Marathi e-Batmya
देशाचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पुढील आठवड्यात नवे आयकर विधेयक संसदेत सादर करणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार गुरुवारी लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक सादर केले जे विद्यमान १९६१ च्या कायद्याची जागा घेईल. हे नवीन विधेयक तयार करताना १९६१ च्या सध्याच्या आयकर कायद्याचे रूपांतरन सोपे आणि पुनर्बांधणी करण्यासाठी संदर्भ म्हणून वापरण्यात आले.
सध्याचा कायदा खूप गुंतागुंतीचा आणि सामान्य करदात्यांना समजण्यास कठीण असल्याची टीका सातत्याने होत आहे. नवीन विधेयकात २३ प्रकरणे, १६ शेड्युल आणि सुमारे ५३६ कलमे आहेत. ८२३ पृष्ठांच्या विद्यमान कायद्यापेक्षा ही एक लक्षणीय घट आहे, ज्यामध्ये २३ प्रकरणे, १४ शेड्युल आणि २९८ कलमे आहेत.
FM Nirmala Sitharaman introduces The Income-Tax Bill, 2025 in Lok Sabha@nsitharaman @FinMinIndia @ombirlakota @LokSabhaSectt pic.twitter.com/Ic6CMKZptX
— SansadTV (@sansad_tv) February 13, 2025
शिवाय, नवीन विधेयकात सोपे आणि स्पष्ट शब्द वापरले आहेत आणि गुंतागुंतीचे कायदेशीर शब्द सोडून दिले आहेत. ‘कर वर्ष’ हा शब्द ‘मूल्यांकन वर्ष’ या शब्दाची जागा घेत आहे, ज्यामुळे करदात्यांमध्ये अनेकदा गोंधळ निर्माण झाला.
चार्टर्ड अकाउंटंट्सच्या एनपीव्ही अँड असोसिएट्स एलएलपीच्या कर आणि फेमा सल्लागाराचे नेते सी ए चिंतन वजानी म्हणाले, “कर कायदे अधिक संक्षिप्त, स्पष्ट आणि वापरकर्ता-अनुकूल बनवण्याच्या प्रयत्नात, अर्थमंत्र्यांनी विद्यमान कर चौकटीत सुधारणा करण्यासाठी आयकर विधेयक २०२५ सादर केले आहे. हे विधेयक भाषा सुलभ करते, अनावश्यक विभाग काढून टाकते आणि जटिल अल्फान्यूमेरिक विभाग क्रमांकनाच्या जागी सरळ संख्यात्मक प्रणाली आणते.”
सभागृहात नवीन आयकर विधेयक सादर केल्यानंतर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी हे विधेयक सिलेक्ट समितीकडे पाठवण्याची शिफारस केली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला लवकरच निवड समिती सदस्यांच्या नावांची यादी जाहीर करतील अशी अपेक्षा आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, या सिलेक्ट कमिटीला पुढील अधिवेशनात अर्थात पावसाळी अधिवेशात आपला अहवाल सादर करावा लागेल.
