Breaking News

अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल जाहीरः जाणून घ्या सद्याची आर्थिक परिस्थिती काय? कोणत्या क्षेत्रात प्रगती, आर्थिक मंदी दाखविली

राज्याचा अर्थसंकल्पिय उद्या ११ मार्च रोजी विधानसभेत सादर केला जाणार आहे. तत्पूर्वी राज्यातील आर्थिक चित्र स्पष्ट व्हावे या दृष्टीकोनातून राज्य सरकारकडून आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवाल प्रकाशित करण्यात येतो. त्यानुसार आज आर्थिक पाहणी अहवाल विधानसभेत सादर कऱण्यात आला. या आर्थिक पाहणी अहवाल संक्षिप्त स्वरूपात खालील प्रमाणे…

महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी 2021-22 ठळक वैशिष्ट्ये

  • सन 2021-22 च्या पूर्वानुमानानुसार राज्य अर्थव्यवस्थेत 12.1 टक्के वाढ तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 8.9 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
    सन 2021-22 च्या पूर्वानुमानानुसार दिसत असलेली वाढ ही सन 2020-21 मधील घटीच्या पार्श्वभूमीवर आहे.
  • सन 2021-22 मध्ये ‘कृषि व संलग्न कार्ये’ क्षेत्रात 4 टक्के वाढ, ‘उद्योग’ क्षेत्रात 11.9 टक्के वाढ आणि ‘सेवा’ क्षेत्रात 13.5 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
  • ‘कृषि व संलग्न कार्ये’ क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्नात4 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. ‘पीक’ क्षेत्राच्या वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धित 3.0 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. ‘पशुसंवर्धन’, ‘वने व लाकूड तोडणी’ आणि ‘मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यशेती’ या क्षेत्रांत अनुक्रमे 6.9 टक्के, 7.2 टक्के व 1.6 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. ‘उद्योग’ क्षेत्रात 11.9 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. ‘वस्तुनिर्माण’ व ‘बांधकाम’ क्षेत्रांत अनुक्रमे 9.5 टक्के व 17.4 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. ‘सेवा’ क्षेत्रात 13.5 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
  • पूर्वानुमानानुसार सन 2021-22 मध्ये सांकेतिक (‘नॉमिनल’) (चालू किंमतीनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न ` 31,97,782 कोटी अपेक्षित आहे आणि वास्तविक (‘रिअल’) (सन 2011-12 च्या स्थिर किंमतीनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न ` 21,18,309 कोटी अपेक्षित आहे.
Ø सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात राज्याचा सरासरी हिस्सा  सर्वाधिक (14.2 टक्के) आहे

Ø सन 2021-22 च्या पूर्वानुमानानुसार दरडोई राज्य उत्पन्न ` 2,25,073 अपेक्षित आहे

  • पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार सन 2020-21 चे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न ` 27,11,685 कोटी होते, तर सन 2019-20 मध्ये ते ` 27,34,552 कोटी होते. सन 2020-21 चे वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न ` 18,89,307 कोटी होते, तर सन 2019-20 मध्ये ते ` 20,43,983 कोटी होते. सन 2020-21 मध्ये दरडोई राज्य उत्पन्न ` 1,93,121 होते, तर सन 2019-20 मध्ये ते ` 1,96,100 होते.

ii 

दरडोई राज्य उत्पन्न आणि  सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न
                                                                                                                                                       (पायाभूत वर्ष  2011-12)
तपशील 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19+++ 2019-20++ 2020-21+ 2021-22$
सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न
(` कोटी)
 

12,80,369

 

14,59,629

 

16,49,647

 

17,79,138

 

19,66,225

 

21,98,185

 

23,52,782

 

25,67,897

 

27,34,552

 

27,11,685

 

31,97,782

दरडोई

राज्य उत्पन्न
(`)

 

99,597

 

1,12,092

 

1,25,261

 

1,32,836

 

1,46,815

 

1,63,726

 

1,72,663

 

1,86,074

 

1,96,100

 

1,93,121

 

2,25,073

+++ तिसरे सुधारित अंदाज          ++ दुसरे सुधारित अंदाज            + पहिले सुधारित अंदाज                            $ पुर्वानुमान

 

संयुक्त राष्ट्रसंघाचा वर्ल्ड इकॉनॉमिक सिच्युएशन ॲन्ड प्रॉस्पेक्ट्स-2022 अहवालानुसार

सन 2021 करिता जागतिक स्थूल उत्पादन व देशांतर्गत उत्पन्नातील वाढ

तपशील जागतिक विकसित अर्थव्यवस्था विकसनशील अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था अमेरीकेची संयुक्त राज्ये जपान चीन भारत महाराष्ट्र$
स्थूल उत्पादनाचे वृद्धिदर (टक्के) 5.5 4.8 6.4 1.4 5.5 2.2 7.8 9.0 12.1^
$ सन 2021-22 करिता       ^ अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पुर्वानुमान
सन 2020-21 करिता निवडक राज्यांचे दरडोई उत्पन्न
(पायाभूत वर्ष  2011-12)
तपशील हरियाणा कर्नाटक तेलंगणा तामीळनाडू महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश
दरडोई राज्य उत्पन्न (`) 2,39,535 2,36,451 2,34,751 2,25,106 1,93,121 1,70,215 1,04,894 65,338
  • कोविड-19 निर्बंधांमुळे माहे एप्रिल, 2021 करिता जीवनावश्यक वस्तुंच्या किंमती संकलनात अडचणी आल्या आणि खाद्यपदार्थ गटाव्यतिरिक्त इतर गटातील वस्तुंच्या किंमती उपलब्ध झाल्या नाहीत. त्यामुळे, माहे एप्रिल, 2021 करिता ‘कापड, बिछाना व
    पादत्राणे’, ‘संकीर्ण’ आणि ‘सर्वसाधारण’ या गटांकरिता ग्राहक किंमती निर्देशांक परिगणित करता आले नाहीत. माहे मे, 2021 ते
    माहे डिसेंबर, 2021 या कालावधीत सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांक ग्रामीण भागाकरिता 5 व नागरी भागाकरिता
    312.1 होता.
  • माहे जून, 2021 ते माहे डिसेंबर, 2021 या कालावधीत सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांकावर आधारित वर्ष-ते-वर्ष चलनवाढ ग्रामीण भागाकरिता 2 टक्के व नागरी भागाकरिता 3.9 टक्के होती.
  • दि.31 डिसेंबर, 2021 रोजी राज्यात एकूण 34 लाख (63.21 लाख पिवळी, 170.62 लाख केशरी व 22.42 लाख शुभ्र) शिधापत्रिकाधारक आहेत. सन 2021-22 मध्ये माहे ‍‍डिसेंबरपर्यंत, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमाअंतर्गत समाविष्ट एकूण पात्र 153.37 लाख पात्र शिधापत्रिकाधारकांपैकी 99.6 टक्के शिधापत्रिकांची आधार जोडणी करण्यात आली आणि अवर्षणप्रवण
    14 जिल्ह्यांतील दारिद्र्य रेषेवरील एकूण 9.09 लाख केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांपैकी 99.3 टक्के शेतकऱ्यांच्या शिधापत्रिकांची आधार जोडणी करण्यात आली.
  • राज्यातील 52,557 रास्त भाव दुकानांमध्ये अन्नधान्य वितरणाकरिता पॉईंट ऑफ सेल उपकरणे बसविण्यात आली. माहे ‍‍डिसेंबर, 2021 मध्ये सुमारे 43 कोटी कुटुंबांनी आधार बेस बायोमेट्रिक अधिप्रमाणनाद्वारे शिधावस्तूंचा लाभ घेतला.

iii

  • राज्यात दि.26 जानेवारी, 2020 पासून प्रति थाळी ` 10 दराने गरीब व गरजुंना शिव भोजन पुरविण्यात येत आहे. कोविड-19 महामारीच्या कालावधीत सुरुवातीला प्रति थाळी ` पाच दराने व तद्नंतर माहे सप्टेंबर, 2021 पर्यंत शिव भोजन थाळी विनामूल्य पुरविण्यात आली.
  • ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ या योजनेअंतर्गत सन 2021 मध्ये महाराष्ट्रातील 14,245 शिधापत्रिकाधारकांनी इतर राज्यांतून आणि इतर राज्यांतील 49,996 शिधापत्रिकाधारकांनी महाराष्ट्रातून अन्नधान्याची उचल केली.

