अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री सीतारामन यांच्याकडून या गोष्टींबाबत अपेक्षा डिलॉईटने आपल्या अहवालात कर प्रणाली आणि उत्पन्न मर्यादा दिला भर

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मांडण्यासाठी सज्ज असताना, डिलॉईट Deloitte ने असे सांगितले की सरकार पुढील काळात खाजगी वापरास चालना देणाऱ्या उपाययोजना सादर करेल अशी अपेक्षा आहे. खाजगी उपभोगाची मंदी अशीच चालू राहिल्यास, खाजगी भांडवल चक्राचे पुनरुज्जीवन होण्यास आणखी विलंब होईल आणि त्यामुळे खाजगी वापराला चालना देणे अत्यावश्यक आहे. आगामी अर्थसंकल्प मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी चांगले काम करेल अशी अपेक्षा आहे, ज्यांची क्रयशक्ती गेल्या काही वर्षांच्या सतत वाढलेल्या महागाईमुळे आयकरात कोणतीही सवलत न देता लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे.

आनंद रामनाथन, भागीदार आणि ग्राहक, उत्पादने आणि किरकोळ क्षेत्रातील नेते, डेलॉइट इंडिया, म्हणाले, “जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, वित्तीय एकत्रीकरण आणि कडक जागतिक पत परिस्थितीचा एकत्रित परिणाम प्रतिबिंबित करून, भारताची जीडीपी GDP वाढ FY25 मध्ये ६.३ टक्क्यांपर्यंत मध्यम राहण्याची अपेक्षा आहे. . मुख्य चलनवाढ ४.८ टक्के आटोपशीर राहिली आहे, परंतु जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे अन्नधान्य चलनवाढ ५.१ टक्क्यांवर आव्हान निर्माण करते. देशाची चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या १.९ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, सेवा निर्यातीत १३ टक्के वाढ, मुख्यत: आयटी सेवा, ज्याचे वार्षिक योगदान $३२५ अब्ज आहे. ही आर्थिक पार्श्वभूमी उपभोग पुनरुज्जीवन, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि नावीन्यपूर्ण वाढीला प्राधान्य देणाऱ्या विवेकपूर्ण वित्तीय धोरणांची गरज अधोरेखित करते.”

दरम्यान, आरबीआय RBI च्या नोव्हेंबरच्या बुलेटिननुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या (2024-25) दुसऱ्या तिमाहीत दिसून आलेली मंदी आमच्या मागे आहे कारण खाजगी उपभोग पुन्हा देशांतर्गत मागणी वाढवत आहे. देशाची अर्थव्यवस्था लवचिकतेचे प्रदर्शन करत आहे, सण-संबंधित उपभोगावर आधारित आहे आणि कृषी क्षेत्र सुधारत आहे, असे आरबीआय RBI च्या ‘स्टेट ऑफ द इकॉनॉमी’ लेखात म्हटले आहे.

डिलॉईट Deloitte ने किरकोळ क्षेत्रासाठी आगामी अर्थसंकल्पातून तीन प्रमुख अपेक्षा दर्शवल्या आणि त्यामध्ये डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढवण्यासाठी उच्च आयकर सवलत, मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या एफएमसीजी FMCG उत्पादनांवरील जीएसटी GST दर कमी करणे आणि ग्रामीण बाजाराच्या विकासासाठी लक्ष्यित कर सवलती आणि नवकल्पना प्रदान करणे समाविष्ट आहे. .

डिस्पोजेबल उत्पन्नाला चालना देण्यासाठी उच्च आयकर सवलत: डेलॉइटने म्हटले आहे की सरकारने जुन्या राजवटीत मूळ आयकर सूट मर्यादा २.५ लाख रुपयांवरून ३.५ लाख रुपये शिथिल करावी आणि नवीन कर प्रणाली अंतर्गत मानक वजावट रुपये ५०,००० वरून ७५,००० रुपये करावी. . मध्यम-उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी डिस्पोजेबल उत्पन्नात ५-७ टक्के वाढ झाल्यामुळे एफएमसीजी FMCG आणि इतर आवश्यक वस्तूंवर ग्राहक खर्चात ६ टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते. यामुळे थेट जीडीपीमध्ये ०.७ टक्के वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. या अपेक्षेचे तर्क विशद करताना आनंद रामनाथन म्हणाले, “भारताच्या जीडीपी GDP च्या ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त वापराचा वाटा असल्याने, डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढवणे ही मागणी पुनरुज्जीवित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. शहरी मध्यमवर्ग, ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या बाजारपेठेचा एक महत्त्वाचा भाग, स्थिर उत्पन्न वाढ आणि उच्च महागाईमुळे सावधपणे खर्च करण्याची पद्धत दर्शविली आहे. कर सवलतीमुळे आर्थिक दबाव कमी होईल आणि खर्चाला चालना मिळेल.”

मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या एफएमसीजी FMCG उत्पादनांवर जीएसटी GST दर कमी करा: डिलॉईट Deloitte प्री-बजेट पुस्तिकेनुसार, सरकारने वैयक्तिक काळजी आणि पॅकेज केलेले खाद्यपदार्थ यांसारख्या मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या FMCG उत्पादनांवरील जीएसटी GST दर १८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत कमी करावेत. त्यात म्हटले आहे की मास-मार्केट एफएमसीजी उत्पादनांच्या व्हॉल्यूम विक्रीत अंदाजे ८ टक्के वाढ, वाढीव खपातून उच्च कर संकलन आणि जीडीपी GDP मध्ये ०.५ टक्के वाढ होईल. GST कमी करून, डिलॉईट Deloitte ने म्हटले आहे की, सरकार मोठ्या प्रमाणात वापरातील घट भरून काढू शकते, एफएमसीजी FMCG उत्पादकांना सहाय्य करू शकते आणि अत्यावश्यक वस्तूंसाठी परवडणारी क्षमता वाढवू शकते, त्याच्या सर्वसमावेशक वाढीच्या अजेंड्याशी संरेखित होते.

ग्रामीण बाजारपेठेच्या विकासासाठी आणि नावीन्यतेसाठी लक्ष्यित कर प्रोत्साहन: डिलॉईट Deloitte पुढे सांगितले की, ग्रामीण वितरण नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी १०,००० कोटी रुपये एमएमसीजी FMCG ग्रामीण विकास निधीचे वाटप जाहीर करणे आणि परवडणाऱ्या ग्रामीण उत्पादन लाइन्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना कर सवलत देण्याची घोषणा करणे अपेक्षित आहे. शाश्वत पॅकेजिंग आणि आरोग्य-केंद्रित उत्पादनांमध्ये नवनवीन संशोधन करणाऱ्या एफएमसीजी FMCG कंपन्यांसाठी आरअॅण्डडी R&D खर्चावर १५० टक्के भारित कर कपात करण्याची सूचनाही केली. प्रति डेलॉइट, ग्रामीण एफएमसीजी विक्रीत १० टक्के वाढीमुळे उद्योगाच्या वार्षिक महसुलात ५०,००० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त योगदान होईल. ग्रामीण भारताचा एफएमसीजी वापराचा वाटा ३५ टक्क्यांहून अधिक आहे आणि चांगल्या वितरण पायाभूत सुविधा आणि परवडणाऱ्या उत्पादनांचे समर्थन केल्यास लक्षणीय वाढ होईल. याव्यतिरिक्त, डेलॉइट पुस्तिकेत असे म्हटले आहे की, शाश्वत आणि आरोग्य-केंद्रित वस्तूंवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या जागतिक ट्रेंडशी संरेखित संशोधन आणि विकासासाठी प्रोत्साहन प्रदान करते आणि नाविन्यपूर्ण एफएमसीजी FMCG उपायांमध्ये भारताला आघाडीवर ठेवते.