वयोमर्यादेत सूट दिल्याचा उल्लेखही जाहीरातीत करण्यात आली नसल्याची बाब अंशकालीन पदवीधर अविनाश निकम आणि सिध्देश्वर पवार यांनी विभागाच्या लक्षात आणून दिली.

विभागाने या जाहीरातीबाबत तातडीने शुध्दीपत्रक काढत भरती प्रक्रियेसाठी मागविण्यात येत असलेल्या अर्ज प्रक्रियेस मुदतवाढ देणे आवश्यक होते. मात्र अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने याबाबतचे शुध्दीपत्रक १९ जून रोजी काढत ते प्रसिध्दीसाठी महापरिक्षा पोर्टल किंवा कोणत्याही शासकिय संकेतस्थळावर (वेबसाईटवर) प्रसिध्द केली नाही. तसेच याबाबत कोणत्याही वर्तमान पत्रातही प्रसिध्द केले नसल्याने अनेक बेरोजगार अर्ज करण्यापासून वंचित राहील्याचा आरोप त्यांनी केला.

या अनुषंगाने अन्न व नागरी पुरवठा विभागाशी आणि मंत्री कार्यालयाशी संपर्क साधून सदरची प्रक्रिया रद्द करून नव्याने प्रक्रिया सुरु करण्याची मागणी करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही. मात्र अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव पाठक यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, राज्य सरकारच्या परिक्षा विभागाला विचारून सदर जाहीरातीचा मसुदा आणि वयोमर्यादेची अट नमूद करण्यात आली. मात्र वयोमर्यादेची अट सदर परिक्षा विभागाने नव्याने कळविल्याने त्याबाबतचे पुन्हा शुध्दीपत्रक काढले. परंतु यासंदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण झालेली असल्याने सदर पदांसाठीची परिक्षा रद्द करता येणार नाही. तसेच ज्यांना या प्रक्रियेस न्यायालयात आव्हान द्यायचे आहे. त्यांनी आव्हान द्यावे.