Ø राज्यात‍‍ दि.31 डिसेंबर, 2021 रोजी एकूण 1,485 शिवभोजन केंद्रे कार्यरत आहेत. योजनेच्या सुरुवातीपासून माहे जानेवारी, 2022 पर्यंत, एकूण 8.24 कोटी शिवभोजन थाळींचे वितरण करण्यात आलेØ सन 2021-22 मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या अन्नधान्यासह प्रति व्यक्ती प्रतिमाह पाच किलो अन्नधान्य विनामूल्य वितरित करण्यात येत आहे
  • सन 2021-22 अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्याची महसुली जमा ` 3,68,987 कोटी, तर सन 2020-21 सुधारित अंदाजानुसार
    ` 2,89,498 कोटी आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाज 2021-22 नुसार कर महसूल आणि करेतर महसूल (केंद्रीय अनुदानासह) अनुक्रमे
    ` 2,85,534 कोटी आणि ` 83,453 कोटी आहे. माहे एप्रिल ते नोव्हेंबर, 2021 या कालावधीत प्रत्यक्ष महसुली जमा
    ` 1,80,954 कोटी (अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या0 टक्के) आहे.
  • अर्थसंकल्पीय अंदाज 2021-22 नुसार राज्याचा महसुली खर्च ` 3,79,213 कोटी असून सन 2020-21 च्या सुधारित अंदाजानुसार ` 3,35,675 कोटी आहे.
  • अर्थसंकल्पीय अंदाज 2021-22 नुसार भांडवली जमेचा एकूण जमेतील आणि भांडवली खर्चाचा एकूण खर्चातील हिस्सा अनुक्रमे 8 टक्के व 21.7 टक्के आहे.
  • सन 2020-21 च्या सुधारित अंदाजानुसार विकास खर्चाचा एकूण महसुली खर्चातील हिस्सा 1 टक्के आहे.
Ø अर्थसंकल्पीय अंदाज 2021-22 नुसार राजकोषीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 2.1 टक्के तसेच ऋणभाराचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 19.2 टक्के आहे

Ø वार्षिक कार्यक्रम 2021-22

·      वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 करिता एकूण ` 1,30,000 कोटी निधी प्रस्तावित करण्यात आला असून त्यापैकी जिल्हा योजनांचा हिस्सा ` 15,622 कोटी आहे

Ø पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार सहाय्यक अनुदाने –

·   सन 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत एकूण ` 3,37,252 कोटी रक्कमेची वित्तीय संसाधने राज्यास हस्तांतरित होणे अपेक्षित असून त्यापैकी ` 70,375 कोटी सहाय्यक अनुदाने अपेक्षित आहेत

·   राज्यास प्राप्त होणाऱ्या सहाय्यक अनुदानांपैकी ` 41,391 कोटी अनुदान हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकरिता प्राप्त होणे अपेक्षित असून त्यापैकी ` 7,067 कोटी अनुदान ग्रामीण तसेच नागरी भागातील आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाकरिता राखीव आहे

·   पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्याला केंद्र शासनाकडून सन 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत
राज्य आपत्ती जोखिम व्यवस्थापन निधी अंतर्गत सुमारे ` 17,803 कोटी अनुदान प्राप्त होणे अपेक्षित आहे

iv

  • दि.31 मार्च, 2021 रोजी राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या एकूण ठेवी 30.53 लाख कोटी व स्थूल कर्जे ` 96 लाख कोटी होते. दि. 31 मार्च, 2021 रोजी कर्ज-ठेवी प्रमाण 94.8 टक्के होते.
Ø देशातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या एकूण ठेवी व स्थूल कर्जे यामध्ये महाराष्ट्रातील बँकांचा हिस्सा दि.31 मार्च, 2021 रोजी अनुक्रमे 19.8 टक्के व 26.2 टक्के होता

Ø प्रधानमंत्री जन धन योजनेअंतर्गत दि.19 जानेवारी, 2022 पर्यंत, राज्यात एकूण 3.11 कोटी खाती उघडण्यात आली असून ग्रामीण/ निम-नागरी क्षेत्राचा हिस्सा 56 टक्के होता

  • सन 2021-22 करिता राज्याचा प्राधान्य क्षेत्रासाठी वार्ष‍िक कर्ज आराखडा ` 61 लाख कोटी असून त्यामध्ये ‘कृषि व संलग्न कार्ये’ क्षेत्राचा हिस्सा 25.8 टक्के आणि ‘सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग आणि खादी व ग्रामोद्योग’ क्षेत्राचा हिस्सा 54.0 टक्के आहे.
  • राज्यात मान्सून 2021 मध्ये सरासरी पावसाच्या 2 टक्के पाऊस पडला. राज्यातील 187 तालुक्यांमध्ये अतिरिक्त,
    146 तालुक्यांमध्ये सरासरी आणि 22 तालुक्यांमध्ये अपुरा पाऊस पडला.
  • राज्याचे सरासरी वहिती क्षेत्र कृषि गणना 1970-71 नुसार 28 हेक्टर होते तर कृषि गणना 2015-16 नुसार ते
    1.34 हेक्टर आहे. कृषि गणना 2015-16 नुसार अल्प व अत्यल्प (2.0 हेक्टर पर्यंत) वहिती खातेदारांच्या वहिती क्षेत्राचे प्रमाण एकूण वहिती क्षेत्राच्या 45 टक्के होते, तर अल्प व अत्यल्प वहिती खातेदारांची संख्या एकूण वहिती खातेदारांच्या 79.5 टक्के होती.
  • सन 2021-22 च्या खरीप हंगामामध्ये 15 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आली. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, कापूस व ऊस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे 11 टक्के, 27 टक्के, 13 टक्के, 30 टक्के व 0.4 टक्के घट अपेक्षित आहे.
  • सन 2021-22 च्या रब्बी हंगामामध्ये माहे जानेवारी अखेर 47 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आली. मागील वर्षाच्या तुलनेत कडधान्याच्या उत्पादनात 14 टक्के वाढ अपेक्षित असून तृणधान्ये व तेलबियांच्या उत्पादनात अनुक्रमे 21 टक्के व
    7 टक्के घट अपेक्षित आहे.
  • सन 2020-21 मध्ये फलोत्पादन पिकांखालील क्षेत्र 09 लाख हेक्टर असून 291.43 लाख मे. टन उत्पादन अपेक्षित आहे.
राज्यातील  पाऊस व पीक उत्पादन
तपशील 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
पावसाची  सरासरीच्या

तुलनेत टक्केवारी

102.3 90.3 124.6 70.2 59.4 94.9 84.3 73.6 112.6 113.4
पीक उत्पादन (‘000 मे.टन)$
तृणधान्ये 10,276 8,667 10,677 9,259 7,210 12,646 10,944 7,947 9,218 12,201
कडधान्य 2,225 2,262 3,114 2,019 1,545 4,584 3,684 2,683 3,849 4,444
एकूण अन्नधान्ये 12,501 10,929 13,791 11,278 8,755 17,230 14,628 10,630 13,067 16,646
तेलबिया 4,485 5,087 5,294 2,850 2,436 5,113 4,208 4,885 5,178 6,719
ऊस 86,733 69,648 76,901 84,699 73,680 54,237 83,138 89,771 69,313 1,11,642
कापूस (रुई)@ 7,200 7,655 8,834 7,000 7,500 10,755 6,094 6,593 6,639 10,110
फळे 10,538 9,785 13,458 11,090 9,750 10,630 11,729 10,778 12,624 12,230
भाजीपाला 8,778 8,008 10,162 8,783 9,452 10,520 12,307 11,472 13,043 15,106
$ खरीप, रब्बी  आणि उन्हाळी अंतर्भूत                    @  170 किलोची एक गासडी याप्रमाणे कापसाचे उत्पादन ‘000 गासड्यांमध्ये
टिप :  सन 2020-21 करिता पीक उत्पादनाची आकडेवारी अंतिम अंदाजांवर आधारीत आहे

 

Ø   सेंद्रीय शेती उत्पादनात अखिल भारतात मध्यप्रदेश नंतर राज्य (22 टक्के हिस्सा) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सन 2020-21 मध्ये राज्यातून 1.26 लाख मे.टन सेंद्रीय शेती उत्पादनाची  निर्यात झाली

Ø   महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ति योजना 2019 च्या सुरुवातीपासून दि.22 डिसेंबर, 2021 पर्यंत 31.71 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना ` 20,243 कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आला

Ø   डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत राज्य शासनाने माहे एप्रिल, 2021 पासून ` तीन लाख रकमेपर्यंतच्या कर्जास व्याजदराचे अनुदान एक टक्क्यावरुन तीन टक्के  केले आहे

v

  • मोठ्या, मध्यम व लघु पाटबंधारे (राज्य क्षेत्र) प्रकल्पांद्वारे माहे जून, 2020 अखेर 54.15 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली असून सन 2020-21 मध्ये प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र 41.60 लाख हेक्टर (76.8 टक्के) होते.
  • मोठ्या, मध्यम व लघु पाटबंधारे (राज्य क्षेत्र) जलाशयांमध्ये मिळून एकत्रितपणे दि.15 ऑक्टोबर, 2020 रोजी एकूण उपयुक्त जलसाठा 33,005 दशलक्ष घनमीटर होता व तो एकूण जलसाठा क्षमतेच्या 2 टक्के होता.
  • सन 2020-21 मध्ये 68 लाख हेक्टर क्षेत्र नव्याने सूक्ष्म सिंचनाखाली आले आणि 84,726 पात्र शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात
    ` 158.23 कोटी अनुदान जमा करण्यात आले.
  • सन 2021-22 मध्ये माहे सप्टेंबर अखेर, वित्तीय संस्थांद्वारे  33,066 कोटी पीक कर्ज तर ₹ 24,963 कोटी कृषि मुदत कर्ज वाटप करण्यात आले.
  • सन 2021-22 मध्ये डिसेंबरपर्यंत प्राथमिक कृषि सहकारी पतपुरवठा संस्थांनी शेतकऱ्यांना एकूण ` 14,536 कोटी कर्ज वितरित केले.

