Breaking News

जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कपड्यांवरील करांबाबत मोठा निर्णय, पण या वस्तु महागणार अर्थमंत्री निर्मला सीथारामन यांची माहिती

मराठी ई-बातम्या टीम
नवं वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर विविध वस्तुंवरील जीएसटी दरात वाढ करण्याच्या अनुषंगाने जीएसटी कौन्सिलची ४६ वीबैठक आज पार पडली. या बैठकीत पुन्हा एकदा कपड्यांवरील जीएसटी दरवाढीप्रकरणी चर्चा करण्यात आली. त्यामध्ये कपड्यांवरील जीएसटी दरात वाढ न करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे २०२२ मध्ये कपड्यांच्या दरात वाढ होणार नसून आहे त्याच किंमतीमध्ये नागरीकांना खरेदी करता येणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ४६ व्या जीएसटी परिषद बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. जीएसटी परिषदेने १७ सप्टेंबरला झालेल्या आधीच्या बैठकीत कपड्यांवरील जीएसटी दरवाढीचा निर्णय या बैठकीत स्थगित केला आहे. यामुळे फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत कपड्यांवरील ५ ते १२ टक्क्यांची जीएसटी दरवाढ पुढे ढकलली आहे. मात्र, दुसरीकडे चप्पल आणि बुटांवरील जीएसटी दरवाढीचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे नव्या वर्षात चप्पल आणि बुटांच्या किंमती वाढणार आहेत.
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत तामिळनाडू, पश्चिम बंगालसह अनेक राज्यांनी कपडे आणि चप्पल बुटांवर जीएसटी वाढीच्या निर्णयाला विरोध केला. यामुळे अखेर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना कपड्यांवरील जीएसटी दरवाढीचा निर्णय फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत स्थगित करावा लागला. मात्र चप्पल आणि बुटांवरील जीएसटी दरवाढ रोखण्यास कौन्सिलने नकार दिल्याने या वस्तुंवरील किंमती वाढणार आहेत.
सद्यस्थितीत देशात मानवनिर्मित फायबरवर (MMF) १८ टक्के जीएसटी दर आहे. एमएमएफ यार्नवर १२ टक्के आणि कपड्यांवर ५ टक्के जीएसटी दर आहे. मात्र, सप्टेंबर २०२१ मध्ये झालेल्या मागील जीएसटी बैठकीत कपडे आणि चप्पल बुटांच्या जीएसटी दराच्या रचनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला होता.
१ जानेवारी २०२२ पासून सर्व फुटवेअरवर १२ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा दर सर्व किंमतीच्या वस्तूंसाठी सारखाच असेल. त्यामुळे तुमची चप्पल अथवा बूट १०० रुपयांचे असो की १००० रुपयांचे त्या सर्वांवर १२ टक्के जीएसटी द्यावा लागणार आहे. चप्पल बुटांचा जीएसटी दर कमी करण्याबाबत पुढील बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Check Also

केंद्र सरकार EPFO पेन्शन ९००० रुपयांनी वाढवणार ? जाणून घ्या कोणाला मिळणार फायदा

मराठी ई-बातम्या टीम केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) पेन्शन योजनेच्या (EPS) सदस्यांना …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *