मराठी ई-बातम्या टीम
अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर केंद्र सरकारकडून चांगली बातमी आली आहे. सरकारला करापासून घशघशीत महसूल मिळाला आहे. २०२१-२२ या वर्षात १६ डिसेंबरपर्यंत आगाऊ कर संकलन ४,५९,९१७ कोटी रुपये झाले आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत कर संकलनात ५३.५० टक्के वाढ झाली आहे. त्याच वेळी, २०२१-२२ साठी १६ डिसेंबर पर्यंत निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन ९,४५,२७६ कोटींवर गेले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील याच कालावधीत निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन ५,८७,७०२ कोटी रुपयांपेक्षा थोडे अधिक होते. या आधारावर, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी प्रत्यक्ष कर संकलनात ६०.८ टक्के नेत्रदीपक वाढ झाली आहे.
वित्त मंत्रालयाने सांगितले की, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष करांचे एकूण संकलन १०,८०,३७० कोटी रुपये झाले आहे. त्याच वेळी, गेल्या आर्थिक वर्षात, याच कालावधीतील ७,३३,७१५ कोटी रुपयांपेक्षा हा आकडा किंचित जास्त होता. यावरून देशाची अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याचे स्पष्ट असून २०२१-२२ मध्ये आतापर्यंत निव्वळ कर संकलन मागील वर्षीच्या याच कालावधीतील ६,७५,४०९.५ कोटी रुपयांच्या संकलनापेक्षा ४० टक्के अधिक आहे. २०१८-१९ मध्ये निव्वळ संकलन ६,७०,७३९.१ कोटी रुपये होते. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीत एकूण आगाऊ कर संकलन ४,५९,९१७.१ कोटी रुपये होते. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत १६ डिसेंबरपर्यंत हा आकडा २,९९,६२०.५ कोटी रुपये होता. अशा प्रकारे एकूण आगाऊ कर संकलनात यंदा ५३.५ टक्के वाढ झाली आहे.
कर वसुलीचे प्रमाण वाढू शकते
आगाऊ कर संकलनाच्या या आकडेवारीत कंपनी कर म्हणून ३.४९ लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. त्याच वेळी वैयक्तिक आयकर म्हणून १.११ लाख कोटी रुपये आले आहेत. या रकमेतही वाढ अपेक्षित असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, काही बँकांकडून कर ठेवींची माहिती मिळणे बाकी आहे. दरवर्षी तिसऱ्या तिमाहीसाठी आगाऊ कर जमा करण्याची अंतिम तारीख १५ डिसेंबर आहे.
चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत सरकारने ७.०२ लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज सिक्युरिटीज विकून बजेटमध्ये संपूर्ण वर्षासाठी निर्धारित रकमेच्या ५८ टक्के कर्ज घेतले. १ एप्रिल ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत २०२१-२२ मध्ये प्रत्यक्ष कर संकलन वार्षिक आधारावर ७४ टक्क्यांनी वाढून ५.७० लाख कोटी रुपये झाले.
सरकारने चालू आर्थिक वर्षात कर्जाद्वारे १२.०५ लाख कोटी रुपये उभारण्याचे बजेट लक्ष्य ठेवले. म्हणजेच एप्रिलपासून आतापर्यंत उभारलेली रक्कम एकूण निश्चित कर्जाच्या 58 टक्के आहे. दरम्यान, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) नुसार, आर्थिक उपक्रम वाढल्याने सरकारच्या डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शनमध्ये जोरदार वाढ झाली.