Ø माहे मार्च ते माहे मे, 2021 कालावधीत अवकाळी पाऊस, गारपिट आणि चक्रीवादळ यामुळे 31 जिल्ह्यांमधील बाधित झालेल्या सुमारे 0.91 लाख हेक्टर कृषिक्षेत्राकरीता ` 122.26 कोटी नुकसान भरपाई मंजूर केली. माहे मे, 2021 मध्ये तौक्ते चक्रीवादळामुळे

Ø 17 जिल्ह्यांमधील बाधित झालेल्या सुमारे 0.17 लाख हेक्टर कृषिक्षेत्राकरीता ` 72.35 कोटी नुकसान भरपाई मंजूर केली.

Ø माहे जुलै, 2021 मध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे 24 जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 4.43 लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले व त्याकरीता

Ø ` 365.67 कोटी नुकसान भरपाई मंजूर केली. माहे ऑगस्ट ते सप्टेंबर, 2021 या कालावधीत राज्यातील 28 जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी/ पुरामुळे बाधित झालेल्या सुमारे 48.38 लाख हेक्टर कृषिक्षेत्राकरीता ` 3,766.35 कोटी नुकसान भरपाई मंजूर केली.

  • प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत दि.17 फेब्रुवारी, 2022 अखेर राज्यातील 109.33 लाख लहान व सीमांतिक लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात एकूण ` 18,120.23 कोटी रक्कम जमा करण्यात आली.
  • डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत सन 2020-21 मध्ये 29 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना ` 16.05 कोटी रक्कम व्याज सवलत अनुदान वितरीत करण्यात आले तर सन 2019-20 मध्ये 4.26 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना ` 52.89 कोटी रक्कम व्याज सवलत अनुदान वितरीत करण्यात आले.
  • पशुगणना 2019 नुसार सुमारे 3.31 कोटी पशुधनासह राज्य देशात सातव्या क्रमांकावर आहे. सुमारे 7.43 कोटी कुक्कुटादी पक्ष्यांच्या संख्येसह राज्य देशात पाचव्या क्रमांकावर आहे.
  • सन 2020-21 मध्ये शासकीय व सहकारी दुग्धशाळांचे दैनिक सरासरी दूध संकलन अनुक्रमे 0.50 लाख लिटर व
    43 लाख लिटर होते, तर सन 2019-20 मध्ये ते अनुक्रमे 0.96 लाख लिटर व 39.76 लाख लिटर होते.
  • सन 2020-21 मध्ये सागरी व गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन अनुक्रमे99 लाख मे. टन व 1.25 लाख मे. टन होते, तर
    सन 2019-20 मध्ये ते अनुक्रमे 4.44 लाख मे. टन व 1.18 लाख मे. टन होते.
  • सन 2020-21 अखेर राज्याचे वनक्षेत्र भौगोलिक क्षेत्राच्या 20.1 टक्के होते.
  • राज्याने तौक्ते चक्रीवादळामुळे मृत जनावरांसाठी ` 88 लाख, पोल्ट्री शेडच्या नुकसानीसाठी ` 3.85 लाख आणि मासेमारी बोटी व जाळ्यांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी ` 630.53 लाख नुकसान भरपाई मंजूर केली आहे. राज्याने माहे जून, 2021 मध्ये निसर्ग चक्रीवादळामुळे मृत जनावरांसाठी ` 10.12 लाख भरपाई मंजूर केली आहे. राज्याने माहे जुलै, 2021 मध्ये अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे मृत जनावरांसाठी ` 925.34 लाख, पोल्ट्री शेडच्या नुकसानीसाठी ` 13.17 लाख आणि मासेमारी बोटी व जाळ्यांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी ` 1,101.28 लाख नुकसान भरपाई मंजूर केली आहे.

