जुलै-सप्टेंबर २०२४ च्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी वाढीचा दर ५.४% पर्यंत घसरल्यानंतर शुक्रवारी, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सरकारवर टीका करताना म्हणाले की, जे Q3FY२३ नंतरचे सर्वात कमी आहे. रमेश यांनी सरकारवर आर्थिक आश्वासने पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करत भाषणबाजी आणि वास्तविकता यांच्यातील वाढणारी दरी ही आकडेवारी असल्याचा आरोप केला.
जयराम रमेश पुढे बोलताना म्हणाले की, जुलै-सप्टेंबर २०२४ मध्ये जीडीपी GDP वाढ ५.४% पर्यंत कमी झाली आहे. अगदी निराशावादी अंदाजापेक्षाही ते खूपच कमी आहे. हे फक्त दर्शविते की वास्तविकता पंतप्रधान आणि त्यांच्या चीअरलीडर्सद्वारे उत्पन्न केलेल्या सर्व प्रचारापेक्षा खूप वेगळी असल्याची टीका केली.
नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिस (NSO) च्या डेटाने ५.४% वाढीचा दर अंदाजानुसार ६.५% कमी असल्याचे दाखवले आहे, गेल्या वर्षी याच तिमाहीत ८.१% आणि मागील तिमाहीत ६.७% वरून प्रचंड घसरण दर्शविते. ग्रॉस व्हॅल्यू ॲडेड (GVA) देखील कमी कामगिरी करत आहे, ५.६% वर वाढत आहे.
खाजगी वापरामध्ये वार्षिक २.६% वरून ६% पर्यंत माफक वाढ झाली परंतु मागील तिमाहीच्या ७.४% पेक्षा मागे राहिली. सरकारी वापर कमी होऊन ४.४% झाला, गेल्या वर्षीच्या १४% वाढीच्या तुलनेत तीक्ष्ण घसरण. ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशनद्वारे मोजली जाणारी गुंतवणूक, एका वर्षापूर्वी ११.६% वरून फक्त ५.४% वाढली. जयराम रमेश यांनी सुस्त उत्पादन आणि व्यापाराकडे लक्ष वेधून सरकारच्या प्रमुख उपक्रमांवर टीका केली.
पुढे बोलताना जयराम रमेश म्हणाले की, जीडीपी वाढ ५.४% पर्यंत मंदावली आहे आणि खाजगी गुंतवणुकीची वाढ तितकीच अशक्तपणा ५.४% आहे. पीएलआय PLI योजना आणि मेक इन इंडियाच्या आसपासचे दावे असूनही, उत्पादनाची वाढ धक्कादायक २.२% पर्यंत कमी झाली. निर्यात २.८% पर्यंत घसरली आहे, आणि आयात -२.९% कमी झाली आहे, जी गंभीर देशांतर्गत कमजोरी दर्शवते. मोठ्या प्रमाणावर वापर वाढ खुंटत असल्याची टीकाही यावेळी केली.
पंतप्रधानांवर टीका करताना जयराम रमेश म्हणाले की, आधीच्या आर्थिक वाढीची निराशाजनक ‘पुनर्गणना’ करूनही, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात नॉन-बायोलॉजिकल पंतप्रधानांचा आर्थिक विकासाचा रेकॉर्ड खूपच वाईट आहे. हे तथाकथित ‘न्यू इंडिया’चे कटू सत्य आहे.
जुलाई से सितंबर 2024 के लिए जारी किए गए GDP ग्रोथ के आंकड़े अनुमान से कहीं अधिक खराब हैं।
भारत में 5.4% की मामूली ग्रोथ दर्ज़ की गई है और खपत में वृद्धि भी महज 6% है।
लेकिन सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर इस मंदी के कारणों को नजरअंदाज कर रहे हैं।
इस गंभीर विषय… pic.twitter.com/NTSCdQmJWF
— Congress (@INCIndia) November 30, 2024