अमेरिकन प्रशासनासमोर गौतम अदानी देणार १० दिवसात माहिती अदानी कंपनीच्या वित्त विभागाच्या प्रमुखाकडून माहिती

अदानी समूहाच्या वित्त प्रमुखांनी सांगितले की, अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी $२६५ दशलक्ष लाचखोरी योजनेचा भाग असल्याचा आरोप केलेल्या व्यक्ती, ज्यात अध्यक्ष गौतम अदानी यांचा समावेश आहे, ते १० दिवसांत यूएस न्याय विभागाकडे प्रकरणे स्पष्ट करतील, रॉयटर्सने वृत्त दिले.

अदानी ग्रुपचे सीएफओ जुगशिंदर सिंग यांनी मुंबईतील एका कार्यक्रमादरम्यान पत्रकारांना सांगितले की, “एक गट म्हणून (अमेरिकेच्या आरोपावर) कोणतीही कारवाई होणार नाही, परंतु व्यक्ती पावले उचलतील.

सिंह यांनी आत्मविश्वास व्यक्त केला आणि सांगितले की लॉजिस्टिक्स आणि उर्जेमध्ये त्यांच्या गुंतवणूक योजनांवर परिणाम होईल असे काहीही नाही. हा समूह पुढील २० वर्षांसाठी लॉजिस्टिकमध्ये गुंतवणूक करत राहील, असेही ते म्हणाले.

दरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) सांगितले की, अदानी आणि इतरांवर लाचखोरी आणि फसवणुकीचे आरोप लावताना भारत सरकारला अमेरिकन वकिलांनी आगाऊ माहिती दिली नव्हती.

२९ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या निवेदनात, एमईए MEA प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की ही खाजगी कंपन्या आणि व्यक्ती आणि यूएस न्याय विभाग यांचा समावेश असलेली कायदेशीर बाब आहे. “अशा प्रकरणांमध्ये स्थापित प्रक्रिया आणि कायदेशीर मार्ग आहेत ज्यांचे पालन केले जाईल असे आम्हाला वाटते. भारत सरकारला या मुद्द्यावर आगाऊ माहिती देण्यात आली नव्हती,” ते पुढे म्हणाले.

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे की समन्स/अटक वॉरंटची सेवा देण्यासाठी परदेशी सरकारची कोणतीही विनंती परस्पर कायदेशीर सहाय्याचा भाग आहे. अशा विनंत्या गुणवत्तेवर तपासल्या जातात. अदानी प्रकरणावर अमेरिकेने वॉशिंग्टनमधील भारतीय मिशनला समन्स किंवा वॉरंट बजावले आहे की नाही यावर एमईएने म्हटले आहे की, “आम्हाला या प्रकरणात अमेरिकेकडून कोणतीही विनंती प्राप्त झाली नाही.

गटाने दावा केला आहे की गौतम अदानी आणि इतर ग्रुप एक्झिक्युटिव्हवर लाचखोरीचे कोणतेही आरोप नाहीत. त्यात असेही म्हटले आहे की त्यांच्या पोर्टफोलिओ कंपन्यांकडे किमान पुढील १२ महिन्यांसाठी सर्व कर्ज सेवा आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी तरलता आहे.

गेल्या आठवड्यात, यूएस अधिकाऱ्यांनी अदानी, त्याचा पुतण्या आणि कार्यकारी संचालक सागर अदानी आणि एजीईएल AGEL चे व्यवस्थापकीय संचालक, विनीत एस जैन यांच्यावर भारतीय वीज पुरवठा करार सुरक्षित करण्यासाठी लाच देण्याच्या योजनेचा भाग असल्याचा आणि अमेरिकन गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला.

अदानी समूहाने अमेरिकेतील आरोप निराधार असल्याचे नाकारले आहे आणि ते सर्व कायदेशीर मार्ग शोधणार असल्याचे म्हटले आहे.