भारताकडे जगातील चौथ्या क्रमांकाचा परकीय चलन साठा कोळशाचाही देशात तुटवडा

मराठी ई-बातम्या टीम
भारताकडे सध्या जगातील चौथ्या क्रमांकाचा परकीय चलन साठा आहे. वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका उत्तरात ही माहिती दिली. चौधरी यांनी सांगितले की, १९ नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत देशाचा परकीय चलन साठा ६४०.४ अब्ज डॉलर होता. परकीय चलनाच्या साठ्याच्या बाबतीत, चीन जगात आघाडीवर आहे. चीनकडे या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ३,३९२ अब्ज डॉलर्सचा साठा असल्याचे सांगण्यात आले होते. तर जपान १,४०४ अब्ज डॉलर्ससह दुसऱ्या आणि स्वित्झर्लंड १,०७७ अब्ज डॉलरसह तिसऱ्या स्थानावर आहे.
दुसर्‍या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, गेल्या सात वर्षांमध्ये अबकारी कर (सेससह) अंतर्गत १६.७ लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. सन २०१३-१४ मध्ये नॉन-ब्रँडेड पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क प्रति लिटर ९.२ रुपये होते, तर नॉन-ब्रँडेड डिझेलवर ३.४६ रुपये प्रति लिटर होते. सध्या पेट्रोलवर २७.९ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर २१.८० रुपये प्रति लिटर उत्पादन शुल्क आहे.
५५ टक्के जनधन खाती महिलांच्या नावावर
देशात ४४ कोटी जन धन खाती आहेत, त्यापैकी ५५ टक्के (२४.४२ कोटी) खाती महिलांच्या नावावर आहेत. अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्री भागवत किशन कराड यांनी लोकसभेत दिली. सुकन्या समृद्धी योजना खाती उघडण्याशी संबंधित आणखी एका प्रश्नाच्या उत्तरात वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, १ एप्रिल २०१८ ते ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत १,४२,७३,९१० खाती उघडण्यात आली. उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये सुकन्या समृद्धी योजनेंतर्गत सर्वाधिक खाती उघडण्यात आली आहेत.
देशात कोळशाची कमतरता नाही : कोळसा मंत्री
दरम्यान, देशात कोळशाचा तुटवडा नसल्याचे कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी म्हटले आहे. राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना जोशी म्हणाले की, अतिवृष्टी, विजेची वाढती मागणी यामुळे वीज प्रकल्पांमधील कोळशाचा साठा संपला आहे. या वर्षी ८ ऑक्‍टोबरपर्यंत, कोळशाचा साठा ७.२ दशलक्ष टन (चार दिवसांचा साठा) झाला होता. तथापि, त्यानंतर कोळशाचा पुरवठा वाढला आणि २९ नोव्हेंबर रोजी साठा १७ दशलक्ष टन (नऊ दिवस पुरेसा) झाला. कोल इंडियाने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत ५४ दशलक्ष टन अधिक कोळसा पाठवला आहे. कोळशावर आधारित ऊर्जा प्रकल्पांबद्दल बोलायचे तर एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत ५९४.३४ अब्ज युनिट वीजनिर्मिती झाली. गेल्या वर्षी हा आकडा ५११.४६ अब्ज युनिट होता.
१४४ प्रकल्पांची किंमत १४,९६० रुपयांनी वाढली
१४४ केंद्रीय पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होताना दिसत नाहीत. विशेष म्हणजे ते वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे त्यांचा खर्च १४,९६०.०२ कोटींनी वाढला आहे. सांख्यिकी मंत्री राव इंद्रजित सिंह यांनी संसदेत सांगितले की या प्रकल्पांची सुरुवातीची किंमत १,६७,४९३.८२ कोटी रुपये होती, जी आता वाढून १,८२,४५३.८४ कोटी रुपये झाली आहे.
देशभरात २.१३ लाख एटीएम
या वर्षी सप्टेंबरपर्यंत देशभरात एटीएमची संख्या २.१३ लाखांवर होती. ४७ टक्क्यांहून अधिक एटीएम ग्रामीण आणि निमशहरी भागात आहेत. अर्थ राज्यमंत्री भागवत किशन कराड यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली.
विमान कंपन्यांचा तोटा १९,५६४ कोटींवर
गेल्या आर्थिक वर्षात, भारतातील एअरलाइन्स आणि विमानतळांना अनुक्रमे १९,५६४ कोटी रुपये आणि ५,११६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री व्ही के सिंह यांनी ही माहिती दिली.