Breaking News

“त्या” पुराला अलमट्टी नव्हे तर अतिवृष्टी आणि अतिक्रमण, बांधकामे जबाबदार वडनेरे समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना सादर

मुंबई : प्रतिनिधी
गेल्यावर्षी कोल्हापूर, सांगली आणि साताऱ्यातील काही भाग आलेला पूर हा कर्नाटकातील अलमट्टी आणि हिपरग्गा जलाशयामुळे आलेला नसल्याचा अहवाल वडनेरे समितीने दिला असून या पुरास प्रामुख्याने नदीच्या परिसरातील पात्राचे संकुचिकरण, अतिवृष्टी याबरोबरच नागरीकरण, अतिक्रमण आणि बांधकामे जबाबदार असल्याचा ठपका या समितीने ठेवला. सदर अहवाल भविष्यकालीन उपायोजनासाठी नक्कीच उपयोगी असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली.
भीमा व कृष्णा खोऱ्यात उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीचे विश्लेषण करणारा वडनेरे समितीचा अहवाल बुधवारी २७ रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर करण्यात आला. त्यानंतर ते प्रसिध्दी माध्यमांशी बोलत होते. यावेळी समितीचे अध्यक्ष जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव वडनेरे, अप्पर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, सचिव राजेंद्र पवार, सहसचिव अतुल कपुले उपस्थित होते.
भीमा व कृष्णा खोऱ्यात सन २०१९ मध्ये उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीची आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे विश्लेषण करुन कारणे शोधणे, भविष्यात पुराची दाहकता कमी करण्यास्तव तांत्रिक उपाययोजना, धोरणे सुचविणे, कर्नाटकातील अलमट्टी व इतर जलाशयांमुळे महाराष्ट्रात पूरपरिस्थिती (Back Water) निर्माण होते किंवा कसे, हे जलशास्त्रीय अभ्यासाद्वारे स्पष्ट करणे, यासाठी शासनाने नेमलेल्या तज्ञांच्या समितीने तब्बल २६ बैठका घेतल्या. पूरप्रवण भागांना भेटी देऊन तांत्रिक बाबींवर चर्चा करत विविध अंतर्गत अभ्यासगट नेमून सखोल अभ्यास करत हा विस्तृत अहवाल तयार करण्यात आला.
२३ ऑगस्ट २०१९ मध्ये शासनाने निवृत्त प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय हवामान खाते (IMD), भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्था (IITM), केंद्रिय जल आयोग (CWC), महाराष्ट्र सुंदूर संवेदना उपयोगिता केंद्र (MRSAC), आय.आय.टी. (IIT), मुंबई, मजनिप्रा (MWRRA) मधील तज्ञ, जलतज्ज्ञ व जलसंपदा विभागातील सचिव यांची अभ्यास समिती गठित केली होती.
अहवालातील ठळक बाबी
• पुराची कारणमीमांसा
1. कृष्णा खोऱ्यातील विस्तृत पाणलोट क्षेत्रात अत्यल्प काळात झालेली सातत्यपूर्ण अतितीव्र पर्जन्यवृष्टी
2. पूरप्रवण भागाची वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक परिस्थिती व नदीची रचना.
3. पूर प्रवण क्षेत्रात ( Flood Zone ) नागरीकरण, बांधकामे, अतिक्रमणे इ. मुळे पूर प्रवाहास अडथळे व नदीपात्राचे झालेले संकुचीकरण.
4. शहरी व ग्रामीण भागातील पूरपाणी निचरा व्यवस्थेची खालावलेली परिस्थिती.
5. नद्यांमधील नैसर्गिक पूरवहन क्षमतेत झालेली अभूतपूर्व घट.
6. नद्यांमधील गाळसाठ्यामुळे उंचावलेले व अरूंद झालेले नदीपात्र.
7. धरणांतर्गत पूर सामावून घेण्याची खास वेगळी साठवण क्षमता नसल्यामुळे पूरनियमनात असलेल्या मर्यादा व इतर सुक्ष्मस्तरावरील कारणे.

• बॅक वाटर अभ्यास : जलशास्त्रावर आधारित गणितीय मॉडेल वापरून (Hydrodynamic Study Model) सदयस्थितीतील काही क्षेत्रिय मर्यादा लक्षात घेवून केलेल्या अभ्यासाअंती कर्नाटकातील अलमट्टी व हिप्परगा जलाशय व त्यावरील पूरप्रचालनामुळे महाराष्ट्राच्या पूरपरिस्थितीवर थेट व विपरित परिणाम होत नाही, असे संकेत दिसून येतात.
( सद्यस्थितीतील कर्नाटकातील व महाराष्ट्रातील क्षेत्रिय अप्राप्त माहिती नव्याने प्राप्त करुन पुनर्भ्यास करावा, असे समितीने सुचविले आहे.)

