मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
दसरा गेला दिवाळी आली तरी देशावर मंदीचे सावट असल्याने अनेक औद्योगिक कारखाने एकाबाजूला बंद पडत आहेत. तर दुसऱ्याबाजूला बँकामधील व्यवहार आणि बाजारात खरेदी-विक्रीला थंडा प्रतिसाद मिळत आहे. या मंदीमुळे तिजोरीतही पैसा जमा होईनासा झाल्याने सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांना दिवाळीपूर्वी पगार देण्यासाठी सरकारच्या अखत्यारीतील संस्था आणि रिझर्व्ह बँकेकडून उधार उसणवारी करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून करण्यात येत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पगार देण्याचा निर्णय यापूर्वी राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र पुन्हा काही दिवसाच्या अंतरानंतर तो शक्य नसल्याचे सरकारच्यावतीने जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे नाराज आणि संतप्त झालेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने दिवाळीपूर्वी पगार झालाच पाहिजे अशी भूमिका घेतल्याने राज्याचे मुख्य सचिव यांनी सर्व कर्मचारी आणि शिक्षकांना दिवाळीपूर्वी पगार देण्याचे शर्थीचे प्रयत्न करण्याचे आश्वासन देत कर्मचारी आणि सरकार यांच्यात निर्माण होणारा संघर्ष टाळला. परंतु या आश्वासनामागे सरकारच्या तिजोरीत पैसेच नसल्याने दिवाळी पूर्वी पगार देणे शक्य नसल्याचे वित्त विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
देशातील मंदीचा फटका राज्यातील उद्योग आणि उलाढालीला मोठ्या प्रमाणावर बसत आहे. त्यातच जीएसटीमुळे राज्याच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणावर महसूल येणे बंद झाले आहे. तसेच मंदीमुळे रिअल इस्टेटला मोठ्या प्रमाणावर फटका बसल्याने स्टँम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशनच्या माध्यमातून जमा होणार हजारो कोटींचा महसूलही यावेळी फारसा जमा झालेला नाही. त्यामुळे तिजोरीत पुरेसा निधी जमा झालेला नाही. याशिवाय केंद्र सरकारकडून जीएसटीपोटी मिळणारा राज्याचा हिस्सा अद्याप राज्याच्या तिजोरीत जमा झाला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार देणे मुश्किल झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन आणि पेन्शन पोटी हजारो कोटी रूपयांचा निधी लागतो. ही वित्तीय तरतूद करण्यासाठी सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व प्रधान सचिवांची एक बैठक पार पडली. तर मागील दोन दिवसात वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांची एक बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निधी कसा उभा करायचा याविषयी चर्चा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्या तिजोरीत निधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, एसआरए, एमआयडीसी, एमएसआरडीसी सारख्या श्रीमंत संस्थांकडून रक्कम जमा कऱण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. वेतन आणि पेन्शन देण्याइतका निधी या संस्थांकडून उपलब्ध झाला नाही तर रिझर्व्ह बँकेकडून ओव्हर ड्राफ्ट घ्यावा लागणार आहे. ओव्हर ड्राफ्ट घेतल्याशिवाय या वेतन आणि पेन्शन देता येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्या करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांना जर यश आले नाहीतर दिवाळीपूर्वी सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांना पगार देणे शक्य होणार नसल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.
याबाबत वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिवांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही.
Tags bjp congress finance dept. of maharashtra government empolyee salary issue ncp shivsena
Check Also
अखेर मालदीव बरोबरचे संबध दृढ करण्यासाठी चीन घेतोय पुढाकार
साधारणतः दोन महिन्यापूर्वी मालदीव मधील निवडणूका पार पडल्या या निवडणूकीत भारतीय वंशाचे मोहम्मद मोईझु यांची …