vi

  • माहे ऑगस्ट, 1991 मध्ये उदारीकरणाचे धोरण अंगिकारल्यापासून माहे नोव्हेंबर, 2021 पर्यंत राज्यात ` 15,09,811 कोटी गुंतवणुकीसह 21,216 औद्योगिक प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. सन 2021 मध्ये माहे नोव्हेंबर पर्यंत ` 74,368 कोटी प्रस्तावित गुंतवणुकीच्या 258 प्रकल्पांची नोंदणी झाली.
  • माहे एप्रिल, 2000 ते माहे सप्टेंबर, 2021 पर्यंत राज्यातील थेट परदेशी गुंतवणूक ` 9,59,746 कोटी असून ती अखिल भारताच्या एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या2 टक्के होती.
  • माहे नोव्हेंबर, 2021 पर्यंत, 61.85 लाख रोजगारासह राज्यात एकूण 10.31 लाख (9.86 लाख सूक्ष्म, 0.39 लाख लघु व
    06 लाख मध्यम) उपक्रम उद्यम नोंदणी अंतर्गत नोंदणीकृत होते.
  • दिल्ली-मुंबई औद्योगिक मार्गिकेचा एक भाग म्हणून वॉक-टू-वर्क या संकल्पनेवर आधारीत सुनियोजित आणि हरित स्मार्ट औद्योगिक शहर म्हणून राज्यातील 4,039 हेक्टर क्षेत्रात वसलेल्या औरंगाबाद औद्योगिक शहराचा (ऑरिक) विकास केला जात आहे. माहे नोव्हेंबर, 2021 पर्यंत, ऑरिकमध्ये सुमारे 337 एकर क्षेत्रावरील 126 भूखंडांचे गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात आले आहे. ऑरिकमध्ये ` 5,500 कोटी पेक्षा जास्त गुंतवणूक झाली असून सुमारे 5,909 रोजगार निर्मिती झाली आहे.
  • ‘दृष्टीक्षेपात भारत पर्यटन सांख्यिकी-2021’ अहवालानुसार सन 2020 मध्ये राज्यात देशांतर्गत पर्यटकांच्या भेटींची संख्या
    92 कोटी आणि विदेशी पर्यटकांच्या भेटींची संख्या 0.13 कोटी होती, तर सन 2019 मध्ये देशांतर्गत पर्यटकांच्या भेटींची संख्या
    14.93 कोटी आणि विदेशी पर्यटकांच्या भेटींची संख्या 0.55 कोटी होती.
Ø मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 अंतर्गत  माहे जून, 2020 ते माहे डिसेंबर, 2021 मध्ये राज्यात ` 1.88 लाख कोटी गुंतवणूक व  3.34लाख अपेक्षित रोजगार असलेले प्रस्ताव प्राप्त झाले

Ø महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक व्हेईकल प्रोत्साहन धोरण, 2018 अंतर्गत पाच इलेक्ट्रीक वाहन उत्पादन घटक आणि एका बॅटरी उत्पादन घटकाकडून ` 8,420 कोटी प्रस्तावित गुंतवणुकीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यामध्ये 9,500 रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे

Ø माहे ऑक्टोबर, 2021 अखेर राज्यात 10,785 स्टार्ट-अप होते

Ø पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी माहे मार्च, 2021 मध्ये कॅराव्हॅन धोरण आणि माहे ऑगस्ट, 2021 मध्ये साहसी पर्यटन उपक्रम धोरण राज्याने जाहीर केले

Ø श्री एकवीरा देवी, कार्ला येथे फ्युनिक्युलर रेल्वे/ रोपवे आणि पुणे जिल्ह्यातील राजगड किल्ला येथे रोपवे उभारण्याकरिता सामंजस्य करार करण्यात आला

Ø माहे नोव्हेंबर, 2021 मध्ये राज्याने वैद्यकीय आणि आरोग्य पर्यटनाला चालना देण्यासाठी बांगलादेश आणि ओमान या देशांसोबत सामंजस्य करार केले

  • राज्यात दि.31 मार्च, 2021 रोजी सुमारे75 कोटी सभासद असलेल्या 2.17 लाख सहकारी संस्था होत्या. त्यापैकी
    9.6 टक्के प्राथमिक कृषि पतपुरवठा संस्था, 9.7 टक्के बिगर-कृषि पतपुरवठा संस्था, 53.0 टक्के गृहनिर्माण संस्था, 12.2 टक्के कृषि प्रक्रिया संस्था, 5.0 टक्के मजूर कंत्राटी संस्था आणि 10.5 टक्के इतर कार्यात गुंतलेल्या संस्था होत्या.
  • सन 2020-21 मध्ये राज्यात एकूण 1,51,671 दशलक्ष युनिट (केंद्रीय क्षेत्राकडून प्राप्त विजेसह) वीज निर्मिती झाली असून राज्यातील एकूण विजेचा वापर 1,24,691 दशलक्ष युनिट होता.
  • सन 2021-22 मध्ये माहे नोव्हेंबरपर्यंत, विजेची सरासरी कमाल मागणी 18,841 मेगावॅट होती तर पुरवठा 20,206 मेगावॅट होता. सन 2020-21 मध्ये विजेची सरासरी कमाल मागणी 19,250 मेगावॅट होती तर पुरवठा 21,881 मेगावॅट होता.
  • सन 2020-21 मध्ये महापारेषणची पारेषण हानी 2.93 टक्के तर महावितरणची वितरण हानी आणि ‘एकत्रित तांत्रिक व व्यावसायिक’ हानी अनुक्रमे29 टक्के व 20.73 टक्के होती.
  • माहे मार्च, 2021 अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदांच्या देखभालीखालील रस्त्यांची लांबी सुमारे 21 लाख किमी होती.
  • हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग हा मुंबई व नागपूर शहरांना जोडणारा एकूण ` 55,335.32 कोटी अपेक्षित खर्च असलेला आठ पदरी (701 किमी लांब व 120 मीटर रुंद) द्रुतगती महामार्ग प्रस्तावित आहे. माहे डिसेंबर, 2021 पर्यंत या महामार्गाचे सुमारे 75 टक्के काम पूर्ण झाले असून ` 39,145 कोटी खर्च झाला.

