ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांना जीएसटीने बजावलेल्या नोटीसींना न्यायालयाची स्थगिती १ लाख कोटीपेक्षा जास्त रकमेच्या नोटीसीना स्थगिती

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ५० ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या आणि कॅसिनोना १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कारणे दाखवा नोटिसांना स्थगिती दिली. याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने हे सुनिश्चित केले की खटल्यादरम्यान या नोटिसांना मुदतवाढ मिळणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की या नोटिसांअंतर्गत पुढील सर्व कार्यवाही या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत स्थगित ठेवावी. न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की या प्रकरणांवर सुनावणी आवश्यक आहे आणि गेमिंग कंपन्यांविरुद्धच्या सर्व कार्यवाही दरम्यान स्थगित ठेवाव्यात. जीएसटी विभागाचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण म्हणाले की काही कारणे दाखवा नोटिस फेब्रुवारीमध्ये संपतील. पुढील सुनावणी १८ मार्च रोजी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात गेमिंग कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे रस्तोगी चेंबर्सचे संस्थापक अभिषेक ए रस्तोगी यांच्या मते, या खटल्याच्या निकालाचे भारतातील ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाच्या करप्रणालीवर दूरगामी परिणाम होतील. “हे क्षेत्र जलद वाढीच्या दिशेने सज्ज असल्याने, अंदाजे व्यावसायिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी आणि नियामक अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी करप्रणालीवरील स्पष्टता महत्त्वाची आहे,” असे ते म्हणाले.

शुक्रवारच्या विकासाला “तात्पुरती सवलत” असे संबोधून, एकेएम ग्लोबलचे भागीदार संदीप सहगल यांना वाटले की अंतिम निर्णय गेमिंग उद्योग बारकाईने पाहेल कारण ते ठरवू शकते की जीएसटी कायद्यांतर्गत ‘कौशल्याचे खेळ’ ‘संधीच्या खेळ’ पेक्षा वेगळे कसे वागवले जातात. “या निर्णयाचा जीएसटी दरावर तसेच मूल्यांकनावर परिणाम होईल ज्यामुळे व्यवसायांच्या खर्चावर मोठा परिणाम होऊ शकतो आणि त्यांच्या भविष्यावर परिणाम होऊ शकतो,” असे ते म्हणाले.

ई-गेमिंग फेडरेशन (ईजीएफ) चे सीईओ अनुराग सक्सेना यांनी या समस्येवर निष्पक्ष आणि प्रगतीशील निराकरणाबद्दल विश्वास व्यक्त केला. “आम्हाला गेमिंग क्षेत्रातील गुंतवणूक, रोजगार आणि मूल्यांकने पूर्ण क्षमतेने वाढताना दिसतील.” भारतीय शेअर बाजारात एफआयआय गुंतवणुकीत अलिकडेच घट झाली आहे, त्यामुळे आपल्याला अधिकाधिक उदयोन्मुख क्षेत्रांना बहरण्याची आवश्यकता आहे. अशा प्रकारचे सौहार्दपूर्ण आणि न्याय्य ठराव त्या विश्वासाचा आधार बनतात,” असे ते म्हणाले.

ऑक्टोबर २०२३ मध्ये जीएसटी अधिकाऱ्यांनी करचुकवेगिरीसाठी ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या. सरकारने जीएसटी कायद्यात सुधारणा केली, ज्यामुळे १ ऑक्टोबर २०२३ पासून परदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना भारतात नोंदणी करणे अनिवार्य झाले. ऑगस्ट २०२३ मध्ये, जीएसटी कौन्सिलने स्पष्ट केले की ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर लावलेल्या बेट्सच्या पूर्ण मूल्यावर २८ टक्के जीएसटी आकारला जाईल.

गेमिंग कंपन्यांनी महसूल अधिकाऱ्यांच्या दाव्यांना आव्हान देत अशा जीएसटी मागण्यांविरुद्ध विविध उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी केंद्राच्या याचिकेला मान्यता दिली आणि ई-गेमिंग कंपन्यांवर २८ टक्के जीएसटी लादण्यास आव्हान देणाऱ्या याचिका स्वतःकडे हस्तांतरित केल्या, ज्या नऊ उच्च न्यायालयांमधून अधिकृत निर्णयासाठी होत्या.

गेम्स २४x७, हेड डिजिटल वर्क्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन फॅन्टसी स्पोर्ट्स सारख्या अनेक ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांनी जीएसटी लादण्यास आव्हान देणारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ऑनलाइन गेमिंग फर्मला जारी केलेल्या २१,००० कोटी रुपयांच्या जीएसटी सूचना नोटीस रद्द करण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.