Marathi e-Batmya
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी नवीन आयकर विधेयकाला मंजुरी दिली, जे सहा दशके जुन्या आयकर कायद्याची जागा घेईल, असे सूत्रांनी सांगितले. नवीन विधेयकात प्रत्यक्ष कर कायदा समजण्यास सोपा बनवण्याचा आणि कोणताही नवीन कर बोजा लादण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. त्यात तरतुदी आणि स्पष्टीकरणे किंवा लांबलचक वाक्ये नसतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने नवीन आयकर विधेयकाला मंजुरी दिली, असे सूत्रांनी सांगितले. नवीन आयकर विधेयक आता पुढील आठवड्यात संसदेत सादर केले जाईल आणि संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीकडे पाठवले जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा १३ फेब्रुवारी रोजी संपेल. हे अधिवेशन १० मार्च रोजी पुन्हा सुरू होईल आणि ४ एप्रिलपर्यंत चालेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती की संसदेच्या चालू अधिवेशनात नवीन कर विधेयक सादर केले जाईल.
निर्मला सीतारमण यांनी जुलै २०२४ च्या अर्थसंकल्पात प्रथम आयकर कायदा, १९६१ चा व्यापक आढावा जाहीर केला होता. सीबीडीटीने पुनरावलोकनावर देखरेख करण्यासाठी आणि कायदा संक्षिप्त, स्पष्ट आणि समजण्यास सोपा करण्यासाठी एक अंतर्गत समिती स्थापन केली होती, ज्यामुळे वाद, खटले कमी होतील आणि करदात्यांना अधिक कर निश्चितता मिळेल. तसेच, आयकर कायद्याच्या विविध पैलूंचा आढावा घेण्यासाठी २२ विशेष उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. भाषेचे सरलीकरण, खटले कमी करणे, अनुपालन कमी करणे आणि अनावश्यक/अप्रचलित तरतुदी – चार श्रेणींमध्ये सार्वजनिक सूचना आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या.
प्राप्तिकर विभागाला प्राप्तिकर कायद्याच्या पुनरावलोकनावर भागधारकांकडून ६,५०० सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.