vii

Ø अंदाजित किंमत ` 17,843 कोटी असलेला मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प प्रगतीपथावर आहे

Ø मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्प (दक्षिण) (अंदाजित किंमत ` 12,721 कोटी) प्रगतीपथावर असून माहे सप्टेंबर, 2021 अखेर सुमारे
40 टक्के काम पूर्ण झाले

Ø मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्प टप्पा 2 अंतर्गत ठाणे-दिवा रेल्वे मार्गाच्या अतिरिक्त पाचवी व सहावी मार्गिका कार्यान्वित झाल्या

Ø मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाअंतर्गत दहिसर ते डी. एन. नगर (मेट्रो लाईन 2A) आणि अंधेरी (पू.) ते दहिसर (पू.) (मेट्रो लाईन 7) चे काम अंतिम टप्प्यात आहे

Ø कुलाबावांद्रेसीप्झ (मेट्रो लाईन 3) अंदाजित किंमत ` 33,406 कोटी, वडाळा-घाटकोपर-ठाणे-कासारवडवली (मेट्रो लाईन 4) अंदाजित किंमत ` 14,549 कोटी,  कासारवडवली-गायमुख (मेट्रो लाईन 4A) अंदाजित किंमत ` 949 कोटी, ठाणे-भिवंडी-कल्याण (मेट्रो लाईन 5) अंदाजित किंमत ` 8,417 कोटी, स्वामी समर्थ नगर-विक्रोळी (मेट्रो लाईन 6) अंदाजित किंमत
` 6,716 कोटी, दहिसर (पू.)-मिरा भाईंदर आणि अंधेरी (मेट्रो लाईन 9) अंदाजित किंमत ` 6,607 कोटी असलेली कामे प्रगतीपथावर

Ø नवी मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्प व पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प यांचे काम प्रगतीपथावर आहे

Ø नागपूर मेट्रो  रेल्वे प्रकल्पाचे  काम अंतिम टप्प्यात असून या प्रकल्पामधील खापरी ते कस्तुरचंद पार्क (उत्तर- दक्षिण मार्ग) आणि लोकमान्य नगर ते सीताबर्डी ( पूर्व-पश्चिम मार्ग) जनतेसाठी खुले झाले

Ø नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (अंदाजित किंमत ` 14,179 कोटी)  विकसनाचे काम सुरू

  • राज्यातील रस्त्यावरील वाहनांची संख्या दि.1 जानेवारी, 2022 रोजी 409 लाख (128 वाहने प्रति किमी रस्ता लांबी) होती, तर
    दि. 1 जानेवारी, 2021 रोजी 386 लाख (125 वाहने प्रति किमी रस्ता लांबी) होती.
  • सन 2021-22 मध्ये माहे सप्टेंबरपर्यंत, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या प्रति दिन सरासरी 17,179 बस गाड्यांनी
    27 लाख किमी प्रवास करून 15.03 लाख प्रवासी वाहतूक केली.
  • सन 2020-21 मध्ये, मोठ्या व लहान बंदरांमधून झालेली एकत्रित मालवाहतूक 1,436.59 लाख मे. टन होती तर ती मागील वर्षी 1,728.05 लाख मे. टन होती.
  • सन 2020-21 मध्ये देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवरून झालेली प्रवासी वाहतूक अनुक्रमे 133.96 लाख व
    123 लाख होती तर सन 2019-20 मध्ये तत्सम आकडेवारी अनुक्रमे 458.49 लाख व 125.21 लाख होती.
  • सन 2020-21 मध्ये राज्यातील विमानतळांवरून झालेली देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक अनुक्रमे 1.87 लाख मे. टन व 4.41 लाख मे. टन होती तर सन 2019-20 मध्ये तत्सम आकडेवारी अनुक्रमे 30 लाख मे. टन व 5.83 लाख मे. टन होती.
  • राज्यात माहे सप्टेंबर, 2021 अखेर इंटरनेट ग्राहकांची संख्या 10.22 कोटी आहे. माहे डिसेंबर, 2021 अखेर भ्रमणध्वनी जोडण्यांची संख्या 66 कोटी आहे.
  • दि.30 सप्टेंबर, 2020 रोजी एकूण 1,06,338 प्राथमिक (इयत्ता 1 ली ते 8 वी) शाळा होत्या व त्यातील पटसंख्या
    19 लाख होती तर 28,505 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक (इयत्ता 9 वी ते 12 वी) शाळा होत्या व त्यातील पटसंख्या
    65.2 लाख होती.
Ø   सन 2019 मध्ये जन्मदर, मृत्यूदर व अर्भक मृत्यूदर हे अनुक्रमे 15.3, 5.4 व 17 होते

