रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, भारताने जर्मन ऑटोमेकर फोक्सवॅगनला नोटीस बजावली आहे आणि तिच्या ऑडी, व्हीडब्ल्यू आणि स्कोडा कारच्या घटकांवरील आयात कर जाणूनबुजून कमी अहवाल देऊन $१.४ अब्ज कर चुकवल्याचा आरोप केला आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांकडून ही सर्वात मोठी मागणी आहे.
३० सप्टेंबर रोजीच्या नोटिसमध्ये दावा केला आहे की फॉक्सवॅगनने जवळपास संपूर्ण गाड्या एकत्र न केलेल्या स्वरूपात आयात केल्या आहेत, ज्यात विशेषत: सीकेडी CKD (पूर्णपणे नॉक्ड डाउन) युनिट्सच्या नियमांतर्गत भारतात ३०-३५ टक्के आयात कर आकारला जातो, अहवालात जोडले गेले.
फोक्सवॅगनने कथितरित्या चुकीचे वर्गीकरण केले आणि ही आयात “वैयक्तिक भाग” म्हणून चुकीची घोषित केली, ज्यामुळे ते ५-१५ टक्के इतके कमी शुल्क भरू शकले.
स्कोडा सुपर्ब आणि कोडियाक, ऑडी A4 आणि Q5 आणि VW टिगुआन SUV सारख्या मॉडेलसाठी फॉक्सवॅगनच्या स्थानिक युनिट, स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन इंडियाने आयात केली होती. तपासात असे आढळून आले की वेगवेगळ्या शिपमेंट्सचा वापर शोध टाळण्यासाठी आणि जाणूनबुजून जास्त कर चुकवण्यासाठी केला गेला.
“ही लॉजिस्टिक व्यवस्था ही एक कृत्रिम व्यवस्था आहे… ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर म्हणजे लागू शुल्क न भरता माल क्लिअर करण्याचा डाव आहे,” असे महाराष्ट्रातील सीमाशुल्क आयुक्त कार्यालयाने जारी केलेल्या ९५ पानांच्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
२०१२ पासून, फॉक्सवॅगनच्या इंडिया युनिटने भारत सरकारला $२.३५ अब्ज आयात कर आणि संबंधित कर भरले पाहिजेत, परंतु केवळ $९८१ दशलक्ष भरले, परिणामी $१.३६ अब्जची कमतरता असल्याचे, अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन इंडियाने उत्तर दिले की ही एक “जबाबदार संस्था आहे, जी सर्व जागतिक आणि स्थानिक कायदे आणि नियमांचे पूर्णपणे पालन करते”, आणि ती सध्या नोटीसचे विश्लेषण करत आहे आणि अधिकाऱ्यांना सहकार्य करत आहे.
“कारणे दाखवा नोटीस” मध्ये फोक्सवॅगनच्या स्थानिक युनिटला कथितरित्या चुकवलेल्या $१.४ अब्ज ड्युटी व्यतिरिक्त, भारतीय कायद्यानुसार दंड आणि व्याज का भोगावे लागू नये हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
उच्च कर आणि लांबलचक कायदेशीर वाद हे भारतात कार्यरत असलेल्या परदेशी कंपन्यांसाठी सतत आव्हाने आहेत. इलेक्ट्रिक वाहन निर्मात्या टेस्लाने आयात केलेल्या कारवरील भारताच्या उच्च करांवर वारंवार टीका केली आहे, तर व्होडाफोन मागील करांवर प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईत सामील आहे. चीनची वाहन निर्माता कंपनी बीवायडी BYD ची आयातीवरील कर कमी केल्याबद्दल भारतात चौकशी सुरू आहे.
फॉक्सवॅगन महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहने तयार करण्यासाठी $१.८ अब्ज गुंतवण्याची योजना आखत आहे आणि फेब्रुवारीमध्ये महिंद्राला इलेक्ट्रिक घटकांचा पुरवठा करण्यासाठी करार केला आहे.
२०२२ मध्ये, तपासकर्त्यांनी फोक्सवॅगन इंडियाच्या तीन सुविधांवर छापे टाकले, ज्यात महाराष्ट्रातील दोन सुविधा आहेत. त्यांच्याकडून घटक आयातीशी संबंधित कागदपत्रे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे ईमेल जप्त केले. फोक्सवॅगन इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक पीयूष अरोरा यांना कार असेंबल करण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व भाग एकत्र का पाठवले गेले नाहीत याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला, परंतु नोटीसनुसार ते उत्तर देऊ शकले नाहीत.
फोक्सवॅगनने असे सांगून आपल्या कृतींचा बचाव केला की हे “कार्यक्षमतेसाठी” केले गेले होते, परंतु लॉजिस्टिक प्रक्रियेचा केवळ एक छोटासा भाग असल्याचे लक्षात घेऊन अधिकाऱ्यांनी हे स्पष्टीकरण फेटाळून लावले.