विकासाची पंचसूत्री: घरगुती गॅस-सीएनजी सह यावरील करात कपात, व्यापाऱ्यांना करमाफी अजित पवारांनी केली घोषणा

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना मागील दोन वर्षापासून कोविडमुळे त्रस्त असलेल्या जनतेला आणि सीएनजी गॅस आणि घरगुती गॅसच्या वाढत्या किंमतीमुळे त्रस्त असलेल्या नागरीकांबरोबर व्यापारी वर्गाला मोठा दिलासा दिला आहे. त्याचबरोबर सोने खरेदी आणि जमिन-घर खरेदी करू इच्छिणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना आणि बांधकाम व्यावसायिकांनाही काही प्रमाणात दिलासा दिला आहे.

पाईपलाईन द्वारे घरगुती गॅस पुरवठा करण्यात येणाऱ्या गॅसवर आणि गॅसवर चालणारी वाहने, ऑटो रिक्षा, खाजगी वाहने मोठ्या प्रमाणावर चालतात. या वाहनांना लागणाऱ्या गॅसवर सध्या राज्य सरकारकडून १३.५ टक्के इतका कर आकारण्यात येतो. मात्र आता यावर फक्त ३ टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे गॅसवर चालणाऱ्या वाहन चालकांना आणि पाईपलाईनद्वारे घरगुती गॅसचा वापर करणाऱ्या जनतेला स्वस्त दरात गॅस उपलब्ध होणार आहे. याचा फायदा प्रामुख्याने मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली आणि पुणे शहरातील नागरीकांना प्रामुख्याने होणार आहे. तसेच या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत ८०० कोटी रूपयांची घट येणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

याशिवाय ज्या व्यापाऱ्यांची राज्य करापोटी १० हजार रूपये इतकी थकबाकीची रक्कम थकीत असेल तर ती रक्कम माफ करण्याची घोषणा अजित पवार यांनी करत १ एप्रिल २०२२ रोजी पर्यत ज्या व्यापाऱ्यांची रक्कम १० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असेल त्या व्यापाऱ्यांना अविवादीत कर, विवादीत कर, शास्ती यांचा वेगवेगळा कर हिशोब न करता एकूण थकबाकीच्या सरसकट २० टक्के रक्कम भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जर व्यापाऱ्याने ही रक्कम भरल्यास त्याच्याकडे असलेल्या ८० टक्के रकमेस माफी देण्याची घोषणाही त्यांनी केली.

या निर्णयाचा फयदा राज्यातील २ लाख २० हजार मध्यम व्यापाऱ्यांना होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील प्रलंबित मुद्रांक शुल्कावरील दंडाच्या रकमेत नागरीकांना सवलत देण्याकरीता  १ एप्रिल २०२२ ते ३० नोव्हेंबर २०२२ या कालवधीत दंडसवलत अभियान योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे दंडापोटी माफ करण्यात मुद्रांक शुल्कामुळे १५०० कोटी रूपयांची घट येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

याशिवाय जलमार्गाने प्रवास करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी फेरी बोट, रो-रो बोट याने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना, पाळीव प्राण्यांना, माल, वाहनांना ३ वर्षाकरीता कर माफी देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

तसेच सोने-चांदीचे दागिने बनविणारे छोटे-मोठे उद्योग, रिफायनरी व निर्यातीस चालना देण्यासाठी तसेच राज्यात रोजगार निर्मिती होवून कर चुकवेगिरीला आळा बसविण्यासाठी राज्यात आयात होणाऱ्या सोन्या-चांदीच्या डिलिव्हरी ऑर्डरच्या दस्तांवर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमानुसार सध्या आकारण्यात येणारे ०.१ टक्के मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे १०० कोटी रूपयांच्या महसूली उत्पन्नात घट होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

तसेच यावर्षी विविध कराच्या माध्यमातून राज्याच्या उत्पन्नात २ लाख ७५ हजार,४९८ रूपये असा सुधारीत अंदाज आहे. तर यापैकी वस्तु व सेवा कर, मुल्यवर्धित कर, केंद्रीय कर, व्यवसाय कर यातून १ लाख ५५ हजार ३०७ कोटी रूपये महसूली उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

त्याचबरोबर ज्या बांधकाम व्यावसायाला चालना देण्यासाठी या व्यवसायातील गुंतवणूकदारांसाठी मुद्रांक शुल्क अधिनियमातील अनुच्छेद ५ (जी-ए) (२) च्या परंतुकासाठी, पूर्वीच्या भरलेल्या मुद्रांक शुल्काचे नंतरच्या दस्तातील मुद्रांक शुल्काशी समाजित करण्यास एक वर्षाऐवजी आता तीन वर्षाचा कालवधी करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याचबरोबर महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना विनामोबदला स्थावर  मिळकत हस्तांतरीत होत असेल तर अशा दस्तांवर सध्या आकारला जाणारा बक्षिस पात्रावरील ३ टक्के, खरेदी पत्रावरील ५ टक्के मुद्रांक शुल्कात मुद्रांक शुल्क माफी प्रस्तावित करण्यात येत आहे. त्यामुळे २१ कोटी रूपयांच्या महसूली तुटीची शक्यता आहे.