रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर दास म्हणाले, दुसऱ्या सहामाहीत महागाई कमी होण्याचा अंदाज कौटील्य इकॉनॉमिक फोरममध्ये बोलताना केले स्पष्ट

देशातील जीवनाश्यक वस्तूंसह सर्वच गोष्टीत मोठ्या प्रमाणावर किंमती वाढत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरीकांना महागाईचे चटके बसत आहेत. त्यातच अनेक नागरीकांकडून महागाईचा सामना करण्यासाठी स्वत:च्याच खर्चात मोठ्या प्रमाणावर कपात केल्याची बाब पुढे येत आहेत. यापार्श्वभूमीवर दुसऱ्या सहामाहीत महागाईं हळूहळू कमी होईल असा अंदाज रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर शक्तीकांत दास यांनी आज व्यक्त केला.

कौटिल्य इकॉनॉमिक फोरमच्या आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाईत महागई हळूहळू कमी होईल, तसेच महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व बॅंकेतर्फे आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

सद्यस्थितीत देशात पुरवठा योग्य पद्धतीने सुरू आहे. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या शेवटच्या सहा महिन्यात महागाई नियंत्रणात येण्यााची शक्यता आहे. देशात आर्थिक स्थैर्य राहण्यासाठी किंमती नियंत्रणात असणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी रिझर्व बॅंकेतर्फे आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येत आहेत, असेही शशीकांत दास म्हणाले.

ते पुढे बोलताना म्हणाले, काही घटक हे आमच्या नियंत्रणाच्या बाहेर आहेत. ते थोड्या फार प्रमाणात महागाईवर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे वेळेनुसार चलनविषयक धोरणांमध्ये बदल करावे लागतील. तसेच चलनविषयक धोरण (Monetary Policy Committee ) समितीने एप्रिल आणि जूनमध्ये झालेल्या बैठकीत महागाईचा दर ६.७ टक्के राहिल असा अंदाज वर्तवला होता असेही म्हणाले.

महागाईचे मुल्यमापन करायचे म्हंटल्यास महागाईच्या काळात लोकांकडून जे काही व्यवहार (खरेदी-विक्री) थांबविले जातात. त्याच्या माध्यमातून देशाच्या आर्थिक संस्थांवर एकप्रकारे विश्वास दाखवित असल्याचे जाणवते. तसेच सध्या बाजारातील परिस्थिती पाहिली तर पुरवठा हा सकारात्मक असून अनेक गोष्टींमधून पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून) रिकव्हरी होत असल्याचे दिसून येत असल्याचेही ते म्हणाले.

किंमतीतील स्थैयर्यता ही मायक्रो इकॉनॉमी आणि अर्थव्यवस्था स्थिरता दर्शवित असून रिझर्व्ह बँक मायक्रो इकॉनॉमी सदृढ करण्याच्या अनुषंगाने योग्य ती पावले टाकत आहे. काही गोष्टी या आमच्या नियंत्रणाच्या बाहेर आहेत. त्यामुळे काही काळासाठी महागाईला त्या प्रभावित करू शकतील. मात्र चलनविषयक धोरण या महागाईवर नियंत्रण आणेल आणि त्याची जागा प्रगतशील अर्थव्यवस्थेत परावर्तीत करेल असेही त्यांनी सांगितले.