Breaking News

व्यापारी वर्गासाठी आनंदाची बातमी: आता जीएसटीची मुदत वाढविली दोन महिन्याची मुदत वाढ

मराठी ई-बातम्या टीम

केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने २००-२१ या आर्थिक वर्षासाठी जीएसटी (GST) वार्षिक रिटर्न भरण्याची मुदत आणखी दोन महिन्यांनी वाढवली आहे. आता व्यापारी २८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत रिटर्न भरू शकतील. यापूर्वी ही अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२१ होती.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने बुधवारी रात्री उशिरा ट्विट करून ही माहिती दिली. ट्विटमध्ये म्हटले की, फॉर्म GSTR-9 मध्ये वार्षिक रिटर्न भरण्याची आणि फॉर्म GSTR-9C मध्ये २०२०-२१ आर्थिक वर्षासाठी स्वयं-प्रमाणित विवरण सादर करण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २०२१ ते २८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

GSTR ९ म्हणजे काय

GSTR 9- GST अंतर्गत नोंदणीकृत करदात्यांना वार्षिक रिटर्न भरावे लागतात. केंद्रीय GST 2017 च्या कलम 44 (1) अंतर्गत GSTR-9 दाखल करायचा आहे. यामध्ये विविध कर हेड अंतर्गत जावक आणि आवक पुरवठ्याची संपूर्ण माहिती असते.

 जीएसटीचे नियम बदलणार

महत्त्वाचे म्हणजे १ जानेवारी २०२२ पासून GST प्रणालीमध्ये अनेक मोठे बदल होणार आहेत.१ जानेवारी २०२२ पासून अनेक गोष्टींवर GST वाढणार आहे. त्यामुळे कपडे, शूज आणि चप्पल खरेदी करण्यापासून ते कॅबचे ऑनलाइन बुकिंग महागात पडणार आहे. १ जानेवारीपासून कपडे आणि पादत्राणांवर १२ टक्के जीएसटी आकारला जाईल. भारत सरकारने कापड, रेडिमेड आणि फुटवेअरवरील जीएसटी ७ टक्क्याने वाढवला आहे. १ जानेवारीपासून रेडिमेड कपड्यांवरील जीएसटी दर ५ टक्क्यांवरून वरून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. त्यामुळे रेडिमेड कपड्यांच्या किमती वाढतील.

याशिवाय,ऑनलाइन पद्धतीने ऑटो रिक्षा किंवा कॅब बुकिंगवर ५ टक्के जीएसटी आकारला जाईल. म्हणजेच ओला, उबेर यांसारख्या अॅप आधारित कॅब सर्व्हिस प्रोव्हायडर प्लॅटफॉर्मवरून ऑटो रिक्षा बुक करणे आता महाग होणार आहे. मात्र, ऑफलाइन पद्धतीने ऑटो रिक्षाच्या भाड्यात कोणताही बदल होणार नाही. तो कराच्या बाहेर ठेवण्यात आला आहे.

Zomato आणि Swiggy सारख्या फूड डिलिव्हरी अॅप्सवरही नवीन वर्षापासून ५ टक्के GST लागू होईल. मात्र, यामुळे वापरकर्त्यांना काहीही फरक पडणार नाही. कारण सरकार हा कर ग्राहकांकडून वसूल करणार नसून अॅप कंपन्यांकडून वसूल करणार असल्याचे आधीच स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, सरकारकडून एखाद्या कंपनीवर कोणताही कर लावल्यास कंपन्या ग्राहकांकडून कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने तो वसूल करतात. अशा परिस्थितीत नवीन वर्षात ऑनलाइन खाद्यपदार्थ ऑर्डर करणे महाग होऊ शकते.

Check Also

विमा दाव्याच्या सेटलमेंटमध्ये एलआयसी तिसऱ्या क्रमांकावर कंपन्यांचा रेशो ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त

मराठी ई-बातम्या टीम आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये जीवन विमा कंपन्यांनी ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त क्लेम सेटलमेंट केले आहे. यामध्ये देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसी तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतीय विमा नियामक …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *