अर्थविषयक

आर्थिक वर्ष संपत आल्याने खाजगी, सहकारी तत्वावरील बँकाकडून करण्यात आलेल्या कर्ज वाटप प्रकरणी आणि सादर करण्यात आलेल्या लेखापरिक्षातील खात्यातील आकडेवारीची माहिती आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बँकेला सादर करावी लागते. मात्र रिझर्व्ह बँकेला सादर कऱण्यात आलेल्या लेखा परिक्षण अहवालात ८ सहकारी आणि खाजगी बँकांच्या व्यवहारांमध्ये आयरबीआयने निश्चित करण्यात आलेल्या नियमांचे उल्लंघन करण्यात …

चालू २०२२-२३ हे आर्थिक वर्ष संपायला अवघे नऊ दिवस शिल्लक उरले आहेत. १ एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होणार आहे. या काळात वर्षभरात झालेल्या सर्व खर्चाची गणना केली जाते. सर्व खात्यांचा हिशेब मार्च महिन्यातच केला जातो, त्यानंतर मग ती बंद केली जातात. त्यामुळेच रविवारी अर्थात सुट्टीच्या दिवशी सर्व बँका खुल्या …

राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका आणि विधानसभेच्या निवडणूका नजरेसमोर ठेवत सर्व घटकांना खुष करणारा अर्थसंकल्प २०२३-२४ चे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सादर करण्यास सुरुवात केली. अर्थसंकल्पाची विभागनी दोन भागात करणार असल्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरुवातीलाच जाहिर केले. अर्थसंकल्पातील प्रमुख घोषणा… छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवराज्याभिषेकाचे हे ३५० वे …

‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२२-२३’ चा अहवाल आज विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला. या पाहणीच्या पूर्वानुमानानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ६.८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सात टक्के वाढ अपेक्षित आहे. सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात राज्याचा सरासरी हिस्सा सर्वाधिक म्हणजे १४ …

२०१४ सालापासून एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी काही हिंदूत्ववादी संघटनांकडून जाणीवपूर्वक काही गोष्टी करण्यात येत आहेत. त्यामुळे देश सरळसरळ दोन धर्मांमध्ये विभागल्याचे दिसून येत आहे. यापार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर तथा अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथमुळे खाजगी क्षेत्रातील कमकुवत गुंतवणूक, उच्च व्याजदर, मंदावलेला आर्थिक विकास …

केंद्र आणि राज्य शासन समन्वयाने काम करीत आहे. राज्य शासन उद्योग वाढीसाठी योग्य आणि सकारात्मक निर्णय घेत आहे. उद्योजकांना विश्वास प्राप्त झाल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात गुंतवणूक वाढायला सुरूवात झाली आहे. परदेशातील गुंतवणूक आणण्यासाठी महाराष्ट्र हे ‘फेव्हरेट डेस्ट‍िनेशन’ झाले आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. तसेच येत्या ऑक्टोंबरमध्ये “मॅग्नेटिक महाराष्ट्र” …

राज्य शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या ८.६२ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्जाची ६ मार्च २०२३ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल. या कर्जात गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना कर्जाची परतफेड करण्यात येणार आहे, असे वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी कळविले आहे. या कर्जाची अदत्त शिल्लक रकमेची ५ मार्च २०२३ पर्यंत देय असलेल्या …

साधारणतः अडीच वर्षापूर्वी भाजपाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थसंकल्प सादर करताना त्यावेळचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियनची बनविणार असल्याची घोषणा विधिमंडळात अर्थसंकल्प सादर करताना केली. त्यानंतर त्यादृष्टीने कोणतीच कारवाई झाली नाही. मात्र आता हिंडेनबर्ग रिसर्च संस्थने जाहिर केलेल्या अहवालामुळे अदानी ग्रुप यांच्या व्यावसायिक विश्वासहार्तेवर प्रश्नचिन्ह …

२०१४ साली देशात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार आल्यापासून केंद्र सरकारच्या मालकीच्या एकूण संस्थांपैकी जवळपास ६० टक्के संस्था एकट्या अदानी उद्योग समुहाच्या ताब्यात देण्यात आल्या आहेत. तसेच देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेपैकी ६० टक्के पैसा कर्ज स्वरूपात भारतीय बँकानी अदानी समुहाला दिल्याची माहिती पुढे येत असतानाच अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग रिसर्च या संस्थेने …

सध्या भारतात १७०० पेक्षा जास्त जर्मन कंपन्या कार्यरत असून यातील ५०% कंपन्या महाराष्ट्रात आहेत. तसेच भारताच्या २१३ कंपन्या जर्मनीमध्ये कार्यरत आहेत. पुणे हे राज्यातील व्यापाराचे प्रमुख केंद्रांपैकी एक असून जर्मन कंपन्यांचा प्राधान्यक्रम पुणे शहराला असल्याची आहे. तसेच भारत ही जगातील वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था असून महाराष्ट्र हे परकीय गुंतवणूक आकर्षित …