महत्वाच्या उपाय योजना / शिफारशी
1. पूरनिवारणार्थ नदीनाले संरक्षण व पुर्नस्थापन, पूरप्रवण क्षेत्रांचे संरक्षणासह पुर्नस्थापन, पूर मुकाबला सज्जता, पूरप्रवण क्षेत्रातील अवैध वापरावर चाप, एकूणच अतिक्रमणाविरुध्द ठोस धोरणांचे (Policy) अवलंबन करणे, अत्यावश्यक करणे तसेच पूरनिवारणार्थ व हवामान बदलाविषयकच्या महाराष्ट्र राज्य हवामान बदल रुपांतर धोरण (Maharashtra State Climate Change Adaptation Policy 2017 i.e. MSAPCC) परिणामकारकरित्या राबविणे.
2. निषिध्द / प्रतिबंधीत क्षेत्रातील अतिक्रमणे प्राधान्याने हटविणेबाबत फ्लड प्लेन व झोनिंग नियम कोल्हापूर / सांगली जिल्हयासाठी लागू करणे.
3. परिणामकारक पूरनिवारणार्थ सशक्त / ठोस पूरपूर्वानुमान पध्दतीचा वापर, पूरसंवेदक पायाभूत सुविधा, परिचालन सुधारणा व आपत्ती व्यवस्थापन धोरणात्मक सुधारणा / कायदेशीर तरतुदींचे त्वरीत अवलंबनाची गरज.
4. एककालिक पूर पूर्वानुमान पध्दतीचा महाराष्ट्रासह संपूर्ण कृष्णा खोऱ्यात अवलंब करणे.
5. पूरनिवारणास्तव अद्ययावत तंत्रज्ञान, संस्थागत व्यवस्था व धोरणे आखुन अल्पकालीन पूर्वानुमान (Now Cast), एककालिक पूरपूर्वान पध्दती (RTDSS) असुरक्षितता नकाशांसह, अद्ययावत आपत्ती नियोजन राबविणे.
6. एकात्मिक जलाशय प्रचालन राबविणे.
7. नदीपात्र पुर्नस्थापित करणे. ( वहन क्षमता )
8. निम्नपातळीवरील नदीतीर उंचावणे. ( पूर प्रवण क्षेत्र नियंत्रण )
9. नदीपात्रातील काही अतितीव्र वळणे (Meandering) सरळ करणे. ( Bye-Pass)
10.पूरनिवारणासाठी सुयोग्य जागेची तपासणी करुन साठवण तलाव निर्माण करणे.( Sponge Cities )
11. पूरप्रवाहांचे आंतरखोरे विचलन (Diversion) प्रकल्प राबविणे. ( तीव्रता कमी करणे )
12. आधुनिक पूर चेतावणी यंत्रणेचा वापर करणे / वाढविणे, असुरक्षित ( Vulnerable ) क्षेत्राचे नकाशे तयार ठेवणे.
13. पूररेषा सुधारित करणे. ( प्रतिबंधित व निषिध्द क्षेत्राची पुनर्आखणी )
14. ठोस पर्जन्य पुर्वानुमान पध्दती राबविणे.
15. पूर निवारणासाठी सर्व संबंधित संस्थामधील समन्वय वाढविणे व एकत्रितरित्या परिणामकारक प्रचालन करणे.
16. जलाशास्त्रीय प्रतिकृती अभ्यास, नदीपात्रातील बांधकामांचे जलशास्त्रीय
लेखापरीक्षण, जलाशय प्रचालन अहवाल प्रस्तुतीकरण व लेखापरिक्षण करणे.
17. कृष्णा खोऱ्यांत अल्प मुदतीच्या हवामान पुर्वानुमानासाठी ( 2 ते 6 तास) x ब्रॅड
रडार डॉपलर बसविणे.

Check Also

शिक्षण पद्धतीत अमुलाग्र बदलासाठी “स्टार्स” प्रकल्पाची अंमलबजावणी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

मुंबई : प्रतिनिधी राज्यातील शिक्षण पद्धतीचे अध्यापन, अध्ययन व परिणाम याचे बळकटीकरण ( Strengthening Teaching-learning and Results …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *