Marathi e-Batmya
पगारदार नोकरवर्गासाठी केंद्र सरकारनं एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून त्यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ रकमेवरील व्याजदरात वाढ करण्यात आली आहे. फायनान्शिअल एक्स्प्रेसनं यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे. यासंदर्भात ईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अर्थात सीबीटीची दोन दिवसीय बैठक २७ मार्च रोजी आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये यासंदर्भातला निर्णय घेण्यात आल्याचं या वृत्तात म्हटलं आहे. याबाबत बैठक संपल्यावर केंद्र सरकारकडून अधिकृत पत्रक जारी करण्यात येणार आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ रकमेवर २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी ८.०५ टक्के व्याजदर देण्यात येत होता. आता २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी ८.१५ टक्के इतका व्याजदर निश्चित करण्यात आला आहे. देशभरात सध्या जवळपास ५ कोटी पीएफ खातेधारक असून त्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये पीएफवरील व्याजदरात चढ-उतार पाहायला मिळाले. २०१३-१४ मध्ये पीएफवरील व्याजदर सर्वाधिक ८.७५ टक्के इतके होते. २०१८मध्ये ते ८.६५ टक्के करण्यात आले होते. २०१९-२० साठी पीएफवरील व्याजदर ८.५ टक्के होते. २०२०-२१मध्ये हेच दर कायम होते, तर २०२१-२२साठी हे दर ८.१ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले होते. आता या वर्षी त्यात पुन्हा वाढ करण्यात आली आहे.
व्याजदर जाहीर झाल्यानंतर ती रक्कम खात्यात जमा होईपर्यंतची प्रक्रिया पार पाडणं आवश्यक असतं. सीबीटी च्या बैठकीत शिक्कामोर्तब झालेल्या व्याजदराचा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाला मंजुरीसाठी पाठवला जातो. अर्थमंत्रालयाने त्याला मंजुरी दिल्यानंतर त्यानुसार व्याजदराची रक्कम जमा होऊ शकते. यानुसार, पुढील वर्षी ही रक्कम जमा होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे व्याजदरासंदर्भात सीबीटीच्या बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर पेन्शनदेखील वाढवण्याबाबत बैठकीत चर्चा होणार आहे.
