दुप्पट पेन्शन करण्यासंदर्भात संसदेत वित्त विभागाने काय दिली माहिती ? औवेसी यांच्या प्रश्नाला वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिली माहिती

कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS), १९९५ अंतर्गत किमान पेन्शनच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांकडून दीर्घकाळापासून होत आहे. या संदर्भात कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने तसेच इतरांकडूनही निवेदने देण्यात आली आहेत.

ताज्या घडामोडीत, खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी लोकसभेत ईपीएस EPS, १९९५ अंतर्गत किमान पेन्शन रकमेत वाढ करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावाबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

किमान पेन्शनच्या रकमेत वाढ करण्याची विनंती करून ईपीएस EPS, १९९५ अंतर्गत पेन्शनधारकांकडून सरकारला कोणतेही प्रतिनिधित्व मिळाले आहे का, असे विधानकर्त्याने विचारले. या प्रस्तावाचा तपशीलही त्यांनी सरकारपुढे मागवला.

प्रश्नांना उत्तर देताना, वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने कळवले आहे की ईपीएस अंतर्गत किमान पेन्शन रकमेत वाढ करण्याची विनंती करणाऱ्या कामगार संघटनांसह विविध भागधारकांकडून निवेदने प्राप्त झाली आहेत.

ओवेसी यांनी असेही विचारले की सरकारने ईपीएस पेन्शन वाढवण्यासाठी या निवेदनांचे कोणतेही मूल्यांकन केले आहे का, विशेषत: कामगार, वस्त्रोद्योग आणि कौशल्य विकास स्थायी समितीने आपल्या ३० व्या अहवालात केलेल्या मूल्याकंनात निरीक्षणांमध्ये तसे असल्यास, त्याचे निष्कर्ष.

मंत्री, त्यांच्या उत्तरात म्हणाले की, “ईपीएस EPS, १९९५ ही ‘परिभाषित योगदान-परिभाषित लाभ’ सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतन निधीचा निधी (i) वेतनाच्या ८.३३ टक्के नियोक्त्याच्या योगदानाने बनलेला आहे; आणि (ii) केंद्र सरकारकडून अर्थसंकल्पीय सहाय्याद्वारे दरमहा रु. १५,०००/- पर्यंत वेतनाच्या १.१६ टक्के योगदान. योजनेंतर्गत सर्व लाभ अशा संचितातून दिले जातात. ईपीएस EPS, १९९५ च्या परिच्छेद ३२ नुसार निधीचे वार्षिक मूल्यमापन केले जाते आणि ३१-०३-२०१९ रोजीच्या फंडाच्या मूल्यांकनानुसार, वास्तविक तूट आहे.”

त्यांच्या एका प्रश्नात, संसद सदस्याने विचारले की सरकार ईपीएस EPS, १९९५ अंतर्गत पेन्शनमध्ये वाढ करण्यासाठी आर्थिक संसाधने उपलब्ध करून देण्याचा विचार करत आहे का; आणि असल्यास, त्याचा तपशील आणि नसल्यास, त्याची कारणे.

अर्थ राज्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले, “सरकारने, प्रथमच, २०१४ मध्ये, ईपीएस EPS, १९९५ अंतर्गत पेन्शनधारकांना दरमहा किमान १००० रुपये पेन्शन प्रदान करून अर्थसंकल्पीय सहाय्य प्रदान केले, जे बजेटच्या व्यतिरिक्त होते. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेला (EPFO) ईपीएस EPS साठी वार्षिक प्रदान केलेल्या वेतनाच्या १.१६ टक्के समर्थन.

सप्टेंबर २०१४ मध्ये, केंद्र सरकारने ईपीएस EPS, १९९५ अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या पेन्शनधारकांसाठी दरमहा रु १,००० ची किमान पेन्शन जाहीर केली होती.

तथापि, कामगार मंत्रालयाने गेल्या वर्षी अर्थ मंत्रालयाला एक प्रस्ताव पाठवला होता, ज्यामध्ये ईपीएस EPS-95 अंतर्गत किमान निवृत्तीवेतन दुप्पट करून २,००० रुपये प्रति महिना करण्याची मागणी केली होती. मात्र या प्रस्तावाला अर्थ मंत्रालयाने मंजुरी दिली नाही.