कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी ईपीएफओ EPFO च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची २८ फेब्रुवारी रोजी बैठक होणार आहे, ज्यामध्ये २०२४-२५ साठी भविष्य निर्वाह निधी ठेवींवरील व्याजदर हा विषय अजेंडाचा प्रमुख विषय असण्याची शक्यता आहे. बैठकीचा औपचारिक अजेंडा अद्याप प्रसारित झालेला नाही; चालू आर्थिक वर्षासाठी व्याजदर अंतिम करणे अद्याप शक्य नसल्याचे सूत्रांनी सूचित केले आहे.
“ईपीएफच्या सीबीटीची २३७ वी बैठक २८ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे,” असे एका अधिकृत पत्रकात म्हटले आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील सीबीटी ही ईपीएफओची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे आणि त्यात नियोक्ता संघटना तसेच कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच राज्य आणि केंद्र सरकारचे अधिकारी असतात.
ईपीएफओने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी पीएफ ठेवींवर ८.२५% दर निश्चित केला होता, जो मागील २०२२-२३ मध्ये ८.१५% होता.
सीबीटीची शेवटची बैठक ३० नोव्हेंबर २०२४ रोजी झाली होती ज्यामध्ये त्यांनी निर्णय घेतला की व्याज सेटलमेंटच्या तारखेपर्यंत सदस्याला दिले जाईल. आतापर्यंत, सदस्यांना व्याजाचे नुकसान टाळण्यासाठी २५ तारखेपासून ते प्रत्येक महिन्याच्या अखेरीस व्याजदार दाव्यांवर प्रक्रिया केली जात नव्हती. “या निर्णयानंतर, या दाव्यांवर संपूर्ण महिन्यासाठी प्रक्रिया केली जाईल ज्यामुळे प्रलंबित रक्कम कमी होईल, वेळेवर सेटलमेंट होईल आणि संसाधनांचा इष्टतम वापर होईल,” असे एका अधिकृत निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले होते.
ईपीएफओच्या वार्षिक अहवाल २०२३-२४ नुसार, ज्याला सीबीटीने त्यांच्या शेवटच्या बैठकीत मान्यता दिली होती, निवृत्ती निधी संस्थेने योगदान देणाऱ्या संस्थांच्या संख्येत ६.६% वाढ नोंदवली आहे, जी २०२२-२३ मध्ये ७.१८ लाख होती. योगदान देणाऱ्या सदस्यांची संख्या २०२२-२३ मध्ये ६.८५ कोटी होती, ती २०२३-२४ मध्ये ७.६% वाढून ७.३७ कोटी झाली.