Breaking News

आरबीआयने निश्चित केलेला दराचा टप्पा महागाईने ओलांडला खाद्य तेल, खाद्य महागाई आणि किरकोळ महागाई दर आतापर्यंतचा सर्वाधिक

कोरोनानंतर पेट्रोल-डिजेल आणि गॅसच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होत करण्यात येत असल्याने त्याचा परिणाम जीवनाश्यक वस्तू, भाजीपाला, साबण, खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल आदींच्या किंमतीतही वाढ होत असल्याने संपूर्ण देशभरातील जनता महागाईने चांगलीच होरपळून निघत आहे. विशेष म्हणजे वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निर्धारीत केलेल्या महागाईच्या दराचा टप्पाही ओलांडला गेला आहे.
एप्रिलमध्ये महागाई दराने विक्रमी स्तर गाठला असून याबाबतची सरकारी आकडेवारी नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहे. एप्रिलमध्ये किरकोळ महागाई दर ७.७९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. हा आकडा मागील आठ वर्षातील सर्वाधिक आहे. तर खाद्य महागाई दरही ८.३८ टक्क्यांपर्यंत गेला आहे. यापूर्वी मार्चमध्ये किरकोळ महागाई दर ६.९५ टक्के इतका होता. हा दर मागील १७ महिन्यांच्या कालावधीतील सर्वाधिक होता.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ने कमाल महागाई दराची मर्यादा ६ टक्के निश्चित केला आहे. महागाईसाठी टोलरेंस बँड २-६ टक्के ठेवण्यात आला होता. पण एप्रिलमध्ये महागाई दराने आरबीआयने निश्चित केलेली मर्यादा ओलांडली आहे. देशातील किरकोळ महागाई दर आरबीआयच्या निश्चित केलेल्या दरापेक्षा खूपच जास्त आहे. विशेष म्हणजे मागील चार महिन्यापासून महागाई दर आरबीआयने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त नोंदला गेला आहे.
यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये किरकोळ महागाई दर ६.०७ टक्के इतका होता, तर जानेवारीत हा दर ६.०१ टक्के होता. कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स वर आधारित किरकोळ महागाईचा डेटा मंत्रालयाने गुरुवारी जारी केला आहे. या आकडेवारीतून देशातील महागाईचं भीषण वास्तव समोर आलं आहे.
एप्रिलमधील फूड बास्केट महागाईच्या आकडेवारीतून खाद्य पदार्थांच्या किमती किती अनियंत्रित झाल्या आहेत, हे स्पष्ट होतं आहे. एप्रिलमध्ये खाद्य महागाई ८.३८ टक्के आहे. मार्च २०२२ मध्ये हा आकडा ७.६८ टक्के इतका होता. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये हाच दर केवळ १.९६ टक्के इतका होता. खाद्यतेलाच्या किमतीत भरमसाठ वाढ झाल्याने खाद्य महागाई दर वाढल्याचं म्हटलं जात आहे. याशिवाय डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची झालेली मोठी घसरण आणि इंधनाच्या किमती गगनाला भीडत असल्याने देशात महागाई वाढल्याचं आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे.

Check Also

नाबार्ड देणार चालू वित्तीय वर्षासाठी ६ लाख १३ हजार कोटींचे कर्ज महाराष्ट्रासाठी नाबार्डने फोकस पेपर तीन ते पाच वर्षांसाठी तयार करावा - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

नाबार्डने राज्य फोकस पेपर एक वर्षासाठी तयार न करता तो किमान तीन ते पाच वर्षासाठी …

Leave a Reply

Your email address will not be published.