सरकारी सिक्युरीटीजमध्ये सहभागी होण्यास सेबीने दिली मान्यता आता स्टॉक ब्रोकर्स सरकारी सिक्युरिटीजमध्येही सहभागी होणार

सेबी SEBI ने स्टॉक ब्रोकर्सना स्वतंत्र व्यवसाय युनिट (SBU) द्वारे सरकारी सिक्युरिटीज (G-Secs) मार्केटमध्ये थेट सहभागी होण्याची परवानगी दिली आहे. हे पाऊल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ७ फेब्रुवारीच्या अधिसूचनेनुसार आहे ज्यानुसार सेबी SEBI-नोंदणीकृत नॉन-बँक ब्रोकर्सना ‘मास्टर डायरेक्शन – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (अ‍ॅक्सेस क्राइटेरिया फॉर NDS-OM) डायरेक्शन्स, २०२५’ अंतर्गत निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मॅचिंग (NDS-OM) प्लॅटफॉर्ममध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

नवीन फ्रेमवर्कमध्ये स्टॉक ब्रोकर्सना ब्रोकिंग एंटिटीमध्ये स्वतंत्र एसबीयु SBU अंतर्गत त्यांच्या जी सेक G-Sec ट्रेडिंग क्रियाकलाप चालवण्याची आवश्यकता आहे. सेबी SEBI च्या परिपत्रकात पात्रता, जोखीम व्यवस्थापन, गुंतवणूकदारांच्या तक्रारींचे निराकरण आणि अंमलबजावणी यंत्रणा यासह ऑपरेशनल मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट केली आहेत.

नियमित स्टॉकब्रोकिंग आणि एनडीएस-ओएम NDS-OM क्रियाकलापांमधील स्पष्ट सीमांकन सुनिश्चित करण्यासाठी, सेबी SEBI ने अनेक सुरक्षा उपाय निर्धारित केले आहेत:

एसबीयु SBU ने एक वेगळे खाते ठेवले पाहिजे आणि स्टॉकब्रोकरच्या मुख्य सिक्युरिटीज मार्केट क्रियाकलापांपासून हाताच्या अंतरावर काम केले पाहिजे.

त्याची निव्वळ किंमत मूळ स्टॉकब्रोकिंग घटकापासून वेगळी केली पाहिजे.

एसबीयु SBU केवळ एनडीएस-ओम NDS-OM वरील व्यवहार हाताळेल.

एसबीयु SBU वेगळ्या नियामक अधिकारक्षेत्रात येत असल्याने, एसबीयु SBU सेवा वापरणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI’s) SCORES प्लॅटफॉर्म, स्टॉक एक्सचेंज तक्रार निवारण प्रणाली आणि गुंतवणूकदार संरक्षण निधी (IPF) सारख्या गुंतवणूकदार संरक्षण यंत्रणा लागू होणार नाहीत.

हे परिपत्रक सेबी SEBI कायदा, १९९२ च्या प्रकरण IV च्या कलम ११(१) आणि SEBI (स्टॉक ब्रोकर्स) नियमावली, १९९२ च्या नियम ३० अंतर्गत जारी केले आहे, ज्यामध्ये गुंतवणूकदारांचे संरक्षण आणि बाजार विकास यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

इंडियाबॉम्ड.कॉम IndiaBonds.com चे सह-संस्थापक विशाल गोएंका यांनी सेबीच्या निर्णयाचे स्वागत केले आणि सरकारी सिक्युरिटीज मार्केटचे लोकशाहीकरण करण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा निर्णय असल्याचे म्हटले. ते म्हणाले, “नोंदणीकृत स्टॉक ब्रोकर्सना सेपरेट बिझनेस युनिट्स (SBUs) द्वारे नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मॅचिंग (NDS-OM) प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश करण्याची परवानगी देण्याचा सेबीचा अलिकडचा निर्णय हा सरकारी सिक्युरिटीज मार्केटचे लोकशाहीकरण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, NDS-OM ची प्रवेश बँका आणि म्युच्युअल फंडांसारख्या संस्थांपुरती मर्यादित होती, ज्यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी अडथळे निर्माण झाले. हे पाऊल रिझर्व्ह बँकेच्या बाजार सहभागाच्या विस्ताराच्या पुढाकाराशी सुसंगत आहे.”