Breaking News

रिझर्व्ह बँकेच्या अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे लोकांवर कर्जाचा बोजा वाढणार रेपो दरात ०.४० टक्क्यांनी वाढ

मागील काही दिवसांपासून संपूर्ण देशभरातच पेट्रोल-डिझेल आणि गॅससह जीवनाश्वय वस्तुंचे भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढत असताना आज अचानक रिझर्व्ह बँके ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पत्रकार परिषद घेत रेपो दरात मोठी वाढ केली आहे. यामुळे ईएमआयधारक असलेल्या कर्जदारांवरील कर्जाच्या आर्थिक बोजामध्ये वाढ होणार आहे.
गर्व्हनर शक्तीकांत दास यांनी, रेपो दरात ०.४० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय जाहीर केला असल्याने आता रेपो दर ४.४० टक्के करण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरच्या म्हणण्यानुसार, रेपो रेटमध्ये वाढ कमोडिटीज आणि वित्तीय बाजारातील वाढत्या अस्थिरतेमुळे करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या घोषणेमुळे लोकांवर ईएमआयचा बोजा वाढणार आहे. रेपो दरात वाढ झाल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशाला आणखी फटका बसणार, हे निश्चित आहे. आधीच महागाईने होरपळत असलेल्या सर्वसामान्यांच्या बजेट कोलमडून जाणार आहे. सेंट्रल बँकेच्या या निर्णयानंतर गृहकर्ज आणि कार कर्जासह सर्व प्रकारच्या कर्जावरील व्याजदर वाढून ईएमआयच्या रक्कमेतही वाढ होणार आहे.
आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी एमपीसीच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, मार्च २०२२ मध्ये किरकोळ महागाई झपाट्याने वाढली आणि ७ टक्क्यांवर पोहोचली. रशिया आणि युक्रेनमध्ये अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या युद्धामुळे गव्हासह अनेक धान्यांच्या किमती वाढल्या या युद्धाचा जागतिक पुरवठा साखळीवरही वाईट परिणाम झाला आहे. आरबीआयने साडेचार वर्षांनंतर पॉलिसी दरात वाढ केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने ऑगस्ट २०१८ नंतर प्रथमच धोरणात्मक दरात वाढ केली आहे. आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की मध्यवर्ती बँकेने गेल्या महिन्यातच आपली उदारमतवादी भूमिका मागे घेण्याचा आपला इरादा जाहीर केला होता. त्यांच्या घोषणेनंतर, आरबीआय जूनमध्येच बेंचमार्क दर वाढवू शकते असा अंदाज वर्तवला जात होता. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ७.८ टक्के जीडीपी वाढीचा अंदाज वर्तवला होता. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या पहिल्या तिमाहीत देशांतर्गत अर्थव्यवस्था १७.२ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ७ टक्के, तिसर्‍या तिमाहीत ४.३ आणि चौथ्या तिमाहीत ४.३ टक्क्यांनी वाढू शकते, असा अंदाज आहे.
नेमके रेपो आणि रिझर्व्ह रेट म्हणजे काय?
बँकांना पत निर्मितीसाठी म्हणजेच दररोजच्या व्यवहारांसाठी मोठ्या रकमेची गरज असते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक देशातील बँकांना अल्प मुदतीचे कर्ज देते. या अल्प मुदतीच्या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो त्याला रेपो दर म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दरात कपात झाल्यास बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून कमी दराने कर्ज मिळते. परिणामी बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देतात. या उलट रेपो दरात वाढ झाल्यास बँकांना ज्यादा दराने कर्ज मिळत असल्याने बँकाकडून ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जांचे दर वाढवतात.
सार्वजनिक किंवा खासगी क्षेत्रातील बँका आपल्याकडील अतिरिक्त निधी अल्प मुदतीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. त्या रकमेवर रिझर्व्ह बँकेकडून ज्या दराने व्याज दिले जाते, त्या दराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेकडून अधिक व्याजदर देण्यात आले म्हणजेच रिव्हर्स रेपो दर वाढविण्यात आला तर बँका त्यांच्याकडील जास्तीत जास्त निधी बँकेकडे जमा करतात. यामुळे बँकेतील पैसा कमी झाल्याने बाजारात येणारा पैसा कमी होतो. म्हणजेच तरलता नियंत्रित करण्यासाठी म्हणजेच आवश्यकतेनुसार कमी-जास्त करण्याचे कार्य रिव्हर्स रेपो रेट करत असतो.

Check Also

नाबार्ड देणार चालू वित्तीय वर्षासाठी ६ लाख १३ हजार कोटींचे कर्ज महाराष्ट्रासाठी नाबार्डने फोकस पेपर तीन ते पाच वर्षांसाठी तयार करावा - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

नाबार्डने राज्य फोकस पेपर एक वर्षासाठी तयार न करता तो किमान तीन ते पाच वर्षासाठी …

Leave a Reply

Your email address will not be published.