महाराष्ट्र राज्यात सध्या २.४६ लाख बँक मित्र काम करतात, ज्यातील २२ हजार बँक मित्र सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या वतीने काम करतात. या बँक मित्रांनी ३.४६ कोटी जनधन खाती उघडण्यात महत्वाची भूमिका बजावली आहे. या जनधन खात्यांमध्ये आज शिल्लक रक्कम आहे १४,३१५ कोटी रुपये! या खात्यातील ८८.७९ लाख खाती, आधार कार्डाशी जोडण्यात आली आहेत, तर २.३८ कोटी खातेदारांना रूपे कार्ड देण्यात आली आहेत.
याशिवाय या बँक मित्रांनी १.३८ कोटी आणि ३.१७ कोटी खातेदारांना जीवन ज्योती आणि जीवन सुरक्षा योजनेचे विमा कवच उपलब्ध करून देण्यात महत्वाची भूमिका बजावली आहे. या बरोबरच त्यांनी १.३७ कोटी खातेदारांना अटल पेन्शन योजनेचे सभासद करून घेतले आहे. कोरोना काळात अविरत बँकिंग सेवा देण्यात, किसान कल्याण, गरीब कल्याण योजनेखाली सरकारी मदत गरीब जनतेपर्यंत पोहचविण्यात बँक मित्रांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे. गरीब जनतेसाठी बँक मित्र जीवनवाहिनी बनले आहेत.
हे सर्व बँक मित्र सुरवातीला प्रत्यक्ष बँकेशी करार करून त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून काम करत असत, पण आता बँका कार्पोरेट एजन्सीच्या माध्यमातून कंत्राटी पद्धतीवर त्यांची नेमणूक करत आहेत. यात त्यांना मिळणाऱ्या कमिशन मधे खूप कपात करण्यात आली आहे. हे तुटपुंजे कमिशनही वेळेवर देण्यात येत नाही. त्याचा दर मनमानी पद्धतीने निश्चित केला जातो. अनेक जास्तीची कामे विनामोबदला करून घेतली जातात. त्यांना नियुक्ती पत्र, शर्ती (अटी) बाबतचे पत्र दिले जात नाही. यामुळे या बँक मित्रांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.
नुकतेच महाराष्ट्र राज्यातील बँक मित्रांनी पुढाकार घेऊन एआयबीइएशी संलग्न संघटना स्थापन केली आहे. या संघटनेच्या वतीने स्टेट लेव्हल बँकर्स कमिटीला एका पत्राद्वारे असे आवाहन करण्यात आले आहे की, त्यांनी या परिस्थितीत हस्तक्षेप करून बँक मित्रांच्या प्रश्र्नांची त्वरित सोडवणूक करावी, अन्यथा ही व्यवस्था कोलमडेल. सामान्य माणसाचे बँकिंग अडचणीत येईल. या बरोबरच या प्रश्नाकडे मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड, राज्य सरकारचे सहकार खाते जे राज्य सरकारच्या वतीने ‘स्टेट लेव्हल बँकर्स’ शी समन्वयाचे काम करते यांचे ही लक्ष वेधले आहे.
संघटनेच्या वतीने सर्व जिल्हा प्रतिनिधींची एक सभा फेब्रुवारी महिन्यात पुणे येथे घेण्यात येत आहे, ज्यात बँक मित्रांच्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यात येईल आणि पुढील दिशा निश्चित करण्यात येईल.