राज्यात होणार एलएनजी गॅसपासून वीजनिर्मिती

राज्याची वाढती विजेची मागणी पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने आज किंग्ज् गॅस कंपनीसोबत राज्य शासनाच्या ऊर्जा विभागाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार केला. या करारामुळे राज्याला स्वच्छ आणि सुरक्षित ऊर्जानिर्मितीसाठी मदत होणार आहे. याबाबतचा पायलट प्रकल्प उरण प्रकल्पात राबविला जाणार आहे.

लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (LNG) हे ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात स्वच्छ आणि सुरक्षित इंधन मानले जाते. यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होते, त्याचबरोबर त्यातून कचऱ्याचीही निर्मिती होत नाही, त्याची कार्यक्षमता अधिक असून त्यामुळे राज्याची विजेची मागणी पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे. यासंदर्भातील सामंजस्य करार महाराष्ट्र शासनाच्या ऊर्जा विभाग व कतार येथील किंग्ज् गॅस कंपनीसोबत सह्याद्री अतिथी गृह येथे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण, ऊर्जा विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विद्युत निर्मिती कंपनी डॉ. पी अनबलगन, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, किंग्ज् गॅस प्रा.लि.चे व्यवस्थापक मोहम्मद कुरेशी, समीर वहाबे,समीर हमीदे उपस्थित होते.

करारानंतर उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ” ऊर्जा विभाग आणि किंग्ज् गॅस यांच्यात झालेला सामंजस्य करार ही आनंदाची बाब असून यामुळे महाराष्ट्राला अधिक आणि स्वच्छ वीज निर्मिती करता येणार आहे. कमी कार्बन उत्सर्जनामुळे प्रदुषण कमी होण्यास मदत होईल, कचऱ्याला पायबंद घालण्याबरोबरच लिक्विफाइड नॅचरल गॅसमुळे वीजनिर्मितीची कार्यक्षमताही वाढेल. ”

लिक्वीड नॅचरल गॅस एक उत्तम पर्याय असून येत्या काळात हा गॅस अधिक उपयुक्त आणि पर्यावरणपूरक ठरणार आहे. इतर इंधन वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या कार्बनचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी देखील लिक्वीड नॅचरल गॅस सहाय्यक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा विभागाने केलेला हा सामंजस्य करार महत्त्वाचा आहे.