मावळते गर्व्हनर शक्तीकांता दास म्हणाले, महागाई-वाढीचा समतोल…सर्वात महत्वाचे उद्या नवे गर्व्हनर संजय मल्होत्रा स्विकारणार पदभार

महागाई-वाढीचा समतोल पुनर्संचयित करणे हे रिझर्व्ह बँकेपुढे सर्वात महत्त्वाचे काम आहे, असे शक्तीकांत दास यांनी मंगळवारी आरबीआय गव्हर्नर या नात्याने त्यांच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले. “मला खात्री आहे की टीम आरबीआय RBI, नवीन गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखाली ते पुढे नेईल,” दास म्हणाले.

महसूल सचिव संजय मल्होत्रा ​​यांची सरकारने तीन वर्षांसाठी आरबीआय RBI चे २६ वे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती केली आहे. ते उद्या पदभार स्वीकारतील. ६ डिसेंबर रोजी त्यांच्या शेवटच्या द्वि-मासिक चलनविषयक धोरण सांगताना, शक्तीकांता दास यांनी जोर दिला की उच्च चलनवाढीमुळे ग्राहकांच्या हातातील डिस्पोजेबल उत्पन्न कमी होते आणि खाजगी उपभोग कमी होतो, ज्यामुळे वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढीवर नकारात्मक परिणाम होतो.
“प्रतिकूल हवामानाच्या घटनांच्या वाढत्या घटना, वाढलेली भू-राजकीय अनिश्चितता आणि आर्थिक बाजारातील अस्थिरता यामुळे चलनवाढीला धोका निर्माण होतो. एमपीसीचा असा विश्वास आहे की केवळ टिकाऊ किंमत स्थिरतेने उच्च वाढीसाठी मजबूत पाया सुरक्षित केला जाऊ शकतो.

“एमपीसी अर्थव्यवस्थेच्या एकूण हितासाठी महागाई वाढीचा समतोल पुनर्संचयित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे,” असे गव्हर्नर म्हणाले.

शक्तीकांता दास म्हणाले की उच्च वाढ किंवा मंदावलेली वाढ केवळ रेपो दरावरच नव्हे तर अनेक घटकांमुळे प्रभावित होते. धोरणात्मक मांडणीकडे साधेपणाने पाहिले जाऊ नये. प्रचलित परिस्थिती आणि त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, पुढे काय आहे, याचा एकूण दृष्टीकोन लक्षात घेऊन आर्थिक धोरण शक्य तितके योग्य बनवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

“मला वाटते की एमपीसी MPC आणि आरबीआय RBI मध्ये, आम्हाला खात्री आहे की आम्ही जे काही केले आहे (रेपो दर ६.५० टक्क्यांवर स्थिर ठेवणे) हा या परिस्थितीत उपलब्ध सर्वोत्तम पर्याय होता,” गव्हर्नर म्हणाले.

शक्तीकांता दास यांनी नमूद केले की बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत, जिथे संपूर्ण जागतिक भू-राजकीय आणि भू-आर्थिक गतिशीलता झपाट्याने बदलत आहे, तेव्हा नेहमीच सतर्क आणि चपळ राहणे आवश्यक आहे. याबाबत आरबीआय नक्कीच सर्वोत्तम प्रयत्न करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सायबरसुरक्षा आणि त्याच्याशी संबंधित जोखमींचा संदर्भ देताना, गव्हर्नरांनी निरीक्षण केले की गेल्या सहा वर्षांत आणि त्याआधीही आरबीआयने या समस्येकडे आणि सायबर सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी खूप लक्ष दिले आहे. नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत आणि आरबीआयसह प्रत्येक केंद्रीय बँकेसाठी ते आव्हान असेल.

सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) हे एक क्षेत्र म्हणून जेथे मध्यवर्ती बँकांमध्ये आरबीआय अग्रगण्य आहे यावर जोर देऊन, दास म्हणाले की बहुतेक केंद्रीय बँका सीबीडीसीबद्दल बोलत आहेत किंवा त्याचा प्रयोग करत आहेत. परंतु प्रत्यक्ष प्रायोगिक प्रकल्पाचे लोकार्पण फार कमी जणांनी केले आहे.

“सीबीडीसी CBDC मध्ये येत्या काही वर्षात प्रचंड क्षमता आहे. खरे तर ते चलनाचे भविष्य आहे,” तो म्हणाला.

त्याचप्रमाणे, युनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) हा खरा गेम चेंजर आहे. “युएलआय ULI पिरॅमिडच्या तळापर्यंत क्रेडिट वितरणामध्ये परिवर्तनाची भूमिका बजावेल. प्रवेशाची सुलभता, वेग आणि प्रक्रियेची साधेपणा ही युएलआय ULI ची अद्वितीय वैशिष्ट्ये आहेत,” दास म्हणाले.

नजीकच्या भविष्यात युएलआय ULI चे फायदे पूर्णपणे वापरले जातील आणि देशव्यापी रोलआउट होईल यावर त्यांनी भर दिला.

युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) च्या व्यापक छत्राखाली अनेक नवीन नाविन्यपूर्ण उत्पादने लाँच करण्यात आली आहेत आणि ते उत्कृष्ट परिणाम देत असल्याचे राज्यपालांनी निरीक्षण केले. युपीआय UPI आज पेमेंट सिस्टममध्ये जागतिक पायनियर/ लीडर म्हणून उदयास आले आहे.

“आम्ही आर्थिक समावेशावर खूप लक्ष दिले आहे. हे पुन्हा एक सतत जबाबदारी/कार्य आहे. त्यात आपण अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. कामे आणि काम चालू ठेवावे लागेल,” दास म्हणाले.
शक्तीकांता दास म्हणाले की, अर्थ मंत्रालय आणि मध्यवर्ती बँकेचा दृष्टीकोन काही वेळा बदलू शकतो/भिन्न असू शकतो. हे जगभर घडते.

“पण माझ्या कार्यकाळात मला वाटते, आम्ही अंतर्गत चर्चेद्वारे सर्व समस्या सोडवू शकलो आहोत. मी हे आवर्जून सांगू इच्छितो की जेव्हा गव्हर्नर येतात तेव्हा ते RBI च्या दृष्टीकोनातून आणि मध्यवर्ती बँकेला दिलेल्या आदेशाच्या दृष्टिकोनातून आणि आदेशाची पूर्तता कशी केली जाईल या दृष्टिकोनातून व्यापक अर्थव्यवस्थेकडे पाहतात. “परंतु तो आदेश पूर्ण करताना, मी आत्मविश्वासाने आणि खात्रीने सांगू शकतो की, भूतकाळात, वर्तमानात आणि भविष्यात, व्यापक अर्थव्यवस्थेच्या गरजा लक्षात ठेवतात… प्रत्येक गर्व्हनर निर्णय घेतात,” असेही यावेळी सांगितले.