Ø   सन 2018 मध्ये पाच वर्षाखालील बालकांचा मृत्यूदर, नवजात शिशु मृत्यूदर व एकूण जननदर हे अनुक्रमे 22, 13 व 1.7 होते

Ø   सन 2016-18 मध्ये माता मृत्यूप्रमाण 46 होते

  • अखिल भारतीय उच्च शिक्षण पाहणी 2019-20 अहवालानुसार राज्यात 65 विद्यापीठे, 4,494 महाविद्यालये आणि
    2,393 स्वायत्त संस्था होत्या व त्यातील पटसंख्या 31 लाख होती.
  • एकात्मिक महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत सन 2021-22 मध्ये माहे जानेवारी पर्यंत, सुमारे 16 लाख शस्त्रक्रिया व उपचार करण्यात आले असून त्यावर ` 1,360.61 कोटी खर्च झाला.
  • महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) अंतर्गत सन 2021-22 मध्ये माहे ऑगस्टपर्यंत एकूण 37,112 स्वयंसहाय्य गटांना ` 52 कोटी पतपुरवठा करण्यात आला.

viii

  • कोविड-19 महामारीच्या सुरूवातीपासून दि. 15 जानेवारी, 2022 पर्यंतची राज्यातील रूग्णांची माहिती खालीलप्रमाणे होती.
  • बाधित रूग्णांची संख्या 71.70 लाख तर त्यापैकी बरे झालेल्या रूग्णांची संख्या 67.60 लाख होती
  • रूग्ण बरे होण्याचा दर3 टक्के होता
  • एकूण मृत्यू 1.42 लाख होते
Ø दि.30 सप्टेंबर, 2020 रोजी मुलीमुले असमानता निर्देशक प्राथमिककरिता 0.89, उच्च प्राथमिककरिता 0.88, माध्यमिककरिता 0.86 व उच्च माध्यमिककरिता 0.87 आहे

Ø एकात्मिक बाल विकास सेवा कार्यक्रमाअंतर्गत कोविड-19 महामारीमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या नावे
` पाच लाख मुदत ठेवीच्या स्वरुपात अर्थसहाय्य देण्यात आले. सन 2021-22 मध्ये माहे नोव्हेंबरपर्यंत 397 लाभार्थी बालके होती

  • रूग्ण मृत्यूदर0 टक्के होता
  • राज्यात दि.17 फेब्रुवारी, 2022 पर्यंत 18 वर्षे व त्यावरील वयाच्या एकूण 48 कोटी व्यक्तींचे, 15 ते 18 वर्षे वयोगटातील
    0.45 कोटी मुलांचे लसीकरण पूर्ण करण्यात आले आहे आणि 0.14 कोटी व्यक्तींना प्रिकॉशन डोस देण्यात आला आहे.
  • सन 2020-21 मध्ये, 0 ते 5 वयोगटातील 90.0 टक्के बालके सर्वसाधारण वजनाची, 6 टक्के बालके मध्यम कमी वजनाची आणि 1.4 टक्के बालके तीव्र कमी वजनाची होती. सन 2019-20 मध्ये, तत्सम आकडेवारी अनुक्रमे 88.2 टक्के, 9.9 टक्के आणि 1.9 टक्के होती.
  • सन 2020-21 मध्ये, आदिवासी क्षेत्रात 0 ते 5 वयोगटातील 2 टक्के बालके सर्वसाधारण वजनाची, 16.0 टक्के बालके मध्यम कमी वजनाची आणि 3.8 टक्के बालके तीव्र कमी वजनाची होती. सन 2019-20 मध्ये, तत्सम आकडेवारी अनुक्रमे 79.0 टक्के, 16.8 टक्के आणि 4.2 टक्के होती.
  • स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत माहे नोव्हेंबर, 2021 पर्यंत 171 शहरांना ओडीएफ+, 212 शहरांना ओडीएफ++ आणि एका शहरास वॉटर+ म्हणून घोषित करण्यात आले.

Check Also

मोदी काळातील बँक घोटाळ्यावरून पुन्हा एकदा राहुल गांधींचा पंतप्रधानांवर निशाणा एबीजी शिपयार्ड लि विरोधात गुन्हा दाखल

मराठी ई-बातम्या टीम देशातील पाच राज्याच्या विधानसभा निवडणूकांची प्रक्रिया सुरु झाल्यापासून काँग्रेस नेते राहुल गांधी …

Leave a Reply

Your email address will not be published.