Marathi e-Batmya
मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यातील पूरग्रस्‍तांच्या मदतीसाठी व पुर्नवसनासाठी केंद्र सरकारकडे ६ हजार ८१३ कोटींची मदत मागण्यात आली असून केंद्राची मदत येईपर्यंत ही रक्‍कम तातडीने खर्च करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. पूरग्रस्‍त भागातील पडझड झालेली तसेच पूर्ण नष्‍ट झालेली घरे सरकार बांधून देणार आहे. तर २०८८ कोटींची नुकसान भरपाई पिकांसाठी देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली.
राज्यातील पूरग्रस्‍त परिस्‍थितीचा आढावा आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी केंद्र सरकारकडे मदतीच्या प्रस्‍तावाला मंजुरी देण्यात आली. यासंदर्भातील माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांना दिली.
पूरग्रस्‍तभागासाठी केंद्राकडे ६ हजार ८१३ कोटींची मदत मागण्यात आली असून सांगली, कोल्‍हापूर आणि सातारासाठी त्‍यातील ४ हजार ७०८ कोटी तर कोकण विभाग, नाशिक व उर्वरित महाराष्ट्रातील काही भागासाठी २ हजार १०५ कोटी मागण्यात आले आहेत. पूरग्रस्‍तभागाच्या मदतीचे निर्णय तात्‍काळ घेण्यासाठी मुख्यमंत्रांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्‍थापना करण्यात आली आहे. एखादी राहून गेलेली तरतूद तातडीने करण्यासाठी, जीआरमध्ये बदल करण्यासाठी या उपसमितीला निर्णय तात्‍काळ घेता येणार आहे. आठवडयातून किमान एकदा या उपसमितीची बैठक होणार असल्‍याचे त्यांनी सांगितले.
पूरामुळे जमिन खरडून जाणे, ऊस, फळबागांच्या नुकसान भरपाईसाठी २ हजार ८८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. आपदग्रस्‍त, मृत व्यक्‍तींच्या कुटुंबियांच्या मदतीसाठी ३०० कोटी, बचाव कार्यासाठी २५ कोटी, निवारा केंद्रात भरती करण्यात आलेल्या लोकांसाठी अन्न, औषधे व कपड्यांसाठी २७ कोटी, पुरग्रस्तामुळे तयार झालेली घाण व साफ- सफाईसाठी ७० कोटी, जनावरे दगावली आहेत अशा शेतक-यांसाठी ३० कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. मृत जनावरांच्या नुकसान भरपाईसाठी पोलीस पाटील तसेच सरपंचाने केलेला पंचनामा ग्राहय धरण्यात येणार असल्‍याचेही त्यांनी सांगितले.
याशिवाय मत्स्य व्यावसायिकांना ११ कोटी रूपयांची नुकसान भरपाई, घर बांधणीसाठी २२२ कोटी तर आरोग्य सेवेसाठी ७५ कोटी देण्यात येणार आहेत. रस्ते व पुल बांधणीसाठी ८७६ कोटी, जलसंपदा आणि पाणी स्त्रोतांच्या दुरुस्तीसाठी १६८ कोटी, तर शाळा व पाणी पुरवठा योजनेसाठी १२५ कोटी, छोट्या – मोठ्या व्यापा-यांसह हॉटेल चालकांचे झालेले नुकसान पाहता, त्यांच्यासाठी ३०० कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. छोटया व्यावसायिकांना त्‍यांच्या झालेल्या ७५ टक्के नुकसानीची भरपाई देण्यात येणार आहे किंवा कमाल ५० हजार रूपये यापैकी जी जास्त असेल ती मदत देण्यात येणार आहे. छोटया व्यापाऱ्यांना अशा प्रकारे मदत करण्याचा निर्णय हा प्रथमच घेण्यात आल्